गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, फागुन ६ गते । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न नेताहरूलाई सफाइ दिन नहुने बताउनुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचारमा संलग्न भिआइपीहरूलाई सफाइ दिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले संलग्नहरूलाई कारबाही गरी सुशासन कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । भारतले नेपाललाई सूक्ष्म व्यवस्थापनका लागि सहयोगको नाममा हात हालिरहेको भन्दै यसतर्फ उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले न्यायाधीश भागबण्डाको अन्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भारतसँग नेपालको गोर्खा भर्ती, सुरक्षा मामिला, कालापानीमा भारतीय सेना, सुस्तामा नेपाली भूमि अतिक्रमण, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णालीलगायत सन्धि सम्झौताबारे विवाद यथावत् छ । तर भारतकै पैसामा भारततिर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूको भ्रमण भइरहेको छ । नेपालसँग के प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्ने समेत पैसा छैन ?’
भारतीय दूतावासबाट सोझै २० करोडको योजना छनौट पनि बन्द हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । भारतले नेपाललाई सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न सहयोगको नाममा हात हालिरहेको उहाँले बताउनुभयो । आफ्नो देशका जनतालाई पहिले हेर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
यसबारेमा प्रधानमन्त्री सचेत हुनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । उहाँले नेपाल स्काउट र रेडक्रसमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न पनि माग गर्नुभयो ।
