काठमाडौँ, पुस १७ गते । कैलालीको सम्मफाँट । चित्ताकर्षक कर्णाली चिसापानीको पुल । निरन्तर बगिरहेको कर्णाली नदीको पनि नेपालको सबैभन्दा लामो नदीको आफ्नै विशेषता छ । त्यही पुलको पश्चिम कुनामा एउटा बाँध छ ।
सोही नदीमा अनेकन नामबाट परम्परागतरुपमा नै सिंचाइ उपलब्ध हुँदै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा परम्परागत सिंचाइलाई आधुनिकीकरण गर्ने काम सुरु भयो । अनि नाम दिइयो-रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना । सो सिंचाइ प्रणाली स्थानीय किसानले नै निर्माण गरेर व्यवस्थापन हुँदै आएको सबैभन्दा ठूलोमध्येको एक हो ।
सो प्रणालीको स्रोत कर्णाली नदीको पश्चिम भङ्गालो झरही नाला हो । स्थानीयवासीका अनुसार सो प्रणालीको निर्माण करिब एक सय २० वर्षभन्दा पहिले नै भएको हो । ऐतिहासिक महत्व बोकेको सो आयोजनाले कैलालीका समथर फाँटको सिंचाइ मात्रै गरेको छैन, तराईमा पहिलो पटक बिजुली उत्पादन गरेको छ । विगतमा टीकापुर नगरपालिका, लम्की चुहा नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाको करिब ११ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराइँदै आएको थियो ।
आधुनिक सिंचाइ प्रणालीको विकासपछि ३८ हजार तीन सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ । रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ मूल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमारराज शाहीका अनुसार परम्परागत सिँचाइ प्रणालीलाई नै आधुनिक प्रणालीले अनुसरण गरेको छ । यसले इतिहासको सम्मान गर्दै आधुनिकताको खोजी गरेको छ । आयोजनास्थलको स्थलगत निरीक्षणमा पुग्नुभएका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सिंचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागका महानिर्देशक चूर्णबहादुर ओलीसमक्ष शाहीले भन्नुभयो, “पानीको उचित व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध छ ।
आयोजनाले सिंचाइ मात्रै नभई बिजुली पनि उत्पादन गरेकाले त्यसबाट स्थानीय उपभोक्ताले बढी लाभ पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।” आफ्ना माग सुनाउन भेला भएका स्थानीयवासीले कर्णाली नदीले दिने दुःखको इतिवृत्त पनि सुनाए । उनीहरुले बलियो तटबन्धको मागसमेत राखे । नदी उकास गरेर खेतमा बगेको खोलालाई तह लगाइदिन पनि अनुरोध गरे । अध्यक्ष शाहीले आयोजनाको सञ्चालन, व्यवस्थापन स्थानीय उपभोक्ताले गर्ने भएकाले सरकारले कुनै चिन्ता नलिनसमेत अनुरोध गर्नुभयो ।
यद्यपि, उहाँले निर्माण व्यवसायीले अझै पूर्ण काम सम्पन्न नगरेकामा गुनासो पनि गर्नुभयो । आयोजनाको रानी र जमराको काम सम्पन्न भएको छ । विश्व बैङ्कको सहयोगमा सिंचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरणतर्फको प्रथम चरणको काम पूरा भएको छ । दोस्रो चरणको काम चालु आवमा सम्पन्न हुने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।
किसान निर्मित तथा व्यवस्थित सिंचाइ प्रणालीलाई सञ्चालन गर्न किसानले प्रत्येक वर्ष कर्णाली नदीमा (झरही नाला)मा स्थानीय झारपात ढुड्डा आदि जस्ता उपलब्ध सामग्रीको प्रयोग गरी तीन वटा अलग-अलग स्थानमा अस्थायी बाँध बनाउँथे । नदीको बगरमा कुलो खनेर आ-आफ्नो सिंचाइ प्रणालीका लागि पानी लैजाने व्यवस्था मिलाउँदै आएका थिए । हरेक वर्ष अस्थायी बाँध र बगरमा बनाइएको कुलो कर्णाली नदीले बगाउँथ्यो । खेतमा पानी पुर्याउन उपभोक्ताले पुनः बनाउनुपर्ने झन्झट व्यहोर्नुपर्दथ्यो ।
कर्णाली नदीमा आउने बाढीले बनाइएको बाँध र नदीको बगरमा बनाइएको नहरलाई क्षति गरेपछि देशावर लगाउनुपर्दथ्यो । क्षतिग्रस्त प्रणालीलाई आवश्यकताअनुसार ठूलो जनश्रम परिचालन गरी मर्मत गरी प्रणालीलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपरेको थियो । बर्सेनि गर्नुपर्ने मर्मत संभारको समस्याका साथै प्रणालीमा पानीको बहाव नियन्त्रण गर्ने संरचना नभएकाले कर्णालीबाट आउने अनियन्त्रित पानी प्रणालीमा प्रवेश गर्दा यस प्रणालीको सिञ्चित क्षेत्र र यसको किनारा क्षेत्रमा पानी जम्ने समस्या, सिञ्चित क्षेत्रमा कटान पनि उत्तिकै हुन्थ्यो ।
सोही समस्या अब भने स्थायी रुपमा समाधान हुने भएको छ । कर्णाली चिसापानी पुल नजिकै सिँचाइ आयोजनाको बाँध निर्माण गरिएको छ । नेपालमा खासगरी वि.सं.१९७९ देखि सिँचाइ प्रणालीको काम औपचारिक रुपमा सुरु भएको मानिन्छ । चन्द्र नहरको निर्माण भएपछि सरकारीस्तरमा सिंचाइको विकास सुरु भएको हो । वि.सं.२००९ मा नहर विभागको स्थापना भएपछिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सिंचाइ आयोजनाले बिजुली पनि उत्पादन गरेको पहिलो पटक हो ।
सरकारले सिंचाइ आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउन थालेको छ । त्यसको खास उदाहरणका रुपमा भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजना निर्माणका क्रममा छन् । ती आयोजनाभन्दा पहिले नै रानीजमरा कुलरिया आयोजनाले बिजुली उत्पादन गरेको छ । गत मङ्सिरको अन्तिम सातादेखि आयोजनाले परीक्षण उत्पादन थालेको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार प्राधिकरणका प्राविधिकको उपस्थितिमा आवश्यक परीक्षण भइसकेको छ । व्यावसायिक उत्पादन छिट्टै सुरु गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि केही प्राविधिक निर्णय आवश्यक छ । आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर टोपबहादुर खत्रीले गत मङ्सिर अन्तिमदेखि चार दशमलब ७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो ।
सिंचाइ आयोजना भए पनि परियोजनामा बिजुलीसमेत उत्पादन भएपछि स्थानीय र सम्बद्ध आयोजनाका अधिकारीलाई पनि खुसी तुल्याएको छ । तराई क्षेत्रमा पनि आठ मिटर बराबरको हेड –उचाइ) प्राप्त भएपछि बिजुली उत्पादनको लक्ष्य राखिएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक ओलीको भनाइ छ ।
सिंचाइ नहरमा पानी उपलब्ध हुँदा बिजुली पनि उत्पादन हुन्छ । बत्ती बाल्न सुरु गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडनका लागि आफूले आवश्यक निर्देशन दिइसकेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । उत्पादित बिजुली र आयोजना सञ्चालनको आवश्यक ढाँचा भने तय हुन सकेको छैन । सिंचाइसँगै बिजुली पनि उतपादन सुरु भएकाले के कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा आवश्यक निर्णय हुनु जरुरी छ ।
सञ्चालन मोडालिटी नभएकाले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले त्यसको आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौताका अतिरिक्त त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीको विन्यासका बाारेमा छिट्टै निर्णय हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । विभागले आफ्नो आयोजना भएकाले आफूहरुले नै सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री बस्नेतले यसबारेमा छिट्टै निर्णय हुने स्थानीयवासीलाई आश्वस्त बनाउनुभएको छ ।
मन्त्री बस्नेतले आयोजनास्थलमा नै बिजुली उत्पादनको अवस्थाका बारेमासमेत यही पुस १० गते जानकारी लिनुभएको थियो । सिंचाइ आयोजनामा बिजुली बाल्न खासमा सजिलो काम थिएन । अनेकन प्राविधिक जटिलता पनि आइपरे । बिजुली उत्पादनका लागि स्वदेशी तथा भारतीय प्राविधिकले नियमित काम गरे । सो आयोजनाको कुल लागत २७ अर्ब ७० करोड बराबर छ । हाल आयोजनको भौतिक प्रगति ६८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६६ प्रतिशत बराबर छ ।
जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागका महानिर्देशक ओलीका अनुसार आयोजनाको साइड इन्टेकमा गेट अटोमेसनसहित मूल नहर निर्माण पूरा भएको छ । बालुवा थिग्र्याउने पोखरी निर्माण पूरा भएको छ । मूल नहरमा गेट जडान, एक ४४ किलोमिटर लामो लम्की शाखा नहर परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । रासस
