• १२ पुस २०८१, शुक्रबार

मध्यवर्ती क्षेत्रको फितलो कानुन संशोधन गर्नु पर्छ

blog

गण्डकी प्रदेश, नवलपुर जिल्लाको विनयीत्रिवेणी गाउँपालिका भारतको विहार राज्यलाई छुने जिल्लाको एक मात्र गाउँपालिका हो । यस पालिकाको पाँच किलोमिटर क्षेत्रफल विहारसँग जोडिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका माथागढी, निस्दी र बर्दघाट नगरपालिका तथा सुस्ता गाउँपालिकासँग पनि यसको सीमा जोडिएको छ । २८८ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीसँग गोरखापत्रकर्मी बोमलाल गिरीले गर्नुभएको कुराकानी : 


अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि के कति काम गर्नुभयो ? 

भूगोलका हिसाबले यो अत्यन्तै कठिन पालिका भएकाले वडालाई केन्द्रसँग जोड्ने गरी पक्की सडक विकास गर्ने, धार्मिक पर्यटनका हिसाबले गजेन्द्र मोक्ष दिव्यधामलाई विकास समिति बनाएर अघि बढाएका छौँ । 

स्थानीयलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अस्पताल बनाउन नेपाल सरकारसँग जग्गा माग्यौँ तर जग्गा प्राप्त हुन नसकेपछि २८ सालमा बनेको स्वास्थ्य चौकीलाई नै भत्काएर विनयीत्रिवेणी आधारभूत अस्पताल बनाउने अभियानमा लागेका छौँ । त्यसको ठेक्का प्रव्रिmया पूरा भएको छ । केही दिनमा काम सुरु हुन्छ । 

सामुदायिक विद्यालयमा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने काम गरेका छौँ । खानेपानी, शौचालय, कक्षाकोठा, डेस्क बेन्च पर्याप्त र विद्यार्थीमैत्री बनाउने गरी काम गरिरहेका छौँ । 

हामीसँग होङ्सी र सिजी दुई ठुला सिमेन्ट उद्योग छन् । स्थानीयका समस्या समाधान गर्ने र जीवनस्तर उकास्ने गरी उद्योग स्थापना गरिए पनि जनतामैत्री हुन नसकेका गुनासा आए । हामीले उद्योग र जनतासँग बसेर न्यूनतम साझा बिन्दु पत्ता लगाउने प्रयास ग-यौँ । राज्यले विगतमा उद्योग स्थापना गर्दा भएका सन्धि सम्झौतालाई टेकेर गर्नुपर्ने काम गर्न सकेका छैनौँ । होङ्सी सिमेन्ट आफैँले ४२ मेगावाट बिजुली खपत गर्छ । त्यो हामीले डेढ वर्षपछि मात्र दिन सक्यौँ । अझै पनि उद्योगमैत्री पहुँचमार्ग दिने भनेर भएको सम्झौता हामीले पालना गर्न सकेका छैनौँ । मुख्य राजमार्गदेखि उद्योगसम्मको १२ किलोमिटर बाटो बनाउन नसक्दा जनताले धेरै समस्या झेल्नु परेको छ । उद्योग मन्त्रालयले निकासा दिनुपर्ने रकम नदिएकाले बाटो अहिलेसम्म अलपत्र छ । 

गर्न चाहेर नसकेका काम पनि छन्

त्रिवेणी–कोरला खण्डको सडकमध्ये त्रिवेणी–दुम्कीबास सडक अहिलेसम्म अलपत्र छ । त्यो राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ । यही कारण समस्या देखियो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आफैँ पनि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ । हामीले पटक पटक बैठक गरी चितवन जिल्लामा रहेको निकुञ्ज नवलपुर जिल्लामा क्षेत्राधिकार कसरी प्राप्त गर्नुभयो भन्यौँ । पूर्वमुख्यमन्त्रीको सल्लाहमा निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र र युनेस्कोसमेत सहभागी बैठकमा बाटो बनाउन नरोक्ने र बाटो वन्यजन्तुमैत्री बनाउने भनेपछि त्यसका लागि समय, बजेटको सुनिश्चितता र सुपरीवेक्षण गर्ने कार्यालय व्यवस्थापन गरे बाटो बनाउन सक्ने अनुमति प्राप्त भएको छ । त्यसपछि पनि हामीले काम सुरु गर्न सकेका छैनौँ । माघको ३, ४ र ५ गते गण्डकीका मुख्यमन्त्री नवलपुर आउँदै हुनुुहुन्छ । त्यसपछि यो कामले दिशा लिन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ । 

सेवासुविधा नपाएको भन्दै यहाँका स्थानीयले मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाउन माग गर्दै आन्दोलन पनि गरिरहेका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?  

मध्यवर्ती क्षेत्रसम्बन्धी कानुन अत्यन्तै फितलो छ, जनतामैत्री छैन । मध्यवर्ती क्षेत्र बन्नुअघि त्यहाँ बसोबास गरिरहेका नागरिकको जमिन आफ्नो स्वामित्वमा नभएर एउटा घर, गोठ, शौचालय बनाउन पाएका छैनन् । यो सबैभन्दा जटिल विषय हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ अघि र २०५२ सालअघि मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गरेका जनताको सम्पत्ति सुनिश्चित हुनु पर्छ । त्यसका लागि नियमावलीमा संशोधन गर्न जरुरी छ । मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र हुने विकास निर्माण र पूर्वाधारका काममा निकुञ्जले रोक लगाउनु हुँदैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्तीको नियमावली संशोधन गर्ने भनेर सात वटा बुँदामा छलफल गरिएको छ । वास्तवमा त्यहाँ बसोबास गर्नेलाई नियमसङ्गत रूपमा सेवा दिनु पर्छ भन्ने लागेको छ । हामीले यसबारे धेरै कुरा उठाएका छौँ । सेवा सुविधाविहीन भएकै कारण स्थानीयले त्यहाँबाट आफूहरूलाई हटाउन माग गरेका हुन् । 

मध्यवर्ती क्षेत्रमा जङ्गली जनावरको आक्रमण र नियन्त्रणका लागि के पहल गरिरहनुभएको छ ? 

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आहाराको कमीले जङ्गली जनावर बाहिर निस्कने गरेका छन् । गैँडा, बाघ, बँदेलले दुःख दिइरहेका छन् । केही दिनअघि सामुदायिक वनभित्र बाघको आव्रmमणबाट सासूबुहारीको मृत्यु भयो । बाघको आव्रmमणपछि निकुञ्जलाई बोलाएर छलफल ग¥यौँ । तपाईंका वन्यजन्तु तपाईंकै क्षेत्रमा लैजानूस् भनेर स्पष्ट निर्देशन गरेका छौँ । मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न भनेका छौँ । हाम्रो पालिकामा बाघको आक्रमणबाट बर्सेनि ठुलो क्षति भइरहेको छ । लगातार तीन वर्ष भयो, मान्छे मारिइरहेका छन् । यसको जिम्मेवारी निकुञ्जले लिनु पर्छ । जनावरलाई निकुञ्जभित्रै पर्याप्त आहारको व्यवस्था गर्नु पर्छ । तिनको प्राकृतिक बसाइमा बाधा पु¥याउनु हुँदैन । यसतर्फ निकुञ्जले सोच्नै पर्छ । 

नमुना सदरमुकाम निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन नि ?  

त्यसका लागि दुई वटा ज्ञापनपत्र हामीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसक्यौँ । नमुना सदरमुकाम बन्नु पर्छ भनेर सबैभन्दा बढी आवाज हामीले उठाएका छौँ । सरकारले नयाँ जिल्ला बनाएपछि सदरमुकाम बनाउने पैसा पनि दिएन । बजेटमा सम्बोधन नभएसम्म हामीले प्रयास गरेर के हुन्छ र ? 

बुटबल–नारायणघाट सडकखण्डको १० किलोमिटर बाटोले विनयीत्रिवेणीलाई छुन्छ तर अहिलेसम्म उक्त बाटो कालोपत्रे हुन सकेन, किन ? 

हामीले सडक आयोजना प्रमुख, ठेकेदार कम्पनी र सम्बन्धित निकायसँग अहिलेसम्म ११ वटा बैठक गरी निरन्तर दबाब दिइरहेका छौँ । उहाँहरूले व्रिmयाशीलता बढाउनुभएको छैन । केही माटो हाल्ने र कल्भर्ट बनाउनेबाहेक अरू काम भएको छैन । भनेकै समयमा काम सक्न दैनिक तीन हजार दुई सय जनशक्ति चाहिए पनि लगभग छ सय जनाले मात्र काम गरेका छन् । उल्टै सरकारले म्याद थपेर पठाइदिन्छ । हामी त हेरेर बस्ने मात्र हो । अहिले त सरकारकै प्राथमिकतामा नपरेको हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ । 

प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गर्नुभएको छ ? 

मैले त्रिवेणी, दुम्कीबास र पाल्पा सडकलाई गौरवको योजना बनाएको छु । यो वर्ष दुम्कीबासदेखि पाल्पा खण्डको काम लगभग सक्ने तयारीमा छौँ । गत वर्ष पाँच किलोमिटर र यो वर्ष १० किलोमिटर बाटो बनाउँदा पाल्पासम्मको दुरी छोटिँदै छ । बाँसटारीदेखि दुम्कीबाससम्मको ६८ किलोमिटर दुरी यो वर्षदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी छ । राष्ट्रिय निकुञ्जको सहमति भएर पनि खोल्न नसकेको आठ किलोमिटर बहुवन–त्रिवेणी सडकलाई यो वर्षभित्र खोल्ने योजना छ । त्रिवेणी दुम्कीबासदेखि पाल्पासम्मको सडक नियमित गर्ने, सडक सञ्जालले सबै वडालाई छुवाउने, बिजुलीको पहुँचमा नरहेका दुर्गमका २७ वटा गाउँलाई यसै वर्ष बिजुली दिने गरी सबै काम सकेर हामी बिदा हुन्छौँ ।