मुलुकमा १०४ वर्षे जहानियाँ राणाशासन अन्त्य भई २००७ फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना भयो । त्यसपश्चात् २०४६ को जनआन्दोलन, माओवादीले गरेको दसवर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष हुँदै २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । सरकारले ७४ औँ प्रजातन्त्र दिवस विशेष रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । प्रजातन्त्र स्थापना, सरकारका कामकारबाही र आगामी कार्यभारबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्मासँग गोरखापत्रका सल्लाहकार सम्पादक उपेश महर्जन, समाचारदाता वीरेन्द्र ओली, भिडियो पत्रकार मनोजरत्न शाही र केशव गुरुङले गरेको वार्ताको सम्पादित अंश :
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यो एक वर्षको अवधिलाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ?
सरकारको एक वर्षबारे हामीले एक खालको समीक्षा गरिसकेका छौँ । सरकारको मूल ध्येय सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु पर्छ भन्ने हो । यसलाई केन्द्रमा राखेर सरकारका काम कारबाही अघि बढेका छन् । सरकार गठन हुने क्रममा परिवर्तनप्रति अनास्था फैलाउने कार्य भइराखेका थिए । सरकारले गणतन्त्रको विकल्प समुन्नत गणतन्त्र हो । यसको विकल्प पछाडि फर्किने भन्ने हुँदैन भनेर स्पष्ट पारिसकेको छ । गणतन्त्रमा गल्ती गर्ने छुट कसैलाई छैन भन्ने कुरा जर्बजस्त स्थापित भएको छ । गणतन्त्र भएको देशमा भिआइपी सस्कार हुँदैन । संविधान र कानुनमा मातहतमा सबै बस्न सक्नु पर्छ भन्ने स्थापित भयो । सबै मन्त्रालयले सुशासनका काम अघि बढाएका छन् । नागरिकताविहीनलाई नागरिकता दिने, मिटरब्याजबाट ठुलो सङ्ख्यामा पीडित भएकालाई न्याय दिन सफल भएका छौँ । भूमिहीन दलित सुकुमवासीलगायतका समस्या हल गर्न प्रयत्नशील छौँ । यही गतिमा अघि बढ्न सकियो भने आर्थिक समृद्धिमा पुग्न कठिन छैन ।
एक वर्षमा जे जति लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने थियो त्यस अनुसार गर्न नसकिएको आत्मबोध भएको छ । पहिलो पटक यो देशको प्रधानमन्त्रीले मैले चाहे जति गर्न सकिनँ । अब यसरी अघि बढ्छु भनेर आत्मसमीक्षासहित बाटो देखाउने काम गर्नुभएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नु पर्छ ।
यसबिचमा सरकार जनतामा आशा जगाउन सफल भएको हो ?
सरकारले काम गर्दागर्दै कैयौँ काम एक वर्षभित्र पूरा हुन नसक्दा केही समय लिनुपर्ने भएको छ । मूलभूत रूपमा यो सरकारले जनतालाई नोक्सान हुने गरी कुनै गलत गरेको छैन । कहीँ कतै गल्ती गर्नु हुँदैन भन्ने ध्येयका साथ काम गरेको छ । आत्मसमीक्षा गर्दा सोचे जति गर्न सकिएनभन्दा गर्न सकेन भन्ने अर्थ लगाउनु हुँदैन । यसलाई असफलतासँग जोडेर हेर्नु हुँदैन । सरकारले योभन्दा बढी गर्न चाहेको रहेछ भन्ने प्रस्तुतिको रूपमा बुझ्नु पर्छ । बरु क्रमशः गर्दै जान तयारी छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा सुधार भएको छ । आर्थिक सूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन् । यसले पनि सरकारलाई हौसला बढाएको छ ।
सरकारले काम गर्ने सिलसिलामा ‘सानालाई ऐन ठुलालाई चैन’ भन्या जस्तै हाइप्रोफाइलले गल्ती गरे पनि छुट दिएको छ भन्ने टिप्पणी आएका छन् । यस्तो किन भई राखेको छ ?
हामीसँग व्यवस्थापिका, कार्यकालिका र न्यायपालिका छन् । सरकारको तर्फबाट तपाईंले भनेको जस्तो केही भएको जानकारीमा छैन । सरकारले गल्ती गर्नेलाई ठुला साना भनेर हेरेको छैन । गल्ती भएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई मात्र हेरिएको छ ।
अदालतको विषयमा सरकारले बोल्ने कुरा भएन । हामीले न्यायले राम्रै गरेको होला भनेर सोच्नु पर्छ । सरकारको तर्फबाट हाइप्रोफाइललाई छोड्ने काम भएको छैन । बरु यो देशमा भिआइपी संस्कृति तोडियो भन्ने स्थापित भयो । जतिसुकै ठुला हौँ भन्नेहरू, हिजो बदमासी गरेका कानुनी दायरामा आएका छन् । अदालतले गरेका निर्णयमा प्रवेश गर्नु पर्छ भन्ने लाग्दैन ।
सरकारले भुटानी शरणार्थीदेखि बाँसवारी जुत्ता कारखानासम्म आउँदा एक्सन ओरेन्टेड काम गरेको देखिन्छ । जनताको नजरमा हेर्दा पूर्ण रूपमा आशा जगाउने काम किन गर्न नसकेको हो ?
सरकारले पूर्ण रूपमा काम गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । अहिले जसरी ललिता निवासको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा आएको छ, यो असाध्यै महìवपूर्ण कुरा हो । यसरी नै बाँसबारीको सबै जग्गा सरकारी स्वामित्वमा आउने क्रममा छ । देशको जुनसुकै भागमा होस् हस्तक्षेप गरेर व्यक्तिका नाममा सारिएका सरकारी जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याइने छ । यतिका वर्ष नभएका यी काम किन भएभन्दा सरकार उद्देश्यबमोजिम अघि बढेकाले भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । सरकारले गल्ती गर्नुहुँदैन र गल्ती गर्नेलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित ग¥यो । त्यो मान्यताका कारणले यो काम गर्न सफल भएका हौँ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सरकारले कत्तिको दबाब खेप्नु परेको छ ?
काम गर्दै जाँदा समर्थन र दबाब दुवै हुन्छ । गल्ती गर्नेहरूबाट दबाब हुन्छ । यो देशमा राम्रो गर्ने र हित गर्न चाहनेबाट सहयोग प्राप्त हुन्छ । राम्रो काम गरिँदै छ भने त्यसलाई दबाबको रूपमा लिनु हुँदैन । बदमासी गर्नेहरूले दबाब दिनु स्वाभाविक हो । त्यसलाई अस्वीकार गरेर सही कुरालाई स्थापित गर्नु पर्छ । कसैप्रति आग्रही वा पूर्वाग्रही हुनु हुँदैन । गल्ती ठुलोबाटै हुने हो, त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याएर जानु पर्छ । गल्ती गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदा पहुँच र शक्ति प्रयोग हुन सक्छ । यसलाई दबाबका रूपमा नलिएर अघि बढ्नु पर्छ । दबाबकै कारण केही रोकिँदैन ।
देशको व्यवस्था फेरिए पनि सामान्य जनताको अवस्था किन फेरिन सकेन ?
यो जनगुनासोभन्दा पनि तपाईं हामी सबैको स्वीकारोक्ति हो । ठुलो त्याग, तपस्या र बलिदानीबाट राजनीतिक रूपमा यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ । जसरी व्यवस्था बदल्न एक भयौँ त्यसै गरी एकता भाव प्रकट गरेर देशको आर्थिक अवस्था बदल्न सबै एकजुट हुनु पर्छ । देशको अवस्था अब बदल्नै पर्छ । जनताको अवस्था बदल्न अब ढिला गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा सरकार सचेत छ ।
अहिले सरकारले रुग्ण उद्योग चलाउने नीति लिएको छ । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने गरी काम भइरहेको छ । हुलाक टिकट विदेशमा छपाइ हुन्थ्यो अहिले स्वदेशमै छापेर केही रकम बचत भएको छ । स्वदेशमै केन्द्रित हुने गरी काम गर्दै गयौँ भने आर्थिक समृद्धिको दिशातिर अघि बढ्न धेरै समय लाग्दैन । मुख्य कुरा सामाजिक न्याय हो । राज्यको साधन स्रोत न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनाँै भन्ने मुख्य प्रश्न हो । न्यायोचित वितरण भनेको सबैलाई वितरण गर्ने भन्ने होइन । अवसर नपाएकालाई अवसर दिनु पर्छ । जहाँ अवसर, कष्ट र अप्ठ्यारा छन् त्यहाँ अवसर दिनु पर्छ भन्ने समानुपातिक समावेशी र सङ्घीयताको मूल मर्म हो ।
६४ वर्षपछि हुलाक टिकट स्वदेशमै छाप्ने व्यवस्था गरियो र पहिचान लुकेका व्यक्तिको मुखाकृत टिकट कसरी जारी गरियो ?
सरकारले पहिलो पटक स्वदेशमै हुलाक टिकट छापेर अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्ने काम गरेको छ । स्वदेशमै उत्पादन गर्ने र छाप्न मिल्ने व्यवस्था गरिने छ । लामो समयदेखि विदेशमा छापिने टिकट स्वदेशमै छापेर सरकारी निकायले राम्रो काम गरेको छ । ओझेलमा परेका प्रजातान्त्रिक योद्धा कामी बुढाको मुखाकृत हुलाक टिकट जारी गरिएको छ । रामवृक्ष यादव, नेत्रलाल पौडेल अभागी र सहाना प्रधानको मुखाकृत टिकट प्रकाशनमा
आएको छ ।
लोकतन्त्रलाई आवधिक निर्वाचनले राम्रो गर्छ भन्ने गरे पनि खर्चिलो र भड्किलो भयो भनेर गुनासो आएका छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सोचिएको छ कि छैन ?
अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र व्यवस्था संविधानमै लिपिबद्ध भएकाले सरकार एक्लैले चाहेर बदल्न सक्ने कुरा भएन । निर्वाचन प्रणालीका विषयमा राजनीतिक रूपमा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर प्रत्यक्ष शासकीय स्वरूप र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थामा जानु पर्छ । यो तत्काल व्यवस्था गर्न कठिन भए पनि दीर्घकालीन रूपमा जानैपर्ने देखिएको हुन्छ । यो निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप दुई तिहाई बहुमत नभएर बदल्न सक्दैनौँ त्यसका लागि परिस्थिति निर्माण गर्नु पर्छ ।
जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई कानुन निर्माणकर्तामा मात्रै सीमित गर्ने हो भने एक हदसम्म धेरै समस्याको समाधान हुन सक्छ । निर्वाचनमा कम खर्च गर्नु पर्छ । त्यसका लागि निर्वाचन प्रचारको अवधि घटाएर हुन्छ कि ? त्यसमा सोच्नु पर्छ । मूलतः राजनीति गर्ने दल, नेता र उम्मेदवारले खर्च गर्ने कि नगर्ने ? भड्किलो बनाउने कि नबनाउने भन्ने हो । खर्चिलो र भड्किलो निर्वाचनलाई जनताले साथ दिन्छन् भन्ने गलत साबित भइसकेको छ । यसका लागि राजनीतिक दलदेखि मतदातासम्म सचेत बन्नु पर्छ ।
प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदै छौँ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका बारेमा आलोचना भइरहेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कतिपय चुनौती थपिएका छन् । अहिलेको समग्र व्यवस्थालाई बलियो बनाउन के गर्नु पर्ला ?
सङ्घीयताका विषयमा जसरी अनास्था फैलाउने काम भएका छन् । यसमा अलिअलि नियोजित पनि छन् । हाम्रा केही समस्या पनि छन् । केही सीमा र समस्यामाथि टेकेर नियोजित रूपमा केही शक्ति लागेका छन् ।
हामी २००७ सालमा स्थापना भएको प्रजातन्त्र दिवस मनाउन गइरहेका छौँ । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म हाम्रा आन्दोलन, क्रान्तिमा हाम्रा अग्रजले बगाएको रगत, पसिना, आँसुको समिश्रणबाट यो व्यवस्था प्राप्त भएको हो ।
अहिले सङ्घीयता पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आएको छ । स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ । सुरु सुरुमा बाटो खन्ने बेला गाह्रो हुन्छन् । दुई पटक निर्वाचन हुँदासमेत आवश्यक कानुन दिन सकिएको छैन । प्रहरी समायोजन, निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षक विधेयक अघि बढाउने तयारीमा छौँ । अहिलेको प्राप्त उपलब्धिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यस्ता खालका समस्या आएका छन् ।
यो व्यवस्था अधिकांश दल र जनतालाई मन परेको व्यवस्था भएकाले स्थापित गर्न सफल भयौँ । यो व्यवस्थालाई कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ भनेर निरन्तर कतिपय शक्ति लागेका छन् । यो व्यवस्था स्थापित गर्ने दायित्व हाम्रो हो । त्यसैले राम्रो गर्नतिर हामी सबै उत्प्रेरित हुनु पर्छ । त्यसो भएमा जनताको विश्वास बढ्दै जान्छ । व्यवस्था र व्यवस्था सञ्चालकले गर्ने गल्ती एउटै होइन । व्यवस्था सञ्चालकले गल्ती गरेमा कारबाहीको चरणमा जान्छ । अर्को कुरा लोकतन्त्रमा कुनै व्यक्तिले गल्ती गर्दैन भन्ने होइन, गल्ती हुन सक्छन् । मान्छेले हिजो पनि गल्ती गर्थे आज पनि गल्ती गर्छन् । हिजोको गल्ती कानुनको दायरामा आउँदैन थियो । अहिले कानुनको दायरमा आउँछन् । हिजोको गल्ती मिडियामा आउँदैन थियो अहिले बाहिर आउँछन् । त्यसैले त यो व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक भनिएको हो ।
हामी प्रजातन्त्रको विकसित रूपको अवस्थामा छौँ । निरङ्कुशतामा हुन्थ्यौँ भने केही कुरा बाहिर आउने थिएन । हामीले बोल्नसमेत पाउँदैनथियौँ । प्रजातन्त्र आफैँमा व्यवस्थित र सुन्दर व्यवस्था हो । हिजो र आजको व्यवस्थाको तुलना हुन सक्दैन ।
सङ्घीय कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा असन्तोष बढ्दै गएको छ । सङ्घीय कानुन बनाएर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन के के काम भइरहेका छन् ?
सङ्घीय निजामती विधेयक, विद्यालय शिक्षक विधेयक पहिलेदेखि नै प्राथमिकतामा थियो । अहिले दुई विधेयकसहित भूमिसम्बन्धी विधेयक, वन ऐनलगायत संशोधन गर्न लागिरहेका छौँ । वन ऐन पुरानो हुँदा एउटा रुख काट्न केन्द्रमा धाउनु पर्छ । यो अधिकार प्रदेशलाई दिएमा धेरै सजिलो हुन्थ्यो ।
शान्ति प्रक्रियामा आएको १७ वर्ष पुग्यो । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने हो । हामीले यति लामो समय हुँदासमेत पुरा गर्न सकेका छैनौँ । शान्ति प्रक्रिया कुनै अमुख पार्टी वा नेताको मात्रै हैन यो देशको समग्र विषय हो । देशकै विषय बनाउन खोजेकाले राष्ट्रिय सहमति गर्न खोज्दै छौँ । त्यसका लागि सबै दलको सहमति खोजेका हौँ । टिआरसी विधेयक सकेसम्म यो अधिवेशनबाटै पारित गर्ने छौँ । सहमतिमा विधेयक पारित भएन भने प्रक्रियाबाटै भए पनि
पारित हुने छ । सङ्घीयता बलियो बनाउन कानुन निर्माणमा केन्द्रित भएका छौँ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक ढङ्गले टुङ्गो लगाउन सके विश्वभर जबर्जस्त सन्देश स्थापित हुने छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउने नाममा यसलाई सत्ता परिवर्तनको कार्डका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ भन्ने विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
शान्ति प्रक्रिया देशको प्रतिष्ठाको विषय हो । हामीले हतियार व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्यौँ । कसलाई कुन तरिकाले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने रूपमा हेरिनु हुँदैन । यो नेपालको इज्जत बढाउने र पीडितलाई न्याय दिने विषय हो । राष्ट्रको शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनैपर्ने छ । हामी सबै मिलेर कुशलतापूर्वक शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ । शान्ति प्रक्रियाको स्वामित्व सबैले लिने गरी काम गर्नु पर्छ । गठबन्धनलाई यता उता भनेर प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोगमा कत्तिको सफलता हासिल गरेको छ ?
प्रधानमन्त्रीले चीन र भारत भ्रमण गर्नुभयो । भ्रमणपछि दुई छिमेकी देशको सम्बन्धमा नयाँ उचाइ हासिल भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई आफैँ अमेरिका गएर सम्बोधन गर्नुभयो । उहाँले जहाँ जहाँ गएर सम्बोधन गर्नुभयो, त्यहाँ विश्वको मानचित्रमा नेपाल देखिने र सुनिने राष्ट्र बन्न पुगेको छ । नेपालप्रति विश्वको धारणामा परिवर्तन भएको देख्न सक्छौँ ।
प्रधानमन्त्रीले अल्पविकसित देशको अध्यक्षको रूपमा र असंलग्न राष्ट्रको सम्मेलनमा जसरी अधिकारको उठाउनुभयो, त्यसले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । यसबाट नेपालको उचाइ बढेको महसुस गरेका छौँ । देशको शान्ति प्रक्रियासँगै जलवायु परिवर्तनको असर र अल्पविकसित देशका समस्यालाई दरो गरी राख्नुभयो । जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालले भोग्नु परेका समस्या उठाएपछि क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ । विकसित राष्ट्रहरूले यी विषयलाई सकारात्मक रूपमा हेरेको पाइएको छ ।
कोरोना र भूकम्पबाट थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थालेको छ । अब अर्थतन्त्र बलियो बनाएर आमजनतालाई आशा जगाउन के के गर्ने तयारी छ ?
कोरोना, भूकम्प र राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेका बेला प्रधानमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो । त्यतिबेला बजेटसमेत बनाउन सक्छौँ कि सक्दैन भन्ने अवस्था थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेतृत्व गरेपछि अर्थतन्त्रले बिस्तारै लय समातेर सुधारको अवस्थामा पुगेको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार भयो भन्नुभन्दा पनि अर्थतन्त्र धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
हामीले कस्ता योजना अघि सार्दा राज्यलाई फाइदा हुन्छ, त्यसबाट कति राजस्व उठ्छ भन्ने योजनालाई अघि सार्ने गरी छलफल चलाइरहेका छौँ । प्रधानमन्त्री आफैँले अर्थ मन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल चलाउनु भएको छ । विगतमा पाँच, छ लाखका योजना बनाएर छरपस्ट परिदिने काम भयो, जसले गर्दा काम गर्ने सिलसिलामा कुनै योजना पूरा नहुने प्रवृत्ति देखियो । यसले जनतामा निरासा पैदा गर्यो । कुन योजना पूरा गर्दा बढी जनता लाभान्वित हुन्छन् भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौँ । रोजगारी सिर्जना हुने र देशको आर्थिक स्रोत बढ्ने गरी नयाँ कार्यक्रम र योजना ल्याउनु पर्ने छ । हामी १६ औँ योजनाको पूर्वसन्ध्यामा छौँ । यो १६ औँ योजना लागु गर्ने क्रममा तोकिएका लक्ष्य समयमै पूरा गर्नुपर्ने छ । अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र १६ औँ योजना अगाडि बढाउन लागिएको छ । आशा छ, यसमा सफल हुने छौँ ।
अहिले दैनिक सरदर १० हजार युवा विदेश पलायन भएका छन् । यस्तो अवस्थामा देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी के के योजना बनाइँदै छ ?
मूल प्रश्न देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । राज्यले कहाँ कहाँ लगानी गर्यो भने रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ, यसमा मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायसँग नियमित छलफलमा छौँ । रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याएमा यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने छ ।
आइटी क्षेत्रबाट धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने छ । हामीले १६ औँ योजनामा प्रस्ताव गरेका छौँ । त्यसबाट डिजिटल रूपमा देशलाई रूपान्तरण गर्न सम्भव छ । यसबाट राजस्व वृद्धिसँगै रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । कृषिमा त्यस किसिमका योजना अघि सारेमा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने देखिएको छ । कृषि र पर्यटन आइटीको प्रयोग गरेर धेरै रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना देखिएको छ ।
युवा साँच्चिकै देशमा रोजगारी नभएर विदेश गएका होइनन् । कतिपय देशमै रोजगारी हुँदाहुँदै विदेश गएका छन् । जस्तै विश्वविद्यालयमा पढाउने प्रध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, प्रहरी विदेश गएका छन् । यसमा सचेतना र राष्ट्रिय भावना बढाउन जरुरी छ । देशमा दुःख भए पनि स्वदेशमै बस्नु पर्छ भन्ने भावनाको विकास गराउनुपर्ने छ । बाध्यात्मक रूपमा विदेश गएकालाई रोक्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न राज्यले भूमिका खेल्नुपर्ने छ ।
प्रविधिबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा गर्नुभयो । सामाजिक सञ्जाललगायत अरू इन्टरनेटमा आधारित साइडलाई व्यवस्थित गर्न के के कानुन बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्र एकदमै छिटो परिवर्तन हुने रहेछ । त्यसभित्रका कानुन एकदमै पुराना रहेछन् । हामीले पुराना कानुन परिवर्तन गर्न सकेका रहेनछौँ । सञ्चार र आइटीसँग सम्बन्धित कानुन छिटो बनाउन प्रक्रियामा छौँ । साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको अवस्थामा पुगेका छौँ । कानुनी रूपमा सबै तयार भए पनि संरचना स्थापनाको चरणमा छौँ । सामाजिक सञ्जाल प्लेट फर्म छन्, ती प्लेट फर्म नेपालमै दर्ता भएको हुनु पर्छ भनेका छौँ, नेपालमै फोकल व्यक्ति हुनु पर्छ भनेका छौँ । सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सुझाव सल्लाह र छलफल गरेर विधेयक मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने तयारी छ ।
टिकटकले नेपालको धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा असर पारेकाले बन्द गरियो । अहिले टिकटक सञ्चालकबाट नेपालको कानुन मान्ने, नेपालमै अफिस राख्ने र नियमनको संयन्त्र बनाउने कुरा आएको छ । यस बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सञ्चार मन्त्रालयमा औपचारिक पत्र पठाएको छ । यसबारे हामी छलफलमा छौँ । जे जस्तो भए पनि देशको ऐन कानुनको परिधिमा रहेर चल्नु पर्छ भन्ने छ । कानुन निर्माण भएपछि एउटा स्थितिमा पुगिने छ ।
आमसञ्चारसँग सम्बन्धी विधेयक कुनै पारित हुने चरणमा छन् भने कतिपय निर्माणको चरणमा छन् । यी सबै कानुन निर्माण भएपछि एउटा हस्तक्षेप गर्ने अवस्थामा पुग्ने छौँ ।
प्रजातन्त्र हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुग्दा पुराना राजतन्त्रवादी शक्ति पुरानै व्यवस्था ल्याउन सक्रिय भएको विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
हामीले फागुन ७ गते विशेष रूपमा प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहेका छौँ । प्रजातन्त्र दिवस मनाउनुको अर्थ यो व्यवस्था प्राप्तिका निम्ति जे जति आन्दोलन र सङ्घर्ष भए । जे जति त्याग, तपस्या र बलिदान भए त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ । यो अवस्था यत्तिकै प्राप्त भएको होइन । यसका लागि ठुलो सङ्घर्ष भएको छ । नकारात्मक अभ्यास गर्ने र जनताको दिमागमा नकारात्मक कुरा हाल्ने काम भइरहेको छ । यसलाई देखाएर पुरातनवादीले टाउको उठाउन खोज्दै छन् । यो व्यवस्था उल्टाउन सम्भव छैन । अहिलेको पुस्ताले सङ्घर्ष, व्यवस्था प्राप्त गर्न भएका त्याग, बलिदान, रगतपसिना सबै अनुभूत गर्न सक्दैन तर अध्ययन गर्न सक्छ । खोज अनुसन्धान गर्न सक्छ । हामीले जसरी २००७ साल सम्झिन सक्छौँ । अहिलेको पुस्ताले २०४६ सम्झिन सक्छ, २०५२ सम्झिन सक्छ, २०६२/०६३ सम्झिन सक्छ । राज्यले सचेतापूर्वक गहिरो अनुभूत गर्न सक्नु पर्छ । सङ्घीयता र समावेशिताले जे जति प्राप्त भएका छन्, त्यसलाई बुझाउन सक्नु पर्छ । समाज जहिले अगाडि बढ्छ पछाडि फर्किंदैन । अगाडि बढ्ने समाजलाई कसैले रोक्न खोज्नु हुँदैन ।
