दलका सदस्यको योग्यता

पछिल्लो समयमा कतिपय राजनीतिक दलले बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, डाक्टर तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिसमेतलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि, दलको सदस्य तथा विभिन्न समिति र विभागीय तहको सदस्य बनाउने गरेको पाइएको छ । त्यसै गरी विभिन्न फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्ति एवं आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई समेत दलले सदस्य बनाउने गरेको देखिन्छ । कस्तो व्यक्तिलाई सदस्य बनाउन हुन्छ र कस्तो व्यक्तिलाई सदस्य बनाउन हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनले व्यवस्था गरेको छ । 

उक्त कानुनी व्यवस्थालाई समेत दलहरूले अनादेखा गरेको पाइन्छ । यसको परिणाम पछिल्लो समयमा राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतीकरण हुने गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा दलमा इमानदार र सक्षम व्यक्ति पाखा लाग्दै जाने स्थिति बनेको छ भने मुलुकमा सुशासनको अवस्था पनि कमजोर हुँदै गइरहेको छ । विभिन्न सञ्चार माध्यममा आए अनुसार नागरिक उन्मुक्ति नामक दलले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट जन्मकैदको सजाय भएको र राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाएका व्यक्तिलाई उक्त दलको महाधिवेशनबाट निर्विरोध दलको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरिएको छ । उक्त माफीविरुद्ध अदालतमा रिट परी सो मुद्दा विचाराधीन रहेको पनि पाइएको छ । 

राजनीतिक दल भन्नाले समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को अधीनमा रही आफ्ना राजनीतिक कामकारबाही सञ्चालन गर्न गठन गरिएका सङ्गठनलाई बुझ्नु पर्छ । दल गठन गर्दा दलको घोषणापत्र तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु पर्छ । यसरी गठन भएका दलले आफ्नो उद्देश्य तथा कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न त्यसको प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन सक्छन् । गठन भएको दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनु पर्छ । दलको आफ्ना सदस्य हुन्छन् । सदस्य भन्नाले दलका साधारण सदस्य एवं विधानबमोजिम दलका विभिन्न समितिमा रहने प्रमुख पदाधिकारी र पदाधिकारी तथा सदस्यलाई बुझिन्छ । 

विधानबमोजिम दलको अधिकारप्राप्त पदाधिकारीले सदस्यता वितरण गर्न सक्छन् । सदस्यता वितरण गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ बमोजिम योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकलाई मात्र वितरण गर्नु पर्छ । दलले १८ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिकलाई मात्र सदस्य बनाउनु पर्छ । भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको व्यक्तिलाई दलले सदस्य बनाउन सक्छन् ।

त्यसै गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई मात्र सदस्य बनाउन सक्छन् । कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानुनबमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य नरहेको व्यक्तिलाई मात्र दलले सदस्यता वितरण गर्नु पर्छ । प्रत्येक दलले आफूले वितरण गरेको सदस्यको विवरण अद्यावधिक गरी राख्नु पर्छ । दलले सदस्यको विवरण राख्दा विधानबमोजिम स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा राख्नुपर्ने हुन्छ । दलले स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी आफ्ना सदस्यमध्येबाट त्यस्ता समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ । दलको सङ्घीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति, प्रदेश तहमा रहने समिति र स्थानीय स्तरको समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नुपर्ने हुन्छ । दलले आफ्नो पदाधिकारीको हेरफेर भएकोमा त्यस विषयको जानकारी ३० दिनभित्र निर्वाचन आयोगलाई दिनु पर्छ । यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो कामकारबाही संविधान, ऐन वा नियम र दलको विधानबमोजिम भए गरेको पाइएमा आयोगले दल दर्ता किताबमा सम्बन्धित दलको विवरणमा सोहीबमोजिम हेरफेर गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

खास गरी राजनीतिक दलले भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुरमा अभियोग लागी अदालतमा मुद्दा चली अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्तिलाई कहिल्यै पनि सदस्य बनाउन सक्दैनन् । यस्तो कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति दलको सदस्य हुन अयोग्य हुन्छ । त्यसै गरी नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्ति पनि दलको सदस्य हुन सक्दैन । कस्तो कसुर नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर हो भन्ने कुरा कानुनमा स्पष्ट छैन । अदालतले विभिन्न मुद्दामा नजिर प्रतिपादन गरेको पाइन्छ । 

कुनै फौजदारी अपराध नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर हुनका लागि सो कसुर निज कसुरदारको नैतिक आचरणसँग सम्बन्धित कार्य वा कसुर हो भनी ठोस आधार र वस्तुगत कारण हुनु पर्छ । साथै सो कसुर गर्दा कसुरदारको आपराधिक मनसाय वा उद्देश्य, कसुर गर्दाको परिस्थिति, अवस्था र परिणाम तथा त्यसबाट समाजमा पर्न सक्ने प्रभावसमेतलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै कार्य नैतिक आचरणसँग सम्बन्धित कार्य वा कसुर हो भन्ने व्यक्ति वा समाजको परिवेश, अवस्था, विचार र दृष्टिकोणमा पनि आधारित हुन्छ ।

नैतिक पतन देखिने कसुरलाई कुनै कानुनद्वारा परिभाषित गरिएको नभए पनि सो कसुर सामान्य फौजदारी कसुरभन्दा पृथक् र सामान्य समझ भएका व्यक्तिको दृष्टिकोणमा नैतिकता, आचरण, तथा मानिसको चरित्रलाई गिराउने र धमिलो पार्ने, दाग लगाउने किसिमका कसुर हो भनी बुझ्नुपर्ने भनी व्याख्या भएको छ । (नेकाप २०६७ अङ्क १० निर्णय नं. ८४८१) त्यसै गरी कर्तव्य गरी कसैको ज्यान मार्ने, मानिसको बाँच्न पाउने नैसर्गिक र आधारभूत अधिकारको हनन गरी कसैको जीवन समाप्त पार्ने कार्य गरेको कुरालाई नैतिक रूपमा सदाचारमा रही कार्य गरेको भन्न सकिने स्थिति हुँदैन । (नेकाप २०७३ अङ्क १० निनं  ५१४६) कुनै नियोजित वा मनसाययुक्त किसिमले ज्यान मारेको देखिएको स्थितिमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर अन्तर्गत पर्ने देखिन्छ ।

रेशम चौधरीसमेत विरुद्ध नेपाल सरकार भएको ०७७– सीआर–१०७५ कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतबाट “वारदातमा प्रतिवादीको भूमिका हेर्दा सङ्गठित रूपमा योजना बनाएको तथा योजनाबद्ध ढङ्गले आक्रमण गरेको र भिडसमक्ष आत्मसमर्पण गरी जीवनदानको भिख मागेका व्यक्तिलाई लाठी, ढुङ्गा, बञ्चरो प्रहार गरी आँखामा भाला रोपी, शिरमा खर, पेट्रोल, मटितेल खन्याई जलाउने र शव क्षतविक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतनाविरुद्ध अमानवीय, क्रूर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको र सो क्रममा अवोध शिशुको समेत ज्यान लिएको र ज्यान मार्ने नियतले आक्रमण गरेको देखिएकाले आरोपित कसुर शङ्कारहित तवरबाट पुष्टि हुन आँउछ” भनी फैसलामा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

कुनै पनि कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिबाट सजायमा माफी दिएको अवस्थामा कुनै फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको भन्न मिल्छ/मिल्दैन भन्ने चर्चा परिचर्चा पनि यदाकदा सुन्नमा आउँछ । न्यायिक प्रक्रियामा माफीलाई अदालतबाट ठहर भएको दण्ड सजायबाट कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिने वा ठेकिएको सजाय भोगिरहन नपर्ने अवस्था हो । कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा कसुरदार ठहरिई कैदको सजाय पाएको अवस्थामा सजायबाट उन्मुक्ति वा माफी पाउँदैमा कसुरबाट सफाइ पाएको वा अदालतबाट सजाय नपाएको भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा १० मा राष्ट्रपतिबाट कुनै व्यक्तिलाई ठेकिएको सजाय माफी भएको, सजाय परिवर्तन वा कम भएको कारणले सम्बन्धित अदालतको फैसला बदर हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसर्थ राष्ट्रपतिलाई भएको विशेष अधिकार अन्तर्गत सजाय माफी, परिवर्तन वा कम हुनु भनेको भोग्न वा असुलउपर हुन बाँकी रहेको दण्ड जरिबाना मात्र भोग्न नपर्ने वा असुल नहुने हो तर अदालतको फैसलाउपरको पुनरावलोकन होइन ।

अतः राजनीतिक दल गैरसरकारी संस्था मात्र नभएर संविधानका महत्वपूर्ण अङ्ग हुन् । राजनीतिक दल भनेका महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्था पनि हुन् । दलका हरेक कामकारबाही पारदर्शी, जिम्मेवार र जनआकाङ्क्षा अनुरूपका हुनु पर्छ । दल आफैँ प्रणालीमा चलेमा र दलभित्र सुशासन भएमा मात्र मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्छ । दलका रहेका गतिविधि र कामकारबाही संविधान र प्रचलित कानुनसम्मत एवं जनताप्रति उत्तरदायी भएको देखिनु पर्छ । कतिपय कार्य कानुनसम्मत रहे भएको देखिए पनि नैतिक मूल्यमान्यता अनुरूपका नहुने हुँदा त्यस्ता कुरालाई पनि दलले विचार पु-याउनु आवाश्यक हुन्छ । यसर्थ राजनीतिक दलले कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो दलको सदस्य बनाउँदा वा कुनै पनि तहको समितिमा रहने पदाधिकारी मनोनीत वा निर्वाचित गर्दा वा कुनै पनि सदस्यलाई कुनै पनि पदमा सिफारिस गर्दा संविधान तथा प्रचलित कानुनको व्यवस्था, मर्म र उद्देश्य एवं नैतिक मूल्यमान्यता अनुरूप छ/छैन वा उक्त व्यवस्थाबमोजिम योग्य वा अयोग्य के छ भनी हेक्का राख्नु जरुरी छ ।