सत्ता गठबन्धनविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै विपक्षी दल

राममणि दाहाल 

हेटौँडा, माघ २६ गते । बागमती प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेश सभा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमालेलगायतका विपक्षी दलहरूसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि विपक्षी दलहरूले मोर्चाबन्दी थालेका छन् । प्रदेश सरकारले गत असारमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउँदा गरेका सहमतिको पालना नगरेको र प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ गरेपछि प्रदेश सभामा रहेको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेसहित विपक्षी दलहरू मोर्चाबन्दीमा लागेका हुन् ।

गत असारमा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँदा असन्तुलित, विभेदपूर्ण र प्रदेशको विकासलाई समेट्ने गरी बजेट नल्याएको भन्दै एमालेसहितका दलले प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । पछि नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले विपक्षीका मागलाई बजेटमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतापछि प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन भई चालु आवको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो । 

यसअघि सर्वदलीय बैठकमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरेको र प्रदेश सभाको बैठक नबोलाएपछि एमालेसहितका विपक्षी दलले सरकारले प्रदेश सभाको अधिवेशन नबोलाएको भन्दै अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित रूपमा आग्रह गर्ने तयारीमा लागेका छन् । 

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलले बिहीबार संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारविरुद्ध वैधानिक ढङ्गले लडाइँ लड्ने तयारी गरेको जानकारी दिएको छ । एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले प्रदेश सरकारले विगतको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको र जनताको आवाज राख्ने थलो प्रदेश सभाको बैठक समेत राख्न चासो नदेखाएकाले संसदीय मूल्य र मान्यता अनुसार सरकारलाई सचेत गराउने बताउनुभयो । 

उहाँले सरकारले विगतमा भएको सहमतिको पालना नगरेर बेइमानी गरेको बताउनुभयो । “जिम्मेवार प्रतिपक्ष हौँ, त्यही अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्छौं,” नेता थपलियाले भन्नुभयो, “माघ महिनाभित्र सरकारले प्रदेश सभाको बैठक नबोलाएमा प्रदेश सभामा रहेका २५ प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित बैठक बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई अनुरोध गर्छौं ।” 

नेपालको संविधानमा प्रदेश सभाका एक चौथाइ सदस्यले प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा अधिवेशनको मिति र समय तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता थपलियाले सरकारले अधिवेशन नबोलाएका कारण अधिवेशन बोलाउनका लिखित रूपमा अनुरोध गर्नेबारेमा प्रदेश सभामा रहेका विपक्षी दलहरूसँग संवाद भएको बताउनुभयो । 

यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसूदन पौडेलले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नगरेको र विपक्षी दलका कारण अधिवेशन बोलाउन नपाएको भनी सरकारले गलत प्रचार गर्ने गरेकाप्रति आपत्ति जनाउँदै ऐन निर्माणमा मात्र हैन, सरकार विकास निर्माणमा पनि असफल भएको आरोप लगाउनुभयो । 

उहाँले विपक्षी दलहरूको प्रदेश सभाको बैठक बोलाउन शालिनतापूर्वक सरकारलाई गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरेकाले बाध्य भएर फरक बाटो अपनाउन लागेको बताउनुभयो । एमाले संसदीय दलले आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक पूरा हुन लाग्दा पनि हालसम्म नौ प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको र दुध उत्पादक किसानलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्दै सरकारले किसानप्रति अनुदारवादी व्यवहार अपनाएको जनाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा एमालेले माग गरेका योजनाहरू आवश्यक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुको साटो अख्तियारको पत्र देखाएर पन्छने तर रकमान्तर गरेर जथाभावी रूपमा गठबन्धनकारी सरकारका केही मन्त्री र तिनका आसेपासेलाई मात्र बजेट बाँढिरहेको पाइएको, आफूहरूले उठाएका जनसरोकारका विषयलाई र जनताका मागलाई सरकारले बेवास्ता गरिएको बताइयो ।