निर्देशनालय खारेजीले शैक्षिक क्षेत्रमा अन्योल

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, माघ २६ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज गरेपछि निर्देशनालय अन्तर्गतका योजना कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । सरकारले निर्देशनालय खारेज गर्दै कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीबाटै हटाएको छ । उक्त नियमावली प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

निर्देशनालय खारेज भएसँगै दर्जनौँ योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ भने कानुनी जटिलता निम्तिने अवस्था आएको छ । आउँदो चैतमा हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सञ्चालनमा कानुनी अड्चन आउने देखिएको हो । शिक्षा ऐन २०२८ (नवौँ संशोधन, २०७४) को दफा ४ ‘ट’ मा एसइई क्षेत्रीयस्तरमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ । उक्त परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई रहेको छ । निर्देशनालय नै खारेज भएपछि उक्त परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कुन कानुनबमोजिम गर्ने भन्ने अन्योल निम्तिएको हो । त्यति मात्रै होइन, कुन निकायबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने पनि अनिश्चित छ । निर्देशनालय स्रोतका अनुसार अन्य निकायबाट सञ्चालन गर्नु सङ्घीय ऐनविपरीत हुन जान्छ ।

यो वर्षको एसइई चैत १५ गतेदेखि सञ्चालन हुने तयारी छ । त्यसका लागि उत्तरपुस्तिका छपाइ गरी १० वटै जिल्लामा पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कार्यालय खारेज भएसँगै उक्त काम रोकिएको छ । परीक्षाका लेजरहरू निर्देशनालयमा राखिएको, जिल्ला जिल्लामा परीक्षा सञ्चालनका लागि बजेट पठाउने काम रोकिएको र उत्तरपुस्तिका छपाइको काम प्रभावित बनेको हो । यस्तै सबै जिल्लाका एसएलसी र एसइई प्रमाणपत्रको नाम, थर, जन्ममिति संशोधन तथा ग्रेडसिट/मार्कसिट, मूल प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिको कामसमेत रोकिएको छ । निर्देशनालयबाट प्रत्येक वर्ष करिब तीन हजार विद्यार्थीले उक्त सेवा लिने गरेका थिए । एसइई परीक्षाको जिम्मेवारी सङ्घीय कानुनले शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई दिएको छ । सङ्घीय सरकारले सशक्त बनाएको निर्देशनालयलाई प्रदेश सरकारले खारेज गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो । हाल निर्देशनालयले दस वटै जिल्लामा उत्तरपुस्तिकाको व्यवस्थापन, एसइई परीक्षाको आवेदन फाराम छपाइ र वितरण, रजिष्टे«सन फाराम छपाइ र वितरण, परीक्षाको केन्द्र निर्धारण, एसइई परीक्षाको खर्च व्यवस्थापन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण सम्परीक्षण र परीक्षा अनुगमनलगायत व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी वहन गरिरहेको थियो । कार्यालय खारेज भएसँगै ती काम प्रभावित बनेका छन् ।

निर्देशनालय खारेज भएसँगै शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्तालगायतका काम पनि प्रभावित बनेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा निर्देशनालयले सञ्चालन गरेको शिक्षक सेवा आयोगको निमावि तहको अन्तर्वार्ता, मावि र निमाविको स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापनाको काम गरेको थियो । यस वर्ष मावि तह तृतीय क्षेणीका लागि १० वटै जिल्लामा विषयगत ७२ जना शिक्षकको नियुक्ति तथा पदस्थापना गरी पठाइएको छ । हाल निमावि तहको अन्तर्वार्ता सम्पन्न भएको छ । प्रदेशका १० वटै जिल्लाका विषयगत ८७ शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापनको कामसमेत अन्योलमा छ । निर्देशनालयले कर्णाली प्रदेशभरिका शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको काम गर्ने गरेको थियो । उक्त कामसमेत प्रभावित बनेको जनाइएको छ । बढुवा सिफारिसको काम रोकिएको छ । प्रदेशभरिका मावि, निमावि, प्रावि गरी तीन हजार २८५ शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवासम्बन्धी काम अन्योलमा परेको छ । उल्लिखित काम शिक्षक सेवा आयोग नियमावली र कार्यसञ्चालन कार्यविधिबमोजिम हुने गर्दछन् । जसको कार्यान्वयन शिक्षा विकास निर्देशनालयले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश मातहतका निकायबाट कार्यान्वयन गराउन कानुनी जटिलता हुने छ । किनभने प्रदेश सरकारले शिक्षक सेवा आयोगको कानुन संशोधन गरेर सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट काम गर्ने निर्णय गर्न सक्दैन । कार्यालय खारेज हुँदा चैत १५ देखि सञ्चालन हुने एसइई अन्योलमा रहेको निर्देशनालयका निर्देशक दीपा हमालले बताउनुभयो । परीक्षा सञ्चालनपूर्वका काम रोकिएकाले थप अन्योल बढेको छ । उहाँले परीक्षा सञ्चालनका काम ठप्प रहेकाले परीक्षा सञ्चालन गर्न थप चुनौती बनेको जानकारी दिनुभयो । शिक्षासँग सम्बन्धित धेरै काम गर्ने शिक्षा विकास निर्देशनालय बिनाविकल्प खारेज गर्न नहुने उहाँको तर्क छ । उहाँले कार्यालय खारेज गर्दा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारी, शिक्षक, विद्यालयमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले अविलम्ब सच्याउन प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

एसइई परीक्षा अन्योल बनेको, बढुवा रोकिएको, शिक्षक सेवा आयोगका विभिन्न काम प्रभावित बनेको उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सरकारसँग निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यदि निर्णय फिर्ता नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । यता कर्णाली प्रदेश सरकारले नीति र विधिमा रहेर कार्यालय खारेज गरिएको जनाएको छ । शिक्षाको धेरै जसो अधिकार स्थानीय तहमा गएकाले कम कार्यबोझ भएका कार्यालयलाई खारेज गरिएको सरकारको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव शङ्करबहादुर केसीले कम कार्यबोझ भएका कार्यालय खारेज भएको बताउनुभयो ।