काठमाडौँ, पुस ४ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजिएटा लिमिटेडको सेयर खरिदबिक्री पहिलो दृष्टिमै गडबड भएको दाबी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उहाँले खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी र अप्राकृतिक भएको पनि बताउनुभयो । उहाँले छानबिन समितिको प्रतिवेदनले ठहरे अनुसार कानुनी कारबाही हुने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
दुई विषयगत समितिले एनसेल प्रकरणमा यसअघि नै छलफल गरिसकेका छन् । मङ्गलबार राज्य व्यवस्थाले पनि प्रधानमन्त्रीसँग खरिद प्रक्रिया र कामकारबाहीबारे जानकारी लिएको हो । समितिले विवादको टुङ्गो नलागेसम्म सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले पनि हस्तान्तरण रोक्न निर्देशन दिएको थियो । उच्च अदालत पाटनले समेत उक्त आदेश जारी गरिसकेको छ ।
उहाँले एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण नेपाल सरकारलाई नगर्ने नियतबाट काम भइरहेको पनि दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ जालझेल भएकै छ । गडबड पहिलो दृष्टिमै छ । स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने नियत छ । १४३ अर्ब रुपियाँको कम्पनीको मूल्य बढ्नुपर्नेमा छ अर्ब कायम भएको छ । प्रक्रिया पारदर्शी र प्राकृतिक छैन ।’’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुनका कमजोरी भए सच्याउन र कम्पनीलाई सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने वातावरण बनाउन सबैसँग आग्रह पनि गर्नुभयो । उहाँले खरिद प्रक्रियामा परिवारका सदस्यहरूलाई जोडेकोप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दै लोकतन्त्र र व्यवस्था विरोधीले यस्ता विषय जोडेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सेयर खरिद प्रक्रियाको छानबिनका लागि गठित समिति प्रमुख पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा उपयुक्त पात्र भएको जिकिर गर्दै उहाँले शर्माको नेतृत्वमाथि आशङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो । एनसेलसँग शर्माको स्वार्थ जोडिएको भन्नेलगायतका सार्वजनिक रूपमा आएका टिप्पणी तथ्यहीन भएको दाबी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रहेको थियो ।
विकास नभएको, रोजगारी नभएको, देश बन्न लागयक नरहेको भन्ने आम भाष्यसँग आफू असहमत रहेको प्रस्ट गर्दै उहाँले विकास र रोजगारीमा सोचे जस्तो सफलता नभए पनि प्रतिफल उन्मुख रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेल खरिदबिक्री प्रकरण औपचारिक रूपमा सरकारको जानकारीमा नै नभएको तर्क गर्दै सार्वजनिक रूपमा जानकारी आएसँगै सरकारले शीघ्र रूपमा छानबिनको तदारुकता देखाएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले आधिकारिक निकायसँग सेयर बिक्रीको कुनै पनि अनुमति नलिएको र जानकारी नदिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले छानबिन समिति गठन भए पनि नियामक निकायलाई कानुन अनुसार गर्नुपर्ने दायित्वमा कुनै हस्तक्षेप नहुने प्रस्ट पार्दै सेयर खरिदबिक्रीको विषय मात्र नभएर विदेशी लगानीसमेत जोडिएकाले सर्वपक्षीय छलफल र परामर्शका आधारमा सरकारले समिति बनाएको जवाफ पनि समितिमा दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यक्तिगत रूपमा प्रभावित नभई छानबिन सम्पन्न हुने आश्वासन समितिमा दिनुभयो । सेयर खरिद गर्ने सतीशलाल आचार्यसँग आफ्नो चिनजान रहेको बताउँदै उहाँले चिनजानले छानबिन प्रभावित नहुने प्रस्ट गर्नुभयो । उहाँले पत्नी सीता दाहालको उपचारका क्रममा आफू दुई पटक र विपक्षी दल नेता केपी ओली तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत आचार्यको सिङ्गापुर निवासमा बसेको पनि समितिमा बताउनुभयो ।
कानुन संशोधनको निर्देशन
समितिले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समयसापेक्ष संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै छानबिन विवाद टुङ्गो नलाग्दासम्म सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया रोक्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । खरिदको सम्पूर्ण कर दायित्व असुल गर्न पनि समितिले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले अहिलेसम्म एनसेलले सेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको कामकारबाहीका सम्बन्धमा जानकारी माग्ने पनि निर्णय गरेको छ । समितिमा अधिकांश सांसदले खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाएका थिए । सांसदले छानबिन समितिको निष्पक्षतामा पनि प्रश्न उठाएका थिए । सांसदहरूले छानबिन प्रक्रियाले नियामक निकायको भूमिकालाई कमजोर बनाएको पनि बताएका थिए ।
