• २ वैशाख २०८१, आइतबार

हिउँदे अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ: समितिमा विधेयकको चाङ, छलफलमै सीमित

blog

काठमाडौँ, माघ ८ गते । सत्तापक्ष एवम् प्रतिपक्षीका सांसदहरूले हिउँदे अधिवेशनलाई छिटोभन्दा छिटो अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । 

सरकार माघको तेस्रो हप्ताबाट आगामी हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारीमा छ । यो अधिवेशन विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहेकाले कानुन तथा नीति निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत सत्ता गठबन्धन दल अधिवेशन सुचारु भए लगत्तै बाँकी रहेका विधेयकहरूलाई सकेसम्म सहमतिबाट नभए प्रक्रियामार्फत भए पनि पारित गराउने योजनामा छन् । उता, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले भने हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिला गरेर संसद् छल्न खोजेको आरोप लगाएको छ । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले २०७९ सालको सङ्घीय निर्वाचनपछि सुरु हुन गइरहेको तेस्रो अधिवेशनका सम्बन्धमा पारित हुन बाँकी रहेका महत्वपूर्ण विधेयकमाथि व्यापक छलफल गरी पारित गरिने बताउनुभयो ।

पाण्डेले भन्नुभयो, “सरकारले यसको निर्णय गरेर सूचना नै जारी गर्छ । यो अधिवेशनलाई विधायक अधिवेशन पनि भनिन्छ । यो अधिवेशन विधायक अधिवेशन पनि भएको हुनाले कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म हाम्रो समितिहरुबाट एउटा मात्र विधेयक पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पेस भइसकेको छ । त्यसबाहेक अरु समितिबाट आउनुपर्ने विधेयकहरु थुप्रै छन् ।”

हाल समितिमा दर्जनभन्दा बढी विधेयक छन् । अधिवेशन चालु भएपछि समितिका सभापतिले प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि पारितको प्रक्रियामा जाने व्यवस्था छ ।
टिआरसी, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता आयोग, विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयकको छलफललाई तीव्रता दिँदै आएको पाण्डेले बताउनुभयो ।

नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम सरकारले सदनमा दर्ता गरेका विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने, सो पश्चात् पनि व्यापक छलफलका लागि समितिमा पठाउने, तथा जनसरोकारका विषयवस्तु संसदमा छलफल हुनेछ ।  

नेपाली कांग्रेसका सचेतक सुशीला थिङले संसदलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा ढिला गर्न नहुने भनाइ राख्नुभयो । थिङले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय सभाको चुनाव माघ ११ गते सकिएपछि तेस्रो हप्तातिर बैठक बस्ने मनस्थिती हो । सरकारले पनि तेस्रो हप्तातिर बोलाउने भन्ने कुरा भएको छ ।”

उहाँले कानुन निर्माणका लागि हिउँदे अधिवेशनको महत्व रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । विधेयकहरु बनाउने अधिवेशन हो । अब धेरै ढिलाे गर्न हुँदैन ।”

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले माघको पहिलो हप्तामा नै सुरु हुनुपर्ने अधिवेशन सुरु हुन ढिलाइ भइरहेको बताउनुभयो । सरकारले अधिवेशनको बैठक छल्न खोजेको उहाँको आरोप छ । गिरीले भन्नुभयो, “माघको पहिलो हप्ता मै सुरु गर्नुपर्ने धेरै समय लाग्यो । धेरै जिम्मेवार, कामहरु छन् । विधेयकहरु छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्नेछ । सरकारले बैठकलाई पछि धकेल्न खोजेको देखिन्छ । त्यो उचित होइन ।” उहाँले छिटोभन्दा छिटो अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने एवम् विधेयकहरुमाथि छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले यो कुराबाट स्किप हुन खोजेको देखिन्छ । छिटोभन्दा छिटो अधिवेशन बोलाऔं । संसदका विधेयकहरु पास गर्ने, विधेयक दर्ता, छलफल गर्ने, बढीभन्दा बढी कानुनसँग सम्बन्धित काम पूरा गर्नतर्फ सरकार लागोस् । सरकार अत्यन्तै गैरजिम्मेवार बनेको छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।” 

नियमावली अनुसार संसदमा प्रधानमन्त्रीले सांसदसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था छ । यसका लागि सभामुखले हरेक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो घण्टाको समय निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जवाफ मन्त्रीहरुले दिनेछन् ।

अधिवेशन सुचारुसँगै विधेयक छलफल एवम् पारितका लागि प्रतिपक्षी तथा विभिन्न राजनीतिक दलसँग समन्वयका लागि के कस्तो पहल रहन्छ भन्ने जिज्ञासामा पाण्डेले राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सरकारले विधेयक बनाउने र यसमा पहिलो सहमतिमा जोड दिइने बताउनुभयो ।

पाण्डेले भन्नुभयो, “सरकारका अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भनाइ के छ भने देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्नेछ । संविधानसभाबाट संविधान बनाएपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । तीव्रताका साथ बाँकी रहेका कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ । अर्को, भइरहेको कानुनको माध्यमबाट समृद्धितर्फ देशलाई लैजानुपर्नेछ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने हुन्छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देशलाई एकीकृत गर्ने र देशलाई फाइदा हुने विषयवस्तुमा सबै दलमा सहमति भइदिए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा रहनुभएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले ठोस विषयवस्तुमा सहमति नजुटेको अवस्थामा प्रक्रिया मार्फत विधेयकलाई अगाडि बढाइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सहमतिका लागि भनेर सधैं पर्खेर बसिरहँदा कयौं कुरा ढिलो, ढिलो पनि भए भने त्यस्तो अवस्थामा प्रक्रियामा लगेर पारित गर्ने, कानुन निर्माणको गति अलि तीव्र बनाउने सरकारले सोचिरहेको छ ।”
Author
सपना थामी

उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।