प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठन भएको लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको एकवर्षे समयावधि पूरा गरिसकेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ‘प्रचण्ड’ २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । विभिन्न चरणमा पूर्णता पाएको मन्त्रीपरिषद्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) की नेतृ रेखा शर्मा २०७९ माघ ३ गते मन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो । यसै सन्दर्भमा आफ्नो कार्यकालको एकवर्षे समीक्षा एवं उपलब्धिका सम्बन्धमा उहाँले गत माघ ४ गते वर्तमान सरकारले गरेका उपलब्धिमूलक कार्य र खास गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत भए गरेका कार्यको विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
यो सरकारको काँधमा सुशासन, आर्थिक समृद्धि र जनचाहना अनुरूपको विकास निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी भए अनुरूप प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत पुस ११ गते देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले एक वर्षमा गरेका महìवपूर्ण कार्यको जानकारी गराइसक्नुभएको विदितै छ । खास गरी तिनै विषय र मन्त्रालय मातहतका अझ मिहिन विषयवस्तु समेत समेट्दै मन्त्री शर्माले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि सरकारले दृढतापूर्वक कदम चालेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । यस अवधिमा नागरिकता ऐन, मिटरब्याज पीडितका मुद्दा, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी जस्ता राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा सरकारले देखिने गरी सफल छ ।
सरकारले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको सन्दर्भमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका काम तथा उपलब्धिका बारेमा मन्त्री शर्माले प्रकाश पार्नुभएको छ । उहाँले वर्तमान सरकारले विद्युतीय सुशासन (इगभर्नेन्स) मार्फत सेवा प्रवाहको महìवपूर्ण आधार तयार गरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएको बेथितिको अन्त्यका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक भएकोले रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति, विज्ञापन नियमन नियमावली, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, हुलाक नियमावलीलगायतका विधि तथा नीति नियमहरू समयानुकूल संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभएको छ । सरकारले साइबर सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिएको र पछिल्लो समय कतिपय साइबर सुरक्षा नीति, नियम, ऐन र कानुन निर्माण भइसकेकाले सूचना प्रविधिमा नयाँ आयाम देखिँदै जान थालेको छ ।
सूचना प्रविधिलाई सरकारले आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको भन्दै मन्त्री शर्माले ‘आधुनिक जीवनको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार’ भनेर सरकारले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको मर्म अनुरूप मन्त्रालयले कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा डिजिटल प्लेटफर्मबाट आइटी सेवा निर्यात गरेर करिब ६८ अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको भन्दै सूचना प्रविधि उद्योगमार्फत विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेतर्फ सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ लाई विशेष जोड दिने नीति तय गरी काम भइरहेकोले यो क्षेत्रमा अपार सम्भावना स्पष्ट गर्छ ।
सरकारले सबै स्थानीय तहका केन्द्र र वडा केन्द्रसम्म ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गर्ने, सबै स्थानमा टेलिफोन सेवा पु¥याउन १९ जिल्लालाई नमुना जिल्लाका रूपमा घोषणा गरी विस्तार कार्य भइरहेको छ । यसै गरी उच्च क्षमताको माइक्रोवेभ रेडियोमार्फत ट्रान्समिसन नेटवर्क सञ्चालन गर्ने, ब्यान्डविथ प्लेटफर्मको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तथा सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि ‘स्मार्ट स्कुल’ कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभएको छ । यस किसिमका सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यका लागि दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासलाई समृद्धिको अनिवार्य सर्त मानेर मन्त्रालयले सुधार कार्य गरिरहेको जानकारी दिनुले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको सञ्चार विज्ञहरूको अभिमतबाट पनि पुष्टि हुन आउँछ ।
पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री शर्माले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको आमसञ्चार ऐन र मिडिया काउन्सिल ऐन निर्माण गरेर आमसञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने कार्यलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभएको छ । यसै गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक पारित हुने क्रममा रहेकोले सरकारी सञ्चार माध्यमको सुधार तथा सेवा विस्तार गरेर सरकारी सञ्चार माध्यमलाई सरकार र जनताबिचमा पुलको रूपमा विकास गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउनुले सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रभावकारिता अझ वृद्धि हुने छ । समग्र प्रयासबाट सञ्चार र सूचना क्षेत्रमा लिइएका नीति, योजना र कार्यक्रमले आगामी दिनमा अझ प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुँदै जाने स्पष्ट देखिन्छ ।
