अमरराज नहर्की
तनहुँ, पुस २० गते। गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आत्मनिर्भर र समुनन्न प्रदेश बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ। गण्डकी प्रदेशको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तनहुँको बन्दीपुर–४ मा गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना योजना निर्माणका लागि सुझाव सङ्कलनमा वक्ताले सो सुझाव दिएका हुन्।
केन्द्र सरकारको मात्रै मुख ताक्दा समुन्नत प्रदेश बनाउन नसकिने हुँदा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा काम अघि बढ्नु पर्नेमा वक्ताको जोड रहेको थियो। आयातमा निर्भर र निर्वामुखी अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्दै आत्मनिर्भर उत्पादनमूलक र निर्यात उन्मुख प्रदेश अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने योजना बनाउनुपर्ने अधिकांशको जोड थियो।
सरकारले मात्रै विकासको काम पुरा गर्न नसक्ने हुँदा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले सुझाव दिनुभयो। नेपालमा राजस्व सङ्कलन अन्त्यन्त न्यून हुने भएकोले विकासका अपेक्षा पुरा गर्न कठिन हुने भएकोले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने गरी योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
सङ्घ सरकारले थोरै बजेट विनियोजन गर्दा विकास प्रभावित हुने गरेकाले विकासलाई गतिशील बनाउन व्यास नगरपालिकाले निजी साझेदारी ऐन पारित गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै न्यौपानेले निजी क्षेत्रलाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने गरी योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
सङ्घ तथा प्रदेश सरकार बजेट थोरै पठाउँदा विकास प्रभावित हुने भएकोले निजी, गैर सरकारी सस्थासँग सहकार्य गर्ने योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। स्रोतको सामाजिक न्यायको आधारमा समानुपातिक तवरबाट वितरण हुनुपर्ने चुमानको भनाइ थियो।
ऋषिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठले युवा रोजगारी नपाएकोले विदेश पलायन हुनेपर्ने बाध्यता रहेकोले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो।
प्रदेश सरकारले औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना पनि हाल बजेट नपाएर अलपत्र परेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो। बजार नहुँदा उत्पादन गर्ने डराइरहेकोले बजारको व्यवस्थापन हुने नीति बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
भिमाद नगरपालिकाका प्रमुख दधिराज सुवेदीले बाँझो जमिन हुनेक्रम बढ्दा विदेशबाट धेरै परिणामको खाद्यान्न आयात गर्नुपरेकोले ठुलो रकम विदेशिएकोले बाँझो जमिन व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बताउनुभयो।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णराज पण्डितले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विद्यालय, कलेज विद्यार्थी अभावमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेकोले पढेका अधिकांशले रोजगार पाउन नसकेकोले विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो।
बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले गण्डकी प्रदेशमा प्राकृति सुन्दरता र संस्कृतिको धनी भएकोले पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका साझा तथा एकल अधिकारको प्रयोगका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको गाउँ–नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको गुनासो थियो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका लागि आवश्यक काम अगाडि बढाएकोले प्रदेशभित्रका सबै तहका विभिन्न सरोकारवालासँग सुझाव संकललनको अभियान सञ्चालन गरेकोले तनहुँमा पनि कार्यक्रम गरिएको हो ।
गण्डकी प्रदेश भित्रका ११ वटा जिल्लाका ८५ वटै स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल, समन्वय तथा विभिन्न अन्तरक्रियाका कार्यक्रम सञ्चालन गरी सुझाव संकलनको अभियान सञ्चालन गरिएको गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिनुभयो।
पहिलो चरणमा स्थानीय तहसँग छलफल गरी लिखित रूपमै सुझाव पनि मागिएको र जिल्ला समन्वय समितिसँग पनि पुनः एकपटक छलफल गर्ने, प्रदेश सभा सदस्य, विषयसँग समिति, मन्त्रीलगायत विभिन्न विषयगत विज्ञसँग सल्लाह तथा सुझाव मागेर खाका तयार गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
कार्यक्रम गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, प्रतिनिधिसभा सदस्य शङ्कर भण्डारी, डा.स्वर्णिम वाग्ले, गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आले, राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेश आले मगर, भगवती न्यौपाने, गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य अशोकमार श्रेष्ठ लगायतको समुपस्थितीमा सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो। मुख्यमन्त्री पाण्डेको गण्डकी प्रदेशलाई समुन्नत बनाउनको लागि योजना आवश्यक पर्ने प्रभावकारी योजना बनाउनको लागि सुझाव सङ्कलन गरिएको बताउनुभयो।
