इजरायल–हमास युद्ध अन्त्य गर्न अमेरिकी विदेशमन्त्री मध्यपूर्व प्रस्थान

गाजा पट्टी, माघ २२ गते । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन इजरायल–हमासबीच नयाँ युद्धविराम सुनिश्चित गर्नका लागि सोमबार मध्यपूर्व प्रस्थान गर्नुभएको छ ।

अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमणपछि पाँचौँ पटक यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका ब्लिन्केनले साउदी अरब, इजरायल, इजिप्ट र कतारको भ्रमण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

करिब पाँच महिनादेखि जारी युद्धको घेराबन्दीमा परेको क्षेत्रमा विनाशकारी असर परेको भन्दै सहायता समूहहरूले बारम्बार चेतावनी दिएपछि उहाँले गाजामा मानवीय आवश्यकतालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

‘अवस्था अवर्णनीय छ,’ गाजापट्टीमा रहेको आफ्नो घरबाट भागेर इजिप्टको सिमानामा रहेको दक्षिणी शहर राफामा पुगेका प्यालेस्टाइनी नागरिक हमौदाले भन्नुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ‘निराशाको चरम अवस्था’ को संज्ञा दिएको राफाले अहिले इजरायलको आक्रमणका कारण विस्थापित बनेका गाजाका २४ लाख जनसङ्ख्यामध्ये आधाभन्दा बढीलाई आश्रय दिएको छ ।

“तपाईंसँग १० लाख डलर होस् वा सय, तपाईं एउटै अवस्थामा हुनुहुन्छ,” हमौदाले पैसा भएर पनि अति आवश्यक मानवीय सामग्रीको अभावबारे जानकारी दिनुभयो ।

सप्ताहन्तमा इजरायलले हमासलाई उन्मूलन गर्ने अभियानअन्तर्गत राफामा आफ्नो जमीनी सेना अघि बढ्न सक्ने चेतावनी दिँदै सीमावर्ती शहरतर्फ थप दक्षिणतिर दबाब दिएको थियो ।

स्रोतहरूले सोमबार बिहान एएफपीलाई बताएअनुसार उनीहरूले पूर्वी राफा र गाजाको मुख्य शहर खान युनिसका क्षेत्रमा गोलाबारीको आवाज सुनेका थिए । इजरायलले खान युनिसबाट नै अक्टोबर ७ को आक्रमणका लागि हमासले योजना बनाएको र हमासका उच्च अधिकारीहरू त्यहाँ लुकेर बसेको दावी गरेको छ ।

हमास शासित क्षेत्रमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आइतबारदेखि सोमबारसम्म इजरायली आक्रमणमा परी महिला र बालबालिकासहित कम्तीमा १२८ जनाको मृत्यु भएको छ ।

हमासको सरकारी सञ्चार माध्यमका अनुसार गाजाको मध्य भाग र दक्षिणी तटीय क्षेत्रमा इजरायली हवाई आक्रमण जारी रहेको छ । ब्लिन्केन यस क्षेत्रमा आइपुगेसँगै उहाँले जनवरीमा पेरिसमा भएको अमेरिका, इजरायल, इजिप्ट र कतारी उच्च अधिकारीहरूको बैठकमा प्रस्तावित युद्धविरामबारे छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

हमासप्रति ऐक्यवद्धता जनाउन इरान समर्थित समूहहरूले आक्रमण गर्ने क्रम बढेपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले जवाफी हमला गरिरहेको अवस्थामा कूटनीतिक दबाब थप अत्यावश्यक भएको छ ।

हमाससम्वद्ध स्रोतका अनुसार प्रस्तावित छ हप्ताको युद्धविरामले प्यालेस्टिनी कैदीहरूको बदलामा हमासले बन्धकहरूलाई मुक्त गर्ने उल्लेख छ । हमासले अहिलेसम्म कुनै सम्झौता नभएको बताएको छ भने केही इजरायली अधिकारीहरूले कुनै पनि ‘कथित सहुलियत’को विरोध गरेका छन् ।

अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि गरेको अभूतपूर्व आक्रमणका कारण करिब एक हजार १६० जनाको मृत्यु भएको एएफपीले इजरायली अधिकारीबाअट पुष्टि गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

लडाकूहरूले लगभग २५० बन्धकहरूलाई कब्जामा लिएकोमा गाजामा १३२ जना अझै बाँकी रहेको र कम्तीमा २७ जना मारिएको अनुमान इजरायलले गरेको छ ।

हमासलाई समाप्त पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै इजरायलले गाजामा ठूलो सैन्य आक्रमण गरेको र यसबाट कम्तीमा २७ हजार ३६५ जनाको मृत्यु भएको छ जसमा अधिकांश महिला र बालबालिका रहेका छन् ।

गाजावासीले गम्भीर मानवीय अवस्थाको सामना गर्नुपरेको छ र प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय युएनआरडब्लुएले एक्स ९ट्वीटर०मा भनेको छ, “निरन्तर बमबारीबीच स्वच्छ पानी र सरसफाइमा निकै कम मात्र पहुँच रहेको छ ।”

गत अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमणमा १२ जना कर्मचारीको संलग्नता रहेको आरोप लागेपछि युएनआरडब्ल्यूए आफैं पनि ठूलो विवादमा परेको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा एक दर्जनभन्दा बढी देशहरूले मानवीय सहयोगका लागि काम गर्ने राष्ट्रसङ्घीय उक्त निकायलाई आफ्नो आर्थिक सहयोग रोकेका छन् ।

इयूका विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेलले युएनआरडब्लुएलाई दिइने आर्थिक सहायता स्थगन गर्ने राष्ट्रहरूले गाजाका ११ लाखभन्दा बढी मानिसलाई विनाशकारी भोकमरी र रोगको प्रकोपबाट पीडितलाई महत्वपूर्ण सहायता प्रदान गर्ने संसङ्गठनको अस्तित्वलाई खतरामा पारिरहेको चेतावनी दिनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले युएनआरडब्लुएको सञ्चालनको अनुगमन गर्ने घोषणा गरेको छ । यस क्षेत्रमा प्रस्थान गर्नुअघि ब्लिन्केनले मानवीय सङ्कटबारे आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने बताउनुभउको थियो ।

“गाजामा मानवीय आवश्यकतालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने र मध्यपूर्वमा स्थिरतालाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्राथमिकता हो,” ब्लिन्केनले साउदी विदेशमन्त्री फैजल बिन फरहानसँग भन्नुभयो ।

खाडी राष्ट्रले युद्धअघि नै इजरायलसँग सम्बन्ध स्थापना गर्नेबारे विचार गरिरहेको थियो । गत जनवरीमा साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलमानसँग भएको वार्तापछि ब्लिन्केनले आफूले अझै पनि सामान्यीकरणमा ‘स्पष्ट समस्या’ देखेको बताउनुभएको छ । रासस/एएफपी