राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । मन्त्रीपरिषद्द्वारा सिफारिस गरिए अनुसार आगामी माघ २२ गते पहिलो बैठक बस्ने गरी अधिवेशनको मिति घोषणा गरिएको हो । संसद्को अघिल्लो अधिवेशन गत वैशाख २४ गते प्रारम्भ भएर कात्तिक १६ गतेसम्म चलेको थियो । बजेट अधिवेशन भनिने बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको तीन महिनापछि हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो । दुई अधिवेशनबिचको समयावधि छ महिनाभन्दा बढी नहुने संवैधानिक व्यवस्थाभित्रै यो अधिवेशन आह्वान भएको छ ।
यस पटकको अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले केही समयअघिदेखि नै गृहकार्य थालेको छ । विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहेको हिउँदे अधिवेशनमा सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अत्यावश्यक देखिएका कानुन निर्माणमा प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ । अघिल्लो अधिवेशनले बजेट पारित गर्नेबाहेक एउटा मात्रै ऐन बनाउन सकेको थियो । केही नेपाल ऐन (संशोधन) विधेयक पारित गरेर मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन ल्याएको हो । संसद्का विषयगत समितिमा अगाडिदेखिकै एक दर्जनभन्दा बढी विधेयक थन्किएर बसेको जानकारीमा आएको छ । विषयगत समितिमा रहेका विधेयकहरूका बारेमा सभामुख देवराज घिमिरेले छिटो काम सकेर संसद्मा पेस गर्न निर्देशन नै जारी गर्नुभएको छ । यसरी दुवै सदनमा विभिन्न चरणमा गरेर २३ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । सरकारले यस पटकको अधिवेशनमा कम्तीमा पनि ३० वटा विधेयक पारित गराउने गरी प्राथमिकतामा राखेको पाइनुले यो पटकको अधिवेशन निकै उपलब्धिमूलक हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाहेक पनि आवश्यक कानुनको गृहकार्यका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई ताकिता गरिरहेको जानकारी सार्वजनिक हुनुले अन्य थप विधेयक पनि पारित हुने सम्भावना उत्तिकै छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार संसद्मा विधेयक पेस गर्नेसम्बन्धीको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरिसकिएको छ । जस अनुसार माघ मसान्त, फागुन १५ र फागुन मसान्तसम्म गरी तीन चरणमा सदनमा पेस गर्ने गरी प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेर विधेयक तयार पार्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकिएको छ । पहिलो १५ दिनको समयतालिकामा भने पहिले नै विधेयक तयारी अवस्थामा रहेका छन् । सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी विधेयक, सङ्घीय निजामती विधेयक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी संशोधन विधेयक, भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक, मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक, कृषिसम्बधी विधेयकलगायत पहिलो प्राथमिकतामा परेका हुन् । धेरै समयदेखि चर्चामा रहेका र सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भनिएका सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक र शिक्षा विधेयक भने संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले कुन रूपमा अगाडि बढ्ने हुन् भन्ने सम्बन्धमा चासो व्यक्त हुँदै आएको छ ।
आगामी अधिवेशनलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन सभामुख देवराज घिमिरेले अधिवेशनलाई संसदीय पात्रो अनुसार सञ्चालन गर्न पहलकदमी लिनुभएको छ । उहाँले प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, कानुनमन्त्री, संसदीय समितिका सभापति र दलका सचेतकसँग संसदीय पात्रोको मस्यौदा नै प्रस्तुत गर्नुभएर सबैलाई जिम्मेवारीबोध गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि संसद्लाई उपलब्धिमूलक बनाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुले यो पटकको अधिवेशनले जनसरोकारका विषयलाई जतिसक्दो बढी सम्बोधन गर्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
त्यसो त यस पटकदेखि हिउँदे अधिवेशनमा बजेटपूर्वको छलफल (प्री बजेट छलफल) समेत हुने गरी समय व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ । यसका लागि सरकारले बजेटको कार्यतालिकामा परिमार्जन गर्ने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अध्यादेश जारी गरिसकेको छ । अध्यादेश अनुसार फागुनभित्रै संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस हुने भएको छ । प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरी संसद्ले आगामी चैत १५ गतेभित्र सरकारलाई सुझाव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयक अधिवेशनमा बजेटपूर्वको छलफलसमेत हुने भएपछि कानुन निर्माण प्रक्रिया प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशङ्का भए पनि अधिवेशन पात्रो लागु गरेर समय व्यवस्थापन गरिने भएकाले जतिसक्दो बढी बैठक बसाउनेतिर सभामुखको ध्यानाकृष्ट हुने नै छ । संसद् सचिवालयले जारी गरेको एक महिने नमुना कार्यतालिकामा हप्तामा तीन दिन बैठक बस्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसो त आवश्यक देखिए दलीय सहमतिमा हप्तामा चार वटा बैठक बस्न पनि नसकिने होइन । संसद्लाई प्रभावकारी र मर्यादित बनाउन जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुँदा यस पटकको अधिवेशनको विशेष महत्वसाथ प्रतीक्षा गरिएको छ ।
