काठमाडौं, पुस २४ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले सङ्घीय निजामती ऐन नआउँदा कर्मचारीहरू उत्साहित भएर काम गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । मङ्गलबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
सचिव सिंहले निजामती कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालय पूर्णरुपमा सफल हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले निजामती सेवा ऐनमा दुई वर्षमा मात्रै सरुवा गर्ने भन्ने नियम रहेको भए पनि विभिन्न कारणले तोकिएको समयसीमा भन्दा चाँडै सरुवा हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नीति र कानुन स्पष्ट नहुँदा कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन नसकेको बताउनुभयो ।
‘‘दुई वर्षमा सरुवा गर्ने भन्नेकुरा निजामती सेवा ऐनमा भएको विषय हो । नियमावलीमा नै छ । असार १६ को परिषद्को बैठकले पनि पोखरा बैठकले पनि त्यही नै निर्देशन गरेको थियो । तर एक वर्षपनि नटिक्ने स्थिति देखियो । हामीले काम काज गर्न खटाउने, तोक्ने भनेका कारणले कमसेकम एक वर्षसम्म छुँदै नछोऔँ भन्ने आयो । दुई वर्ष भए राम्रो तर एक वर्ष भएपनि कुनै कारणले नहटाउने । यसको निर्णय कतै भएको छैन । पहिला तीन महिनामा, ६ महिनामा हटाउने त्यसलाई रोक्न मात्रै सक्यो भने पनि कमसेकम एउटा मात्रै कार्यकाल, एउटा आर्थिक वर्षसम्म कर्मचारी बस्यो भने राम्रो हुन्थ्यो ।,’’ सचिव सिंहले भन्नुभयो, ‘‘तर हामी पूर्णरुपमा सफल हुन सकेका छैनौँ । एउटा नीति र कानुन बनेपछि बल्ल विधि बन्ने हो । हामी पुरानै ऐनबाट चल्न बाध्य भएका छौँ । प्रदेश र स्थानीयमा मात्रै होइन, यहाँ सङ्घीय निजामती कर्मचारीलाई हेरौँ । सात वर्ष भयो निजामती सेवा ऐन आएको छैन । त्यो अवस्थामा कर्मचारीहरू धेरै उत्प्रेरित भएको देखिँदैन ।’’
सचिव सिंहले निजामती सेवा ऐन नबन्दा पुरानै ऐनलाई मिलाएर चल्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो ।
