रामनारायण विडारी
रामनारायण विडारी
संविधान जारी भएको आठ वर्ष भएको छ । यस अवधिमा संविधान पालनाको अभ्यासमा केही अस्पष्ट, केही द्वैध अर्थ लाग्ने, केही सैद्धान्तिक विषयमा नै मतभेद, केही कुरा मौन रहेको, विषय बारम्बार आइरहेका छन् । संविधानको धारा २६५ र ५४ ले संविधानको केही विषय अनुगमन गर्ने अधिकार सङ्घीय संसद्लाई दिएको छ । संसारमा संविधान जारी भएपछि केही वर्षसम्म तीव्र रूपमा संशोधन भएको पाइन्छ । किनकि संविधान कल्पना गरेर बनाइएको हुन्छ, पछि त्यसलाई व्यवहारमा ढाल्दा कैयौँ कुरा असजिलो भान हुन जान्छ । त्यसलाई सहज बनाउन पर्ने दायित्व सङ्घीय संसद्को हो ।
सङ्घीय संसद्सँग नै संविधान संशोधनको अधिकार भएकाले चालु संविधानको अनुगमन र अध्ययन गर्ने अधिकार उसलाई हुन्छ । तसर्थ उसले निश्चित रूपमा ऐन बनाएर मुलुकको विविध पक्षलाई विचार गरेर संविधान बलियो बनाउन पर्ने भूमिका निभाउन एक संयन्त्र वा आयोग बनाउन जरुरी छ । यसबाट संविधानको छिद्रलाई बन्द गरेर संविधानको मूल उद्देश्य पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिनु हुँदैन । यो संविधानका आलोचक, समर्थक र विरोधीसमेत छन् । कुनै पनि देशको संविधान आलोचनारहित हुँदैन ।
संसारमा त्यस्तो संविधान बनेको पनि छैन । जति संविधान छन् आलोचनासहित चलेका छन् । भारतीय संविधान १९५० मा जारी भएपछि २०२१ सम्म १०५ पटक संशोधन भइसकेको छ । १९५१ मा नै एघारभन्दा बढी धारा संशोधन भयो । १९६० सम्म धेरै संशोधन भएका छन् । २०२१ सम्म पनि संशोधन भइरहेको छ । अमेरिकन संविधान हजारौँ संशोधन दर्ता भएर दर्जनौँ संशोधन भइसकेको छ । यसको अर्थ ती संविधान नराम्रा हुन् ? पक्कै पनि होइन । संविधान राजनीतिक कानुनी दस्ताबेज हो । संविधानको राजनीतिक नाम व्यवस्था हो । व्यवस्थाको कानुनी नाम संविधान हो तसर्थ यो निरपेक्ष हुँदैन । यो समय सापेक्ष हुन्छ ।
नेपालको संविधान पनि एक ऐन नै बनाएर वा संसद्ले प्रस्ताव पारित गरेर संविधानलाई बढी प्रगतिशील, जनमुखी बनाउनुपर्ने कर्तव्य सरकारको हो । यस विषयमा कोही पनि भ्रममा पर्न हुँदैन कि संविधान संशोधनको बहस चलाउनु राम्रो हो । यो बहस आधिकारिक ठाउँमा आधिकारिक संयन्त्रमा चलाएर कार्यान्वयन गर्दा समस्त मुलुकको भलो हुन जान्छ । यस विषयमा संविधान पालक र संविधान विरोधी दुवैले दुःख र सुख मान्नुपर्ने अवस्था छैन । संविधानको छिद्र पनि टालिन्छन् ।
संसारमा धेरैजसो मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनअघि शान्तिपूर्ण वा सशस्त्र सङ्घर्ष भएको हुन्छ । यही सङ्घर्षबाट राजनीतिक परिवर्तन हुन जान्छ । बिना रक्तपात राजनीतिक सत्ता परिवर्तन भएको न्यून सङ्ख्यामा मात्र पाइन्छ । नेपालमा मल्लकालीन, शाहकालीन, राणाकालीन सत्ता परिवर्तनमा पनि रत्तक्तपात भएको इतिहास पाइन्छ । भारतमा पनि सत्ता परिवर्तनका निम्ति ठुलो रक्तपात भएको देखिन्छ । चीनमा पनि सशस्त्र युद्ध नै भएको पाइन्छ । रसियन क्रान्ति, फ्रान्सेली क्रान्ति, बेलायती क्रान्ति, युरोपमा भएका विभिन्न देशको क्रान्ति पनि सशस्त्र युद्धको दर्दनाक अवस्था इतिहासमा अङ्कित छ । पछिल्लो समयमा सङ्घर्षपछि सत्ता परिवर्तन हुने र सोपश्चात् युद्धको बखत भएको ज्यादतीका बारेमा पीडित पक्षलाई कसरी न्याय दिने भन्ने विधिशास्त्र विकसित हुँदै गरेको छ ।
एउटा राज्य व्यवस्था सकिएर अर्को नयाँ राज्य व्यवस्था स्थापित भएको बेलामा सो राज्य व्यवस्थाले पुरानो व्यवस्थाको अन्त र नयाँ व्यवस्थाको सुरुवात हुने क्रममा भएको सङ्घर्षलाई पुरानै विधिशास्त्रीय दृष्टिबाट न्याय हुन सक्दैन भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । सामान्य अवस्थामा फौजदारी न्यायको विधिशास्त्र लागु हुने र युद्धपश्चात् नयाँ व्यवस्थामा र पुरानो व्यवस्थाको बिचको युद्ध समयमा कुन विधिबाट न्याय गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विकसित विधिशास्त्रलाई नै सङ्क्रमणकालीन न्यायको विधिशास्त्र मानिएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन विधि शास्त्र र फौजदारी न्यायको विधिशास्त्र सारभूत रूपमा नै फरक फरक विषय हो । सामान्य स्थितिमा आपराधिक मनसायबाट पे्ररित भई निजी स्वार्थमा आधारित अपराध फौजदारी न्यायको दायरामा पर्छ । बृहत् जनताको अधिकारका निम्ति वा राज्य सत्ताको शोषण दमनको विरुद्धमा निजी स्वार्थरहित आमजनताको हितार्थ वा राज्यको हितका निम्ति गरिएका कार्यबाट हुन गएको हानि नोक्सानी वा क्षतिको लेखाजोखा गरेर प्रदान गरिने न्याय सङ्क्रमणकालीन न्याय हो ।
फौजदारी न्यायमा पीडकलाई सजाय दिने कुरालाई महत्व दिएको हुन्छ भने सङ्क्रमणकालीन न्यायमा पीडितलाई न्याय दिने वा परिपूरण गर्ने वा सम्मान गर्ने वा पीडकलाई पीडित समक्ष माफी मगाउने आदि गरिन्छ । यसमा पीडक को हो छुट्याउन अलि मुस्किल हुन्छ । नैतिक र राजनीतिक रूपमा नेतृत्व नै पीडक हो कि भन्ने अर्थ लगाउन खोजिन्छ । यसमा दुई पक्षबिचको झडपमा हुने नोक्सानी पनि पर्छ । तसर्थ सत्य निरुपण गर्नु यसको अनिवार्य तत्व हो । यसपछि पीडक र पीडितबिच मेलमिलाप गराउने तत्व खोज्नु अर्को अनिवार्य तìव हो ।
युद्धको बेलामा कसैले व्यक्तिगत इबी राखेर वा युद्धभन्दा बाहेकको अवस्थामा वा हतियार नभएको व्यक्तिलाई कब्जामा लिएर बेपत्ता पार्ने वा यातना दिने वा हत्या गर्ने वा अन्य अपराध कार्य गरेको रहेछ भने यस्ता व्यक्तिलाई सजाय गर्न विशेष कानुन र अदालतको व्यवस्था गरेर सङ्क्रमणकालीन न्याय अनुसार किनारा लगाउनु पर्छ । यो कार्य सक्दो छिटो गर्नुपर्ने हो । यो न्यायप्रणाली नयाँ भएकाले विकसित हुँदै गइरहेको छ । यो देशपिच्छे परिस्थिति अनुसार अभ्यास गरिएको छ । कोलम्बियामा यसको अभ्यास गरिएको थियो । जहाँ दुई लाखभन्दा बढी मानिस मारिएका थिए । छ लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका थिए । जहाँ विस्तृत शान्ति सम्झौता लडाकु र सरकारबिच गरिएको थियो ।
यस्तै अर्जेन्टिना, क्यानाडा, ग्वाटेमाला, द.अफ्रिका, सिरालोन, लाइबेरिया, कङ्गो, जाम्बिया आदिमा पनि अभ्यास गरिएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा सत्य निरुपण गर्ने, मुद्दा चलाउने, परिपूरण गर्ने, संस्थागत सुधार गर्ने, सम्मान र सम्झना चिरकालसम्म राख्ने, भावी द्वन्द्व हुनबाट रोक्न, मानव अधिाकारको संरक्षण गर्ने गराउने आदि हुन् ।
नेपालमा पनि विस्तृत शान्ति सम्झौता गरिएको छ । त्यसले निर्देशन गरेका धेरै काम सम्पन्न भइसकेको छ । महत्वपूर्ण काम सत्य निरुपण गर्ने र मेलमिलाप गराउने कार्य भने सोह्र वर्ष बित्दा पनि सम्पन्न हुन सकेन । बेपत्ता नागरिकको छानबिन गर्न २०६३ सालको मङ्सिर महिनाबाट छ महिनाभित्र गर्ने भन्ने थियो । आजसम्म सो बेपत्ता नागरिकको छानबिन त के सामान्य कार्य पनि गर्न सकेको छैन । यो विडम्बना हो । कारण उपयुक्त कानुन नभएको, सक्षम आयोग नबनेको मात्र होइन, राजनीतिक दलले यसलाई प्राथमिकता तोकेर कार्य नगरेको हो । युद्धमा नेतृत्व गर्ने नेताहरू यो कार्य नसकिँदै तितरबितर भएको कारणले पनि यस्तो हुन पुगेको हो ।
तसर्थ पीडितको पीडाको आवाज कहिले सडकमा कहिले अदालतमा, कहिले सरकारमा त कहिले समाजमा आउनु स्वाभाविक हो । केही मान्छेले यो ढिलाइलाई मागी खाने भाँडोको रूपमा प्रयोग गरेको पनि पाइन्छ । सरकारसँग पद माग्ने, प्रतिष्ठा माग्ने, विदेशीसँग सहायता माग्ने, जनतासँग मत माग्ने कार्य पनि भइरहेको देखिन्छ । यो जटिल विषय पनि होइन । नेपाली नेपालीबिचको युद्ध भयो । मेलमिलाप पनि नेपाली नेपालीबिच हुने हो । फौजदारी कसुर जघन्य अपराधमा प्रचलित कानुनबमोजिम विशेष अदालतबाट न्याय प्राप्त गर्ने हो । यसलाई जटिल बनाउन खोज्नु देश जनता र पीडितमाथि अन्याय गर्नु नै हो । नेपालको संविधानले पनि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई धारा ३०४ ले ग्रहण गरेको छ । संसद्मा विचाराधीन विधयेक चाँडै पारित गरि आयोग गठन गरेर विगतमा भए गरेका कामलाई स्वामित्व ग्रहण गर्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएर यो कार्यको निष्कर्ष निकाल्नु सबै दल र राज्यको कर्तव्य हो ।
