• ४ पुस २०८१, बिहिबार

राज्यको प्राथमिकता र जनताको भविष्य हेरेर बजेट बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

blog

‘आगामी वर्षको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान’ सम्बन्धी छलफलमा बिहीबार सहभागी हुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, साथमा मन्त्री र सचिवलगायत । तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ/रासस

 काठमाडौँ,  माघ २५ गते। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राज्यको प्राथमिकता र जनताको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। 

सिंहदरबारमा आज ‘आगामी वर्षको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान’सम्बन्धी छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतालाई केन्द्रमा राखेर बजेटको ‘सिलिङ’ तोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। 

उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुने खालका योजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर योजना छनोट गर्न उहाँले मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। “बजेट बनाउँदा यथार्थपरक होऔँ। ‘प्रोएक्टिभ’ भएर स्रोत जुटाउनेतिर सोचौँ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले जनताको विश्वास जित्नुपर्छ। व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ।” 

बजेट विशुद्ध अर्थशास्त्र मात्र नभएर राजनीतिक अर्थशास्त्र भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले विगत वर्षमा हुने गरेका असमझदारीलाई अन्त्य गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा योजना आयोग र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच केही अन्योलता देखिने गरेको थियो, अब त्यसो हुनहुँदैन।”

पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र सही बाटोमा आगाडि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “निरन्तरको प्रयासपछि राजस्व सङ्कलन बढेको छ भने अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू राम्रा भएका छन्।” 

पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुका कारण पहिल्याएर आगामी दिनमा वित्तीय एवं मौद्रिक नीति तय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय महत्व र प्राथमिकतामा आधारमा बजेट बनाऔँ। पुँजीगत खर्च किन बढ्न सकेको छैन, त्यसको गम्भीर समीक्षा गरौँ र बजेट बनाऔँ।”

सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले माग, सामथ्र्य र विरोधाभास भएको स्थितिमा सन्तुलित बजेट आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। विगत वर्षको तुलनामा राजस्व सङ्कलनमा कमी नआएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “राजस्व १० प्रतिशतले बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यसलाई राम्रो प्रगति मानिन्छ।”

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले बजेटका स्रोतहरू राजस्व, अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो। छलफलमा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरू एवं सचिवहरूको सहभागिता थियो। रासस