काठमाडौं, फागुन ५ गते । शिक्षा पत्रकार समूहले आफ्नो रजत जयन्ती मनाएको छ । आजभन्दा २५ वर्ष अगाडि स्थापना भएको पत्रकार समूहले रजत जयन्ती विशेष कार्यक्रम गरी मनाएको हो ।
रजत जयन्तीको असवर पारेर ५ जनालाई पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गरिएको थियो । शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्य गर्दै आएको भन्दै बर्दियाको ठाकुराबाबा नगरपालिकालाई सम्मानित गरिएको थियो । २०७९ सालदेखि सुरु गरिएको निःशुल्क शिक्षा अभ्यासलाई उच्च सम्मान गर्दै समूहले सम्मान गरेको हो ।
त्यस्तै, नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि विगत दुई दशकदेखि पत्रकारिताको माध्यमबाट अनवरतरुपमा योगदान पुर्याएको भन्दै एडुखबर डटकमका पत्रकार श्रीधर पौडेललाई समेत सम्मान गरिएको थियो । उहाँलाई तीर्थराज भूसालको स्मृतिमा स्थापित उत्कृष्ट शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार २०८० प्रदान गरिएको हो ।
त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयको सिर्जनशील शिक्षकतर्फ राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय माडी चितवनका शिक्षक मिल्सना महतोलाई सम्मानित गरिएको थियो । त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयको प्रअतर्फ भवानी आधारभूत विद्यालय इलामकी प्रधानाध्यापक रचना देवानलाई समेत सम्मान गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितितर्फ सिद्धि गणेश मावि कागेश्वरी मनोहरा, काठमाडौंका अध्यक्ष राजकुमार थापा सम्मानित हुनुभयो ।
कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संसदीय समितिसँग साक्षात्कार कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । जसमा शिक्षा समिति सभापति जोशी र समिति सदस्य पाण्डे छलफलमा सहभागी भएका थिए ।
छलफल कार्यक्रममा बोल्दै समिति सदस्य पाण्डेले विद्यालय शिक्षा विधेयक थप विवादमा आउने देखिएको बताएका थिए । कतिपय विषय समितिका लागि सहज भएपनि कतिपय विषय एका अर्कामा विवादित देखिएको उनको भनाई थियो ।
विधेयकलाई जसरी पनि समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्नेमा समिति लागिरहेको भन्दै सबै सरोकारवालासँगको छलफलले सहजता ल्याएपनि केही विषय जटिल समेत बनाएको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले विद्यालय शिक्षा मूलतः स्थानीय तहलाई नै दिइएको बताउनुभयो । पर्याप्त छलफल गरेर नै संविधानमा विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको हो भन्नुभयो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्नका लागि सरकार र समिति लागि परेको उहाँको भनाइ थियो । हिउँदे अधिवेशनबाट प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउने र बर्खे अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाबाट पारित गरेर चाँडै लागू गर्नतर्फ सरकार अग्रसर धारणा राख्नुभयो ।
-original-thumb.jpg)
