इस्लामाबाद , माघ १५ गते । पाकिस्तानको चुनावमा अदृश्य महिलाको सहभागिता एक सान्दर्भिक मुद्दा भएको छ । आरक्षण सिट मापदण्ड केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित भई परिवारवादको आधारमा छुट्याइएको सोमबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनले जनाएको छ ।
ट्रिब्यूनका अनुसार प्रमुख राजनीतिक नेताहरूको परिवारिक सदस्य र छोराछोरीलाई बढावा दिने परम्पराले आम पाकिस्तानी महिलाको चुनावमा सहभागिता असम्भव बनाएको छ ।
उदाहरणका लागि भर्खरै पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पिपिपी) को आरक्षित सिटहरूको वितरण सूचीमा राखिएका थट्टाका हीर सोहोले सन् २००८ को आम चुनावदेखि आरक्षित सिट प्राप्त गर्दै आउनुभएको छ ।
एक्सप्रेस ट्रिब्यूनले थट्टाका पत्रकार मुहम्मद फयाजलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, “हीर आफ्ना बुबा इस्माइल सोहोका कारण लगातार चौथो आम चुनावमा आरक्षणमा पर्न सफल भएको उल्लेख गरेको छ ।” मुहम्मदले इस्माइल पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको साथी भएकाले उहाँकी छोरीले बारम्बार आरक्षण टिकट पाइरहेको बताउनुभयो ।
यस्तै सिन्धमा पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष निसार अहमद खुह्रोकी छोरी निदा खुह्रोले दोस्रो चुनावका लागि आरक्षित सिट प्राप्त गर्नुभएको छ । यस्तै पूर्व मुख्यमन्त्री सैयद कैम अली शाहकी छोरी नफीसा शाहले पनि पिपिपीको आरक्षित सिटको सूचीमा स्थान सुरक्षित छ ।
त्यस्तै, सन् २०१३ र २०१८ को आम चुनावमा आरक्षित सिट प्राप्त राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य परवेज मलिककी पत्नी साइस्ता परवेज मलिकलाई यसपटक पनि टिकट दिइएको द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनले जनाएको छ ।
यसैगरी प्रमुख मौलाना फजलुर रहमानकी बहिनी शाहिदा अख्तरलाई पटक–पटक आरक्षित सिटको लागि स्वीकृति दिएको छ । अर्की बहिनी रेहाना इस्माइललाई पनि आरक्षित सिट दिएको छ ।
सम्बन्ध तथा मित्रताको आधारमा आरक्षित सिटहरूको वितरण गर्दा, महिला आधारभूत राजनीतिक कार्यकर्ताहरू पछाडि पर्छन् । जुन कार्यकर्तामध्येका आ–आफ्नो पार्टीका लागि उनीहरूले गरेको बलिदानको अपमान हो ।
आरक्षित सिटका लागि सम्पन्न महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिने अभ्यासले वंशवादी राजनीतिक दलहरू र विद्यमान शासक वर्गले बाँकी जनतामा राखेको गढको व्यापकतालाई बलियो बनाउँछ ।
यस सन्दर्भमा, पेशावर विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक सनम वागमा खट्टकले प्रान्तीय वा राष्ट्रिय सभाहरूमा प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक नभई वास्तविक जनसङ्ख्याको प्रतिनिधि हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।
सनमसँग सहमत हुँदै पञ्जाब विश्वविद्यालयको राजनीति विज्ञान विभागका अध्यक्ष इराम खालिदले आरक्षित सिटमा बास्तविक मनोनयन गर्नुपर्ने महिलालाई प्रायः बेवास्ता गरिने बताउनुभयो ।
यसरी आरक्षण सिटका लागि पनि केवल पारिवारिक सम्बन्ध र प्रियजनलाई प्राथमिकता दिइने अभ्यासले सभ्रान्त वर्गले मात्र प्रतिनिधित्व पाउने विज्ञहरू बताउँछन् । रासस/एएनआई
