जमिनको बदलामा जमिन दिन माग

अमरराज नहर्की

तनहुँ, माघ २२ गते । यहाँ निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका प्रभावित बासिन्दाहरूले जमिनको बदलमा जमिन दिन माग राखेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सोमबार व्यास नगरपालिका–४ सिमलटारमा आयोजना गरेको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित नागरिकको मानव अधिकारको अवस्था र परामर्श कार्यक्रममा प्रभावित सो माग राखेका हुन् । 

भीमाद नगरपालिका–५ जलवीरे निवासी शेरबहादुर थापाले जमिन बदलामा जमिन नै दिए प्रभावितको लागि जीवनयापनको लागि सहज हुने बताउनुभयो । आयोजनाले दिएको मुआब्जाको रकमले अर्को ठाउँमा जग्गा खरिद गर्न नपुग्ने खालको भएकोले जमिन दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । थापाले भन्नुभयो, "हामी विकास विरोधी हैनौँ जमिनको ठाउँमा जमिन र बासको ठाउँमा बासको व्यवस्था गर्दा प्रभावितलाई मर्का पर्दैन ।" थापाले डुबानमा परेको जमिनले मात्र मुआब्जा पाउँदा डुबानबाट बचेको जमिनमा भीर मुनि रहेको खेती गर्न तथा बस्नको लागि योग्य नभएका जमिनको समेत मुआब्जा दिनुपर्ने माग राख्नुभयो । 

ऋषिङ गाउँपालिका–८ पल्ट्याङ निवासी तेजबहादुर थापाले रकम दिन भन्दा जमिन नै दिँदा जनता विस्थापित नहुने बताउनुभयो । भिमाद नगरपालिका–५ जलवीरे निवासी सिता विकले लालपुर्जा नभएका सुकुम्वासीले क्षतिपूर्ति नपाउँदा मर्कामा परेको बताउनुभयो । पुर्जा भएकाले मात्रै मुआब्जा पाएकोले आफू र आफ्ना परिवार मर्कामा परेको उहाँले बताउनुभयो । तीन पुस्तादेखि भोजचलन गर्दै आएको स्थान छोड्नु परेको तर मुआब्जा नपाउँदा आफ्नो परिवारको उठिबास भएको गुनासो विकले गर्नुभयो । 

आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानको सदस्य वसुन्धरा घर्तीले सरोकारवालासँग छलफल गरी उनीहरूको माग पुरा गर्न आयोजना गम्भीर नभएको गुनासो आएकोले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । प्रभावितको भलाई हुने गरी उनीहरूको अधिकारलाई वञ्चित नहुने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । तनहुँ हाइड्रो पावर अन्तर्गत तल्लो सेती जलविद्युत परियोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष सिद्धान्त थापा मगरले आयोजनाबाट रोजगार तथा कुनैपनि पेसाबाट विस्थापित भएकालाई वैकल्पिक सहित स्थापित गरिनुपर्ने बताउनुभयो । 

आदिवासी जनजातिबाट भाषाविज्ञहरु नियुक्त गरी राय सल्लाह सुकावबाट मात्र तयार गरिनुपर्ने बताउनुभयो । लालपुर्जा नभएका जम्माको हकमा लामो समयदेखि खेतीपाती गर्दै आएका तथा गाईबस्तु चरन जग्गाको सट्टामा जग्गाकै व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । कार्यक्रममा सुरङ मार्ग वरिपरि पर्ने क्षेत्रहरूमा पर्न सक्ने क्षतिबारे दक्ष प्राविधिकद्वारा स्थानीयलाई जानकारी गराई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गरिने सर्तमा सम्झौता गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रभित्र रहेका छुट जग्गाको निस्सा प्राप्त गरी बसेका जग्गा धनीहरूलाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्ने लगायतको माग राख्नुभएको थियो । 

व्यास नगरपालिका–१४ निवासी मोहनसिंह थापाले प्रसारण लाइनमा आफ्नो जमिन पर्ने भएपनि वनको पर्छ भनेर मुआब्जा नदिएको गुनासो गर्नुभयो । कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज भण्डारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत कार्यालय, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा आयोजनाका प्रमुखको सहितले मूल्याङ्कन गरी मुआब्जाको मूल्य निर्धारण गरिएकोले उचित मूल्यको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । लालपुर्जा नभएको व्यक्तिलाई मुआब्जा दिने प्रावधान नभएकोले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गरिनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

मानव अधिकार आयोगका उपसचिव बुद्धनारायण साहनीले योजनाको दीर्घकालीन टिकाउनको लागि प्रभावितसँग मनमुटाब हुन नहुने बताउनुभयो । सकारात्मक पहल गराउँदा दुवै पक्षलाई खुसी बनाउने भएकोले परामर्श कार्यक्रम राखिएको बताउनुभयो । सबैले आफ्नो अधिकार पाउनु पर्छ भनेर प्रभावित बासिन्दाले सुनुवाइ नभएको गुनासो आएकोले कार्यक्रममा गरिएको साहनीले बताउनुभयो। 

आयोजनाका प्रबन्धक हरिकुमार श्रेष्ठले प्रभावितको समस्या प्रति आयोजना गम्भीर भएको बताउँदै अधिकांश समस्या समाधान भइसकेको र बाँकी समस्या समाधानको लागि विशेष ध्यान दिइएको बताउनुभयो । प्रभावित क्षेत्रमा बासिन्दालाई लक्षित सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यक्रमहरू समावेशी भई भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।