बजेट कार्यान्वयनमा सामान्य सुधार

काठमाडौँ, माघ २८ गते । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास (कात्तिक–पुस) सम्म बजेटमा व्यवस्था गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सामान्य सुधार देखिएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको एक अध्ययनले गत आवको तुलनामा बजेटको कार्यान्वयनले केही गति लिएको देखिएको हो । 

अध्ययन समेटिएका पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विभिन्न १७ वटा उपशीर्षकको कार्यान्वयनको अवस्थाका आधारमा त्यस्तो नतिजा निकालिएको हो । चालु आवमा खास गरी धेरै कार्यक्रमहरू आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले पनि सुधारको सङ्केत देखिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । 

अध्ययन अनुसार दोस्रो त्रैमाससम्ममा बजेटमा तोकिएका विभिन्न ५४ वटा व्यवस्था आंशिक कार्यान्वयनको अवस्थामा छन् । जब कि गत आवको सोही समयसम्म २९ वटा बुँदा आंशिक कार्यान्वयनको अवस्थामा थिए । त्यस्तै समीक्षा अवधिसम्म १२ वटा बुँदाहरू शून्य कार्यान्वयनको अवस्थामै छन् । जुन गत आवको सोही समयसम्म २२ वटा बजेटका व्यवस्था शून्य प्रगतिको अवस्थामा थिए । 

चालु आवको पुससम्म पूर्ण कार्यान्वयन भएका बुँदा भने जम्मा १० वटा मात्र छन् जब कि गत आवको पुससम्म ११ वटा बुँदा कार्यान्वयनमा गइसकेको थिए । अध्ययनमा यस वर्ष बजेटका ७३ वटा बुँदाको कार्यान्वयनको अवस्था हेरेको थियो भने गत वर्ष ६२ वटा बुँदाको विश्लेषण गरिएको थियो । 

करसम्बन्धी सबै व्यवस्था कार्यान्वयनमा

बजेटमा घोषणा गरिएका करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाहरू पुससम्म सबै कार्यान्वयनमा गइसकेको पाइएको छ । अध्ययनमा समेटिएका १७ वटा उपशीर्षकमध्ये करसम्बन्धी चार वटा बुँदा कार्यान्वयन भएको देखिएको हो । 

त्यस्तै वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित आठ वटा बुँदा आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । प्रत्यक्ष लगानीसँग सम्बन्धित सात वटा बुँदा आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा हुँदा दुई वटा बुँदामा भने शून्य प्रगति छ । औद्योगिक व्यवसायसँग सम्बन्धित सात वटा बुँदा आंशिक कार्यान्वयनमा हुँदा तीन वटा बुँदामा कुनै प्रगति देखिएको छैन । सातै वटा बुँदा आंशिक कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको निर्यात प्रवर्धन तथा व्यापार सहजीकरण उपशीर्षकको एउटा बुँदा शून्य प्रगतिका अवस्थामा छ ।  बजेटमा व्यवस्था गरिएका कृषिसँग सम्बन्धित पाँच वटा बुँदा आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा पाइएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित तीन वटा बुँदा आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा हुँदा चार वटा भने शून्य प्रगतिको अवस्थामा छन् । 

यसबिचमा जग्गा, पुँजी बजार र आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता संरक्षणसँग सम्बन्धित एक/एक वटा बुँदा कार्यान्वयन भइसकेका छन् । पुँजी बजार र आपूर्ति व्यवस्थासँग सम्बन्धित एक/एक वटा बुँदा भने आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा छन् । मेक इन नेपाल स्वदेशी र नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित दुई/दुई वटा बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यसबाहेक सार्वजनिक खरिद, विकास आयोजना, कम्पनी दर्ता तथा खारेजी र सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित एक/एक वटा बुँदा आंशिक कार्यान्वयनकै अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा व्यवस्थापनकै अभाव

बजेटमा उत्साहप्रद घोषणा हुने तर कार्यान्वयन सधैँ कमजोर हुने अवस्थाको पछाडि व्यवस्थापनको अभाव महìवपूर्ण कारण रहेको सरोकारवालाले उल्लेख गरेका छन् । 

बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवालाले विगतमा पुँजीको अभावलाई कारण माने पनि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कमजोरीका कारण पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको औँल्याएका हुन् । 

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले समन्वयात्मक व्यवस्थापनको अभावमा पनि बजेट सही तरिकाले कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो । सरकार अन्तर्गतका निकाय मात्र नभएर सरकार र निजी क्षेत्रबिच पनि सही समन्वय नभएको उहाँको भनाइ थियो । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले परियोजना कार्यान्वयनको पूर्वतयारी र व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा समस्या आइरहेको बताउनुभयो । 

“परियोजनाको आफ्नै चक्र हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यो चक्र पूरा नगरी हतारमा कार्यान्वयनमा जान खोजियो भने खोजेको नतिजा पाइँदैन ।” उहाँले पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कतिपय परियोजनामा ‘फन्डिङ ग्याप’ को समस्याले पनि कार्यान्वयनमा असर देखिएको बताउनुभयो । 

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बजेट कार्यान्वयनमा हुने समस्याले अर्थतन्त्र सुधारका धेरै प्रयासलाई अवरोध पु¥याइरहेको बताउनुभयो ।