शशिधर पराजुली
विराटनगर, माघ ७ गते । प्रदेश सरकार मातहतमा रहने गरी पाँच वर्षअघि सङ्घले हस्तान्तरण गरेको विराटनगर चक्रपथ आयोजना सङ्घीय सरकारले नै फिर्ता लगेको छ ।
गत मङ्सिर १८ गते अर्थ मन्त्रालयको निर्णयबाट उक्त आयोजना सङ्घमै फिर्ता गरिएको पत्र भर्खरै कोशी प्रदेशको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आएको छ । प्रदेश सरकारले महत्वका साथ चक्रपथ निर्माणको कामलाई अगाडी बढाउने तयारी गरिरहेकै बेला सङ्घबाट आयोजना फिर्ता लगेको भन्दै प्रदेश सभाका सांसदहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
कहिले प्रदेश र कहिले सङ्घतिर तानातान गरिरहँदा निर्माण सुरु भएको २६ वर्षसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको विराटनगर चक्रपथ निर्माणको काम फेरि अनिश्चित हुने प्रदेश सांसद तथा पूर्व मन्त्री जीवन आचार्यले बताउनुभयो ।
२०७५ सालमा सङ्घीय सरकारले कोशी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको विराटनगर चक्रपथ योजनालाई तीव्रता दिने तयारी गर्दै सङ्घीय सरकारले चालु वर्षका लागि विनियोजन गरेको १० करोड रुपियाँ बजेट प्रदेशमै पठाइदिन माग गरेको थियो । तर बजेट पठाउनुको साटो पाँच वर्ष अगाडी हस्तान्तरण गरेको आयोजना नै सङ्घले फिर्ता लगेको हो ।
प्रदेश मातहतको आयोजना भएपनि सङ्घीय सरकारमै बजेट विनियोजन भएपछि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गत भदौमा प्रदेशलाई बजेट हस्तान्तरण गरिदिन सङ्घीय सरकारसमक्ष पत्राचार गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट हस्तान्तरण गर्नुको साटो आयोजना नै सङ्घमा फिर्ता लैजाने निर्णय गरेको हो । आयोजना फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि विराटनगर चक्रपथ निर्माणको काम पुनः अनिश्चित बनेको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगरका प्रमुख इन्जिनियर सुशील श्रेष्ठले भन्नुभयो, "हाम्रो माग बमोजिम सङ्घले विराटनगर चक्रपथका लागि छुटाएको बजेट सङ्घमा राखेपछि हामीले बजेट प्रदेशमा नै पठाउन पहल गरेका थियौँ तर अर्थ मन्त्रालयले आयोजना नै सङ्घमा लैजाने निर्णय गरेको पत्र पाएका छौँ, अब यो आयोजना सङ्घले नै बढाउँला ।"
अर्थ मन्त्रालयले मङ्सिर १८ गतेको निर्णयबाट विराटनगर चक्रपथ निर्माण आयोजना सङ्घबाटै सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नाममा सहमति दिएको हो। अर्थ मन्त्रालयको सहमति दिने सम्बन्धी पत्रमा भनिएको छ, "सडक डिभिजन विराटनगरको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको रानी हुँदै विराटनगर १२ देखि बुढीगंगाको निमुवासम्मको चक्रपथ स्तरोन्नतिका लागि समावेश भई १० करोड रुपियाँ रकम विनियोजन भएको कार्यक्रम पुनः सङ्घीय बजेटमा समावेश भएकोले पुनः प्रदेशमा नै हस्तान्तरण हुन माग भई आएको विषय पेस हुँदा उक्त कार्यक्रम सङ्घबाटै कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने ब्यहोरा अनुरोध छ ।"
कोशी प्रदेश सरकार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सङ्घसँग विनियोजन भएको बजेट प्रदेशमा पठाइदिन माग गरेको थियो । तर सङ्घीय मन्त्रालयले आयोजना नै खोस्ने काम गरेको भन्दै कोशी प्रदेशका सांसद जीवन आचार्यले असन्तुष्टि जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "प्रदेश राजधानी विराटनगर र आसपासका चारवटा स्थानीय तहलाई समेटेको यो आयोजना निर्माणले यहाँको विकासमा ठुलो परिवर्तन गर्छ, त्यसैले मैले निरन्तर यसको विकासका लागि पहल गरिरहेको थिएँ, त्यसैको परिणामस्वरुप सङ्घीय सरकारले यस वर्ष राम्रै बजेट पनि विनियोजन गर्यो तर सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशमा बजेट पठाउनुको साटो आयोजना नै फिर्ता लैजाने काम गरेर राम्रो गरेन ।"
विराटनगर महानगर, कटहरी, ग्रामथान र बुढीगंगा गाउँपालिकालाई समेट्ने रिङ रोडको महत्त्व कोशी प्रदेश र विराटनगरलाई जति सङ्घ र काठमाडौँलाई थाहा नहुने भएकोले यो आयोजना प्रदेशमै रहनु उपयुक्त हुने आचार्यले बताउनुभयो ।
विराटनगरमा ४२ किलोमिटरको रिङ रोड निर्माण थालिएको दुई दशक बितिसकेको तर अझै तीन किलोमिटर ट्रयाक खुलाउन बाँकी नै छ । तत्कालीन योजना तथा भौतिक यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले २०५४ सालमा शिलान्यास गरेको विराटनगर चक्रपथ २६ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
व्यवस्थित विराटनगर निर्माणका लागि सवारी साधनको चाप कम गर्न सुरु गरिएको रिङ रोडको काम पूरा नहुँदा विराटनगरको ट्राफिक समस्या समाधान हुन सकेको छैन भने बस्ती क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना पनि अगाडि बढेको छैन ।
