लगानी परियोजनाको सम्झौतामा अलमल

नवराज कट्टेल

विराटनगर, माघ ३ गते । विराटनगर–९, पुरानो गुद्रीबजार भत्काएर व्यापारिक भवन निर्माणका लागि लगानी सुनिश्चित भएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको १४ कट्ठा जग्गामा २५ तले व्यापारिक भवन निर्माणका लागि डोर इन्टरनेसनलले लगानी प्रस्ताव पेस गरेको हो । 

पाँच अर्ब रुपियाँ लगानीमा बन्ने यो भवनका लागि लगानी स्वीकृति दिने अन्तिम तयारीमा पुगेको छ तर निर्माण र सञ्चालनपछि यसको स्वामित्व र राजस्व बाँडफाँटमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबिच विवाद देखिएपछि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था भएर अड्किएको छ । 

विराटनगरमा जस्तै सुनसरीको बर्जु तालमा केई रोज इन्टरनेसनल प्रालि काठमाडौँले प्रारम्भिक लगानी चार अर्ब २८ करोड गर्ने गरी प्रदेश सरकारले स्वीकृति दिएको छ । पर्यटकीय क्षेत्र विकासका लागि लगानीकर्ता इन्टरनेसनलले ११ अर्ब लगानी गर्ने गरी लगानी प्रस्ताव गरेको थियो तर यसमा समेत निजी सहकारी, सार्वजनिक साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐनमा देखिएको स्वामित्व ग्रहणको विषयले प्राविधिक रूपमा असजिलो सिर्जना गरिदिएको छ । 

लगानी प्राधिकरण ऐन २०७६ मा प्रदेश सरकारले छनोट गरेका परियोजनामा लगानी र सञ्चालनपछिको राजस्व बाँडफाँट र स्वामित्वको विषयमा स्थानीय तह राजी हुन नसकेका हुन् । ऐनमा लगानी गरेका क्षेत्रबाट प्राप्त प्रतिफल र स्वामित्व फिर्ता हुँदाको अवस्थामा प्रदेश सरकारको हुने व्यवस्था रहेपछि स्थानीय तहहरूले त्यसमा असहमति जनाएका हुन् । 

कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाका अनुसार ऐनमा देखिएको प्राविधिक विषयलाई संशोधन गर्नुपर्ने धारणा स्थानीय तहले राखेपछि त्यस अनुसारको कार्य अगाडि बढ्ने जानकारी पाएको बताउनुभयो । उहाँले बर्जु तालमा लगानीकर्ता र स्थानीय तहबिच अन्तिम समझदारीमा हस्ताक्षर गराउने बेला राजस्व बाँडफाँट र स्वामित्वको विषयमा पुगेर काम अल्झेको जानकारी दिनुभयो । 

कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेतीले बर्जु तालमा लगानीकर्ता कम्पनीलाई स्वीकृति प्रदान गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले केही प्राविधिक विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबिच छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने देखिएकाले चाँडै समाधान गर्ने बताउनुभयो । मन्त्री उप्रेतीले ऐन संशोधन गरेर लगानीका लागि सहजीकरण गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ । 

कोशी प्रदेशमा लगानी प्राधिकरणले छनोट गरेका धेरै परियोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरूले यसको राजस्व बाँडफाँट र स्वामित्वको विषय उठाउने गरेका छन् । जुन स्थानीय तहमा संरचना निर्माण हुन्छ त्यसले राजस्वको हिस्सा माग्ने र पछि परियोजना फिर्ता हुँदा स्वामित्व आफ्नो हुनुपर्ने माग गरिरहेकाले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने दबाब प्रदेश सरकारलाई परेको हो ।