अविनाश चौधरी
धनगढी, माघ २२ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारलाई सदनप्रति जबाफदेही बन्न आग्रह गर्नुभएको छ । आज बसेको प्रदेश सभा बैठकमा शून्य समय माग गरेर समसामयिक विषयमा धारणा राख्दै उहाँहरूले सदन र जनताप्रति सरकार उत्तरदायी नभएको आरोप लगाउनुभयो । सदनमा उठेको विषयबारे सरकारले जवाफ नदिई एकलौटी रूपमा अगाडि बढिरहेको उहाँहरूको ठहर छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) बाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रदेश सभा सदस्य वीरबहादुर थापाले सदनप्रति सरकारलाई जबाफदेही बनाउन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने चर्चा गर्नुभयो । प्रदेश सरकार प्रदेशको जनताका लागि बने पनि केही सीमित निर्वाचन क्षेत्रका लागिमात्र सरकार रहेको आभास भइरहेको उहाँको भनाइ छ । “प्रदेश सरकार भएको जनताले महसुस गर्न सकिरहेका छैनन्” थापाले भन्नुभयो ।
सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने अक्कलबहादुर रावलले सरकार ठिक ढङ्गले नचलेको बताउनुभयो । सबैलाई समान व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रदेश सरकारले एक निर्वाचनका लागिमात्र १९ वटा बहुवर्षीय सडकको ठेक्का आह्वान गर्नु असमानता रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
असमानता कसैलाई स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्नुहुँदै रावलले सरकारलाई आफ्नो व्यवहार सच्याउन आग्रह गर्नुभयो । केही दिन अगाडिमात्र प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय योजनाको रूपमा धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र १९ वटा सडक निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ ।
त्यस्तै, धर्मराज पाठकले प्रदेश सरकार बिचौलिया र कमिसन दिनेको पक्षमा देखिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । सदनमा उठेको विषयमा सरकारले जवाफ नदिने गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले अगाडि थप्नुभयो, “सरकार आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमअनुसार चलेको छकी छैन, जनताले अनुभूत गर्न सक्नेगरी के काम भएको छ ? त्यसको जवाफ आउनुपर्छ ।”
सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलको नेता घनश्याम चौधरीले प्रदेश सरकार सदन र अहिलेको व्यवस्थाप्रति उत्तरदायी नदेखिएको आरोप लगाउनुभयो । कैलाली, कञ्चनपुरमा बाढीले बर्सेनि जनधनको नोक्सान गर्दै आए पनि बाढी, डुबान समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले ध्यान नदिएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) बाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने प्रदेश सभा सदस्य चक्रबहादुर मल्लले जनताको आवश्यकताभन्दा पनि बिचौलिया, ठेकेदारको स्वार्थ पूरा गर्नतर्फ सरकार अग्रसर रहेको आरोप लगाउनुभयो ।
प्रदेशमा सङ्घीय सरकारका कैयौँ ठुला आयोजनाहरू वर्षौँदेखि बेवारिसे रहे पनि प्रदेश सरकारले कुनै चासो नदिएको उहाँको भनाइ छ । प्रदेश विपद् कोषमा २२–२३ करोड रुपियाँ भए पनि सरकारले भूकम्प र बाढी, पहिरो पीडितलाई राहत दिन नसकेको मल्लले उल्लेख गर्नुभयो ।
यसैगरी, प्रकाशबहादुर बमले अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन मेसिन खरिदमा ठुलो आर्थिक घोटाला हुन गइरहेको भन्दै छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । जम्मा दुई करोड रुपियाँ खर्च हुने चार वटा मेसिन प्रदेश आपूर्ति व्यवस्था केन्द्रमार्फत नौ करोडमा खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश सभा सदस्य सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेश सरकार गफाडी बनिसकेको आरोप लगाउनुभयो । “सुशासन, पारदर्शिता केही छैन, सरकारलाई विश्वास गर्ने आधार के हो ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले कुनै एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा १९ सडकको ठेक्का पर्नेगरी सरकार पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाउनुभयो ।
यसैगरी, सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी कैलालीको गोदावरीस्थित विभिन्न नदीनालाबाट उत्खनन् भइरहेको भन्दै चुरे दोहन रोक्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्का प्रदेश सभा सदस्य मधु भारतीले हमासको बन्धकमा रहेका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको यथाशीघ्र रिहाइका लागि पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । प्रदेश सभाको अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
