गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, पुस ८ गते । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) र नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ (नेफिन) ले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ परिमार्जनको संयुक्त माग गरेका छन् ।
आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा दुवै संस्थाका पदाधिकारीले मन्त्रालयका सचिव दिपककुमार खनाललाई सुझाव तथा अडानपत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । विद्यमान ऐनले आदिबासी जनजाति तथा स्थानीय नागरिकको माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै त्यसलाई समयानुकुल परिमार्जनको आवश्यकता रहेको उहाँहरुको भनाइ छ ।
ऐनसँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०८०, संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि २०८०, व्यावसायिक रुपमा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन तथा उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड २०८० र वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका २०८० सम्बन्धमा सुझाव पेश गरेका छन् ।
राज्य नियन्त्रित संरक्षित क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरिएका संरक्षित क्षेत्र आसपासमा रहेका आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदायलगायलाई विस्थापित नगर्न उहाँहरुको माग छ । ऐतिहासिक रूपमा भोगचलन र स्रोतको उपयोग गर्दै आएका समुदायको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न आदिबासी अगुवाहरुको माग छ ।
“सामुदायिक वनलगायत सामुदायमा आधारित संरक्षित क्षेत्र र प्रथाजनित संस्थाका माध्यमबाट जैविक विविधता संरक्षणका काम गरिनेछ भन्ने प्रतिवद्धता नेपाल सरकारबाट तत्काल गरियोस्” मागपत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरि बसोबास गर्ने आदिबासीसँग परामर्श गरी उहाँहरुको अधिकार सम्बोधन गर्नेगरी संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानुन तर्जुमा गर्न पनि उहाँहरुको माग रहेको छ ।
आरक्ष क्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट नागरिकहरु पीडित रहेकाले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका सबैलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि उहाँहरुले गर्नुभएको छ । नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे शेर्पाले जनताको अधिकार सुनिश्चित गरेर मात्र संरक्षण क्षेत्र बनाउन माग गर्नुभयो । जनताभन्दा ठूलो वन्यजन्तुको जीवन नरहेको भन्दै उहाँले पहिले नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
आदिबासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आदिबासी जनजातिको जीवन भूमि र जंगलसँग जोडिएकाले त्यसबाट विस्थापित गर्न नहुने बताउनुभयो । धेरै आदिबासीलाई निकुञ्ज र हाइड्रो पावरले विस्थापन गरेको गुनासो आयोगमा प्राप्त भएको जानकारी गराउनुहुँदै उहाँले सरकार तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी समाधानको प्रयास गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले यो लोकतन्त्र भएकाले जनताको चाहनाअनुसार व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । यसअघि ऐनमा पाँच पटक संशोधन भइसकेको र आगामी दिनमा थप परिमार्जन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । आदिबासीको ज्ञान, सीप र प्रथा परम्पराको संरक्षणमा सरकार पनि लाग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सिप्रेडका अध्यक्ष डा. पासाङ शेर्पाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, फेकोफनका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी, नेफिनका महासचिव दिवस राई लगायतले ऐन, नियमावली परिमार्जन गरी आदिबासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको थियो ।
-square-thumb.jpg)
