काठमाडौँ, फागुन ५ गते । भारतबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याउनका लागि बनाइने दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना ऋण वा अनुदानमा बनाउने विषय टुङ्गो लाग्न नसक्दा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) र नेपाल आयल निगमबिच पाइपलाइन परियोजना विस्तार गर्ने विषयमा चार चरणमा छलफल भए पनि अनुदान वा ऋणमा बनाउने विषयमा अन्तिम निर्णय नहुँदा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबिच पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणका चार परियोजना २६ अर्ब रुपियाँ लागतमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी समझदारी भएको थियो । आइओसीले तीन वटा परियोजनामा १७ अर्ब खर्च गर्ने छ भने एउटा भण्डारण डिपोमा नेपालले नौ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने सम्झौतामा भएको थियो । पाइपलाइन निर्माणको लगानीका विषयमा टुङ्गो लाग्न नसक्दा सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले पाइपलाइन परियोजनाको लागत विषयमा टुङ्गो नलागेकाले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।
“आइओसीका प्रतिनिधिले अनुदान वा ऋणमा बनाउने भनेर दुई वटा प्रस्ताव राखेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “निगमसँग रकम नहुँदा ऋणमा बनाउँदा पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने हुँदा अनुदानमा बनाउन प्रस्ताव राखेका छौँ ।” यस विषयमा निगम र आइओसीबिच भएको छलफलबाट टुङ्गो नलागेकाले दुवै देशका मन्त्रालयस्तरबाट टुङ्गो लगाउनुपर्ने उनीहरूले प्रस्ताव राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सम्झौता भएको छ महिनाभित्रमा निर्माण कार्य सुरु गरिने भने पनि नौ महिना बितिसक्दा पनि अझै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक नागेन्द साहले नीतिगत तहबाट कसरी जाने भनेर स्पष्ट नभएकाले पाइपलाइन परियोजना अगाडि बढ्न नसकेको हो । निगमसँग बजेट नभएकाले अनुदानमा दोस्रो चरणको पाइपलाइन बनाउन प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । “ठुलो परियोजना भएकाले सरकारले यसका लागि बजेट छुट्याउनुपर्यो नत्र आइओसीले अनुदानमा बनाउनुको विकल्प छैन,” उहाँले भन्नुभयो । नीतिगत तवरबाट निर्णय नभएकाले सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पाइपलाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
उच्च तहबाट निर्णय भएपछि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) का प्रतिनिधिबिचमा छलफल गरेर व्यापार टु व्यापार (बिटुबी) सम्झौता गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्न्भयो, “निर्माणको काम अगाडि बढाउन निगम र आइओसीबिच बिटुबी सम्झौता गर्नु पर्छ ।”
आइओसीले भारतको सिलिगुडी–चारआली पेट्रोलियम पाइपलाइन, चारआलीमा इन्धन भण्डारण डिपो र अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । चितवनको पेट्रोलियम भण्डारण डिपो भने निगमको लगानीमा बन्ने छ । मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरण अन्तर्गत अमलेखगन्ज–लोथर ६२ किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण हुने छ । यस्तै भारतको सिलिगुडीमा रहेको आइओसी डिपोबाट झापाको चारआलीसम्म हुने छ । सो पाइपलाइनको ३५ किलोमिटर क्षेत्रफल भारतमा पर्ने छ भने १५ किलोमिटर नेपालतर्फ पर्ने छ । दुवै पाइपलाइनको निर्माण भारतीय लगानीमा हुने छ । पाइपलाइन निर्माणका लागि आइओसीले प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्ने छ ।
निगमका कुल परियोजनाको दुई इन्धन भण्डारण डिपो (ग्रिन फिल्ड टर्मिनल) मध्ये एक नेपालले बनाउने छ भने एउटा भारतले नै बनाइदिने सम्झौतामा उल्लेख छ । चितवनको लोथरमा एक लाख किलोलिटर र झापामा ४५ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । चितवनमा भण्डारण गृह निर्माण निगमको लगानीमा हुने छ । हाल निगमसँग दुई हप्तालाई मात्र पुग्ने ६८ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण रहेको छ ।
यसअघि निगम र आइओसीको संयुक्त लगानीमा पहिलो चरणको रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना २०७५ सालमा सम्पन्न भई नियमित रूपमा डिजेल आयात भइरहेको छ । पाइपलाइन विस्तारले समयमा इन्धन आपूर्ति, ढुवानी लागत बचत हुनुका साथै वातावरण प्रदूषण कम हुन्छ । निगमले पोखरा र भैरहवामा इन्धन भण्डारण गृह निर्माणसमेत गरिरहेको छ । निगम कार्यकारी प्रमुखविहीन भएको निकै समय बितिसक्दा पनि अझै नयाँ नियुक्ति नहुँदा पाइपलाइन जस्तो ठुलो परियोजनाको टुङ्गो लगाउने दिशामा ढिलाइ भएको देखिएको छ ।
