अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन

काठमाडौँ, पुस १२ गते । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामोक्स खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले अभियोजन (मुद्दा दायर) प्रक्रिया सम्पन्न गरी सोको जानकारी ३० दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । 

टेरामोक्स खरिदमा समितिले प्राप्त कागजात विश्लेषण र नियामक निकायसँगको छलफलपछि निर्देशन दिएको छ । समितिले हालसम्मका काम कारबाहीबाट खरिद प्रक्रिया प्रथम दृष्टिमै शङ्कापूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएकाले तत्काल कुनै पनि भुक्तानी प्रक्रियासमेत अघि नबढाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।  

समितिको निर्णयमा भनिएको छ, “यो प्रणाली खरिद गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म सम्पादित सम्पूर्ण कामको सूक्ष्म विश्लेषण तथा अनुसन्धान गरी शीघ्र निष्कर्षमा पुग्न र अधिकारको दुरुपयोग गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी हुने गरी कार्यसम्पादन गरे, गराएको पाइएमा सम्बन्धित पदाधिकारी सबैलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि मागदाबीसहित कानुनबमोजिम अभियोजन प्रक्रियामा लैजान र ३० दिनभित्र सोसम्बन्धी कार्यप्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।”

उक्त प्रविधि लागु गर्नेबारे नीतिगत र कानुनी स्पष्टतापछि मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको अवस्थामा प्रक्रिया अघि बढाइएको समितिको निर्णयमा उल्लेख छ । कानुन नबनाई खरिद कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा समितिले प्रथम दृष्टिमा नै शङ्कास्पद मानेको छ । समितिले सर्वोच्च अदालतले कानुन निर्माणका लागि गरेको आदेश कार्यान्वयन नभएको तथा कानुन अभावमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइनु कानुनसम्मत नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । 

समितिले यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग १५ भन्दा बढी विषयमा जानकारी मागेको थियो । छलफल प्रारम्भ गर्नुअघि समितिले प्राधिकरणसँग खरिद सम्झौता माग गरेको थियो । यस्तै प्रविधिको उपयोग र औचित्य, राजस्वमा पार्ने भिन्नता लगायतका विषयमा लिखित रूपमा जवाफ माग गरेको थियो । लिखित जवाफपछि समितिले प्राधिकरणका अधिकारीहरूसँग र विषयका जानकारसँग पनि परामर्श लिएको थियो । 

समितिले सार्वजनिक रूपमा उठाइएका प्रश्नको पनि लिखित रूपमा नै जवाफ माग गरेको थियो । टेन्डरका सर्त परिवर्तन भएको, औचित्यहीन रूपमा लागत अनुमान गरिएको, लागत अनुमान लगायतका तर्जुमामा संलग्न विज्ञ नै आपूर्तिकर्तासँग निकट भएको जस्ता सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नमा पनि समितिले जवाफ मागेको थियो ।