काठमाडौं, माघ २ गते । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापन स्वयंसेवकलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताउनुभएको छ ।
मङ्गलवार भूकम्प दिवसको अवसरमा काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा स्वयंसेवकको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिएको बताउँदै उनीहरुलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले उनीहरुलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध काम सुरु गरिसकेको बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालय, सरकारी भवन र अस्पताल गरी ५३ वटा भवन संरचना र ४ वटा सडक भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले संवेदनशील रहेको पनि जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवास्थापन प्राधिकरणले जापान सरकारको सहयोगमा गरेको अध्ययनले उपत्यकाका विद्यालय, सरकारी भवन र अस्पताल गरी ५३ वटा भवन संरचना र ४ वटा सडक भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले संवेदनशील अवस्थामा रहेको र तिनको प्राथमिकतामा राखी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखाएको बताउनुभयो ।
उहाँले पुनर्निर्माण गर्नका लागि ३२ वटा विद्यालय भवनका लागि एक अर्ब ६३ करोड, १३ वटा स्वास्थ्यचौकीका लागि ३८ करोड ७४ लाख रुपियाँ र आठ वटा सरकारी भवनका लागि ५१ करोड ८० लाख रुपियाँ र चार वटा सडकका लागि एक अर्ब सात करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने देखिएको बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘काठमाडौं उपत्यका भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिकोणले विश्वकै उच्चतम जोखिम क्षेत्रमा पर्दछ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्याको जनघनत्व र संरचना काठमाडौं महानगरपालिकामा छन् । १९९० र २०७२ सालको भूकम्पबाट यही ठाउँमा ठूलो मात्रामा क्षति भयो । यो देशकै सङ्घीय राजधानी पनि हो । त्यसकारण हामीले संयुक्त रुपमा काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवास्थापन प्राधिकरणले जापान सरकारको सहयोगमा गरेको अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालय, सरकारी भवन र अस्पताल गरी ५३ वटा भवन संरचना र चार वटा सडकहरु भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले संवेदनशील अवस्थामा रहेको र तिनको प्राथमिकतामा राखी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखाएको छ ।’’ मन्त्री श्रेष्ठले विपद्पूर्व तयारीका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
