दूरसञ्चार ऐन संशोधनको तयारी

काठमाडौँ, पुस १३ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । उहाँले २०५३ मा ऐन लागु हुँदा र अहिलेको अवस्थामा फरक आइसकेकाले कानुन परिमार्जनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभएको हो । पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभाका तीन विषयगत समितिले उक्त ऐन समयानुकूल हुने गरी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत निर्देशन दिएका थिए । 

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बिहीबार मन्त्री शर्माले अहिलेको आवश्यकता अनुसार दूरसञ्चार ऐनलाई परिस्कृत गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो । “अहिलेको आवश्यकता अनुसार उक्त ऐनलाई वैधानिक बनाउने तपाईंहामी सबैको जिम्मेवारी हो । समितिले ऐन बनाउन निर्देशन पनि दिएको छ,” मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समेत मिलेर हामीले २०५३ को ऐनलाई संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । यो मन्त्रालयको प्राथमिकताको विषयमा छ ।”

उहाँले एनसेल अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार सरकारी स्वामित्वमा आउनेमा आशङ्का नगर्न पनि समितिमा आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अहिलेको खरिद बिक्री पनि दुई विदेशी कम्पनीबिचको भएको बताउनुभयो । नियामक निकायसँग अधिकार क्षेत्र बाझिने गरी छानबिन समिति गठन भएको भन्ने सांसदहरूको प्रश्नमा मन्त्री शर्माले विदेशी लगानी, करलगायतका विषयसमेत समेटिएकाले समिति बनेको बताउनुभयो । उहाँले नियामक निकायबाट खरिद बिक्रीको अनुमति लिन आउँदा खरिद गर्ने कम्पनीको क्षमता विश्लेषण गर्ने बताउनुभयो । अहिलेको छानबिन नियामकसँगको पनि सहकार्यमा भइरहेको भन्दै मन्त्री शर्माले खरिद बिक्रीमा शङ्का उठेपछि समग्र अध्ययनका लागि नै छानबिन समिति गठन भएको जानकारी दिनुभयो । समितिका सदस्य यसअघि एनसेल प्रकरणमा खटिएका र विषयविज्ञसमेत चयन भएकाले काम कारबाहीमा शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो । 

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गर्ने व्यक्ति चिनजानको रहेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको स्विकारोक्तिले छानबिन प्रभावित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सांसदहरूले प्रश्न गर्नुभएको थियो । जसमा मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीसँग चिनजान रहेकै आधारमा मुलुकको हितविपरीतको कार्य गर्ने कसैलाई पनि छुट नहुने बताउनुभयो । उहाँले चिनजानले छानबिन प्रक्रियामा कुनै पनि फरक नपार्ने पनि समितिमा बताउनुभयो ।

एनसेल प्रकरणमा यसअघि सभाका तीन समितिले छलफल गरिसकेका छन् । अर्थ, सार्वजनिक लेखा र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल र निर्देशन दिएका थिए । तीनै समितिले छलफल चलाएपछि क्षेत्राधिकारको पनि प्रश्न उठेको थियो ।