गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, पुस १३ गते । विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (तेस्रो चक्र) बाट बाल अधिकार सम्वन्धमा प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था र मध्यकालीन समिक्षा सिफारिसबारे अन्तरक्रिया गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) द्वारा शुक्रवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाको तेस्रो चक्रमा नेपाललाई प्राप्त सिफारिसमध्ये बालअधिकारसम्बन्धी सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्था बारेमा सरोकारवाला निकायका जिम्मेवार व्यक्तित्वसँग छलफल गरिएको हो ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा. सूर्य ढुङ्गेलले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट विभिन्न मुलुकमा काम गर्ने अवसर पाउँदा विकसित वा अल्पविकसित सबै मुलुकमा बालबालिका हानिकारक प्रथा, बालयौन दुव्र्यवहार र दुव्र्यसनलगायतका हिंसाबाट प्रभावित पाइनुले संसारभर बालबालिका सुरक्षित छैनन्, भन्नुभयो ।
उहाँले बालबालिकामा गरिने लगानीले देशको भविष्य बन्ने नारा चलिरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्य र वर्तमानका लागि ल्याइएको ऐन, कानुन कार्यान्वयनका लागि बजेट भने नछुट्याउने प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाबाट बाल अधिकार सम्वन्धमा प्राप्त सिफारिस सम्वन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सन् २०२१ मा आयोजित सो समिक्षा सम्मेलनबाट बालबालिकाका क्षेत्रका लागि बालविवाहको अन्त्य हुनुपर्ने, बालबालिका माथि हुने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य, बालश्रमको अन्त्य, समावेशी शिक्षा प्रणाली, बालबालिकाले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा पाउनुपर्ने लगायतका सुझाव प्राप्त भएको बताउनुभयो ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष मिना शर्माले विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाबाट बाल अधिकार सम्वन्धमा नेपालका लागि प्राप्त ८७ वटा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि राज्य र नागरिक समाजको सहकार्यको आवश्यकता औैंल्याउनुभयो ।
सो अभियानको सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक आत्मराम थापाले विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाबाट बाल अधिकार सम्वन्धमा प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था र मध्यकालीन समिक्षा सिफारिस अनुगमनसम्बन्धी “कार्ययोजना” राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँगको सहकार्यमा यस अभियानले तयार पारेको जानकारी दिंदै कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिका सल्लाह सुझाव लिन छलफलको आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
-original-thumb.jpg)
