वन ऐनको नाउँमा उपभोक्तामाथि अन्याय

बुटवल समाचारदाता

बुटवल, माघ २३ गते । वन ऐनको नाउँमा उपभोक्तामाथि अन्याय भएको भन्दै सम्बद्ध सरोकारवालाले वन पैदावार उपभोग बढाउने गरी वन ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । वन ऐनका कारण वनभित्र उत्पादन भएका वन पैदावारको उपभोग हुन नसकेको गुनासो सरोकारवालाको छ । 

वन ऐनका कारण देखिएको झन्झट हटाउनुपर्ने सुझाव उहाँहरूको छ । ‘सामुदायिक वनका सवालहरू’ विषयक बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश सामुदायिक वनका उपभोक्ताले वन ऐनको नाउँमा उपभोक्तामाथि नै अन्याय गरिएको बताएका हुन् । 

सरकारलाई वन ऐन संशोधन गर्नसमेत उहाँहरूले आग्रह गर्नुभएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ रुपन्देही अध्यक्ष सुमित्रा आचार्यले वन ऐनको नाममा उपभोक्तामाथि नै अन्याय गरिएको भन्दै वन ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । 

उहाँले वन संरक्षण गर्दै आएका सामुदायिक वन समूहले वन क्षेत्र किनारमा उद्योग स्थापना गर्न नपाएको, उपभोक्ताले ठोस लाभ लिन नपाएको तथा तीनै तहका सरकारले करमाथि कर लिने गरेको गुनासो राख्नुभयो । कार्यक्रममा वन अभियन्ता डिआर घिमिरेले सरकारले सामुदायिक वनबाट उपभोक्ताका लागि सहुलियतभन्दा पनि कर असुल्ने काम मात्रै गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले प्रत्येक वर्ष १८ अर्बभन्दा बढीको काठ र फर्निचरजन्य वस्तु आयात हुँदै आएको भन्दै आयात प्रतिस्थापन गर्न जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले वनको संरक्षण र विकासका लागि गरिने व्यवस्थापनका क्रममा उत्पादन दिने प्रकारका बिरुवा वनमा लगाउन सुझाव दिनुभयो ।

विपत् अभियन्ता जगन्नाथ शर्मा कुर्मीले वन नभएको स्थानका नागरिकका लागि पनि सामुदायिक वनसँग जोड्नुपर्ने धारणा राख्दै निजीस्तरबाट पनि वन स्थापना गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य दिनानाथ आचार्यले वन क्षेत्रलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाउने काम भइरहेको बताउँदै सामुदायिक वन डम्पिङसाइटमा परिणत हुँदै गएकोमा चिन्ता प्रकट गर्नुभयो । 

वनमा रोजगारी गर्ने, हरित आम्दानीका कुरा भए पनि वन ऐनमा कानुन व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण समस्या देखिएको उहाँको तर्क थियो । उहाँले प्रदेशले बनाएको वन ऐन र सङ्घीय वन ऐन नै बाझिएकाले वन संरक्षण गरेका समूह र उपभोक्तालाई समस्या उत्पन्न गराइरहेको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख प्रभात सापकोटाले सङ्घीय वन ऐन, २०७६ र प्रदेश वन ऐन २०७८ मा केही कुरा बाझिएको उल्लेख गर्दै वन ऐनमा नीतिगत व्यवस्थाभन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले वनमा देखिएको समस्या कानुनी प्रक्रिया, नीतिगत र व्यावहारिक रूपले समाधान गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो ।