पुस १ को त्यो कालो दिन

एक शताब्दीको निरङ्कुश राणातन्त्रको अन्त्य २००७ सालको जनक्रान्तिबाट भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो । संसदीय प्रणाली अनुसार संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रका मूल्यमान्यताको आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने भावना निहित थियो । यसका लागि त्यस अनुसार नयाँ संविधानको आवश्यकता थियो । संविधान सभाबाट नै नयाँ संविधान तर्जुमा गर्ने भनी राजा त्रिभुवनको शाही घोषणामा उल्लिखित थियो । २००७ साल फागुन ७ गतेका दिन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक (संवैधानिक) सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधान अनुसार होस् भनी इच्छा भएकाले विधान तयार नभएसम्म कहिले कार्यसम्पादन र सल्लाह दिन मन्त्रीमण्डल गठन गरेका हौँ भनी शाही घोषणामा भएको थियो ।

२००७ सालको अन्तरिम संविधानमा दुई वर्षभित्र विधान सभाको चुनाव गराई त्यस अनुसार नयाँ संविधान निर्माण गरिने भनी उल्लेख थियो । दुई वर्षभित्रै विधान सभाको चुनाव त परै जाओस् राजा त्रिभुवनले अन्तरिम संविधानमा पटक पटक संशोधन गरी जनक्रान्तिको भावना तथा जनादेशको विपरीत काम गरे । सारा कार्यकारी, व्यस्थापिका तथा न्यायपालिकाका सम्पूर्ण अधिकार आफूमा निहित गरी कहिले आफू खुसी मन्त्रीमण्डल त कहिले सल्लाह सभा गठन गरी शासन सञ्चालन गरे ।

अन्तरिम संविधान नौ पटकसम्म संशोधन गरिएको थियो । सबभन्दा खतरनाक संशोधन २०१० साल माघ ७ गते भएको थियो जसमा श्री ५ बाट राजकीय शक्ति र विशेषाधिकार प्रयोग गरिएको थियो । त्यहीबाट जनतामा सार्वभौम अधिकार दरबारमा स्थानान्तरित भई राजा त्रिभुवन निरङ्कुशतातिर लम्किइसकेका थिए । २०११ साल फागुन ३० गतेमा राजा त्रिभुवनको निधनपछि महेन्द्र राजा भए । उनी राजा भएपछि पनि विधान सभाको चुनाव गराउन आलटाल गर्दै गरे । उनले २०१२ साल वैशाख १ गते दिन पाँच जनाको परामर्शदात्री समिति गठन गरे, जसले राजालाई मात्र सल्लाह दिने काम गर्दथ्यो । परामर्शदात्री समितिको माध्यमबाट राजा महेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेका थिए । 

२०१२ साल माघ १३ गते टङ्कप्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्रित्वमा मन्त्रीमण्डल गठन गरियो तर राजाले अप्रत्यक्ष रूपमा शासन गरिराखेका थिए । राजा महेन्द्र संविधान सभाको चुनाव गराउने पक्षमा थिएनन्, एकै पटक संसद्को चुनाव गराउने उनको भित्री मनसाय थियो । यसका लागि प्रधानमन्त्री आचार्यलाई प्रयोग गरे । उनले प्रधानमन्त्रीलाई शाही घोषणामा विधान सभाको चुनाव गराउने भनिए पनि यो कानुन नबनी कुनै गजेटमा प्रकाशित नभएकाले यसले वैधता लिन पाउँदैन भनी भन्न लगाए । यसका विरुद्ध बिपी कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे तर खारेज गरियो ।

राजाले २०१४ असोज पूर्णिमाका दिन एकै पल्ट संसद्को चुनाव हुने घोषणा गरे । त्यस अनुसार संसद्को चुनाव भयो र नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई बहुमत ल्याई सरकार गठन गरे । प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा २०१६ असारमा सरकार गठन भयो । हुन त चुनावअघि नै राजा महेन्द्रले गोप्य रूपमा सर्भे गराएका थिए, जसमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्ने भनी रिपोर्ट पाएका थिए । त्यसपछि मात्र राजा चुनाव गराउन सहमत भए ।

आमचुनावमा विजयी कांग्रेसले आफ्ना संसदीय दलका नेतामा बिपीलाई चयन गरिए पनि राजा महेन्द्रले शपथ ग्रहण गराउन अन्काइरहे । चुनाव सम्पन्न भएको करिब तीन महिनापछि २०१६ जेठ १३ गतेका दिन मात्र शपथ ग्रहण गराए । राजाले सुवर्णशमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्थे । सुवर्णले संसदीय दलको नेताका रूपमा बिपीलाई प्रस्ताव गरेका थिए । बिपीको सरकार गठनपछि क्रान्तिकारी रूपमा समाजवादी कार्यक्रम लागु गर्न थाले । सर्वप्रथम सामन्ती व्यवस्थाको रूपमा रहेको बिर्ता तथा जमिनदार प्रथा अन्त्य गरी वैज्ञानिक भूमिसुधार, सहकारी ऐन ल्याए । वनजङ्गलको राष्ट्रियकरण एवं राज्य रजौटाको उन्मूलन गरे । 

राष्ट्रिय स्तरमा प्रगतिशील कार्यक्रम बिपी नेतृत्वको सरकारले ग¥यो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा इजरायललगायतका राष्ट्रहसित दौत्य सम्बन्ध राखी राजदूतावास खोले । असंलग्न परराष्ट्रनीतिको पालना गरी चीन र भारतसित समदुरीका आधारमा नयाँ व्यवस्था लागु गरे । २०१६ सालमै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिई विश्व राजनीति सम्बन्धबारे लामो व्याख्यान दिए । बिपीको सारगर्भित भाषण सुनेर अमेरिका सोभियत रुस, जापान, जर्मनीलगायतका सरकार प्रमुख उनी बसेको होटेलमा भोलिपल्ट भेट्न आए । तिनीहरूले बिपीको भाषणको प्रशंसा गर्दै सानो राष्ट्रको ठुलो नेता भनी सम्बोधन गरे ।

बिपीको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बढ्दो व्यक्तित्वबाट राजा महेन्द्रमा ईष्र्या द्वेष उत्पन्न भयो । आफू राजा भएर पनि व्यक्तित्वको विकास गर्न नसकि बिपीको बढ्दो शीर्षस्थ व्यक्तित्व विकास देखेर आहारिस हुनु स्वाभाविकै हो । यसले बिपीको सरकार भङ्ग गरेर, आफू कसरी कहिले सरकार प्रमुख बन्ने भनी दाउपेच र योजना बनाउन थाले । देशभित्रै बिपी सरकारको विरुद्धमा राजा ठाउँ ठाउँमा भाषण गर्न थाले । सरकारको विरोधमा गोरखा काण्डको योजना सुरु गरियो ।

योगी नरहरिनाथले गोरखामा जनतालाई भड्काइरहेका थिए । कर्मवीर महामण्डल नामक संस्थाद्वारा भड्काउने काम भइरहेको थियो । बडाहाकिम माथि नै आक्रमण गर्न आएका एक हुल मानिसमाथि गोली चलाउँदा २००७ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो भने प्रहरीतर्फ पनि केही घाइते भए । नुवाकोटमा किसानले सामन्त धनीविरुद्ध सङ्घर्ष चलाए । बझाङमा स्थानीय रजौटाहरूले सरकारद्वारा पारिवारिक राज्य अदालत उन्मूलन अध्यादेश २०१६ साल चैत १ गते जारी गरेको विरोधमा बझाङ्गी राजाका छोरा ओम जङ्गबहादुर सिंहका समर्थकले सरकारबाट जिल्ला अदालतका लागि न्यायाधीयमाथि नै आक्रमण गरे । यसका विरुद्ध सरकारले प्रहरी पठाएर विद्रोहीलाई शान्त पारे ।

जिल्ला जिल्लामा नवगठित कांग्रेसको सरकारविरुद्ध योजनाबद्ध राजाका समर्थकले विभिन्न बहानामा उत्पात मच्चाउन थाले । यसैबिच राजा महेन्द्रले विदेशबाट फर्किएर आएपछि सरकारका विरुद्ध भाषण गरी जनताको भावनालाई आफूतिर ताने । 

२०१६ चैतमा राजा महेन्द्रले उपप्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेरलाई लिएर विदेश भ्रमणमा निस्के । अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, अस्ट्रिया, स्विटजरल्यान्ड इरान, अफगानिस्तान र भारत भ्रमण गरेर चार महिनापछि नेपाल फर्के । यी सबै भ्रमणबाट नेपाल फर्किएको ठिक एक महिनापछि २०१७ पुस १ गतेका दिन बिपी कोइरालालाई, तरुण दलको सम्मेलनमा सैनिक प्रमुखलाई पठाएर सबै नेता र कार्यकर्ता गिरफ्तार गरी जेल हाले । पुस २१ गते संसदीय बहुदलीय प्रजातन्त्र खारेज गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लादे । सबै प्रजातन्त्रवादीलाई जेलमा हाली मुलुकभर आतङ्क फैलाए । 

२००७ सालको जनक्रान्ति तथा पन्ध्र सालमा पाँच वर्षका लागि जनताद्वारा निर्वाचित सरकारलाई १८ महिनामै अकारण विघटन गर्नु असंवैधानिक मात्र भएन अधिनायकवादी प्रवृत्ति नै थियो । राजा महेन्द्रले २०१५ सालको संविधानको धारा–५५ को प्रयोग गरे त्यो संविधानको सर्वथाविपरीत एउटा संवैधानिक राजाले सुहाउनु कुरा होइन । उक्त धारामा कस्तो बेला सङ्कटकाल लगाउने र त्यसको आवश्यकताको प्रस्ताव त सरकार (मन्त्रीपरिषद्) ले राजालाई सिफारिस गरेपछि मात्र लागु गर्ने पाइने प्रावधान थियो । पुस १ को घटना गराउन राजा महेन्द्रले छिमेकी भारत र चीनलाई मात्रै नभई पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याउन सफल भएका थिए । त्यसैले त पुस १ गतेलाई कालो दिन मानिन्छ । 

भारतले राजा र बिपीमध्येको बढी बफादार हुन्छन् भनेर समय अनुसार थाहा पाउँदै गए । २००७ सालको जनक्रान्तिपछि भारतले नेपालमा हस्तक्षेप बढाउन चाहे । तत्कालीन भारतीय राजदूत सिपिएन सिन्हाले नेपालको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा आउँदा बिपीले हप्काउँदै भने, तपाईं आफूलाई मुजफफरपुरको डिस्ट्रिक्ट बोर्डको चयेर म्यान न ठान्नुस् भनी निकालिदिएका थिए । राजदूतले आफ्नो हैसियत के हो भनी बुझ्नु पर्छ । बिपी भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गरिरहेका थिए तर यता राजाले आफ्नो गद्दी जोगाइदिएकाले भारतीय पक्षसित नजिकिएका थिए ।

सोभियत गुटको भारतले इजरायललाई मान्यता दिएको थिएन । त्यससित बिपीले दौत्य सम्बन्ध राखे पनि नेहरू रिसाए । त्यति मात्र नभई बिपी प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिला चीन भ्रमणमा जाने सोचाइमा थिए तर नेहरूले पहिला भारतकै भ्रमण गर्नु पर्छ भनी दबाब दिए । बिपी जस्तो स्वाभिमान नेताले नेहरूलाई नटेरेपछि भारतको प्राथमिकतामा राजा महेन्द्र परे । उता चीनले सन् १९४९ मा स्वतन्त्र तिब्बतलाई गाभेपछि भारतीय संस्थापन पक्ष भयभीत थियो । त्यसमा पनि बिपीभन्दा राजा नै अनुकूल ठान्ने । राजा महेन्द्र विदेशबाट भ्रमण सकेर नेपाल आएपछि भारतीय प्रधानसेनापति केएस थिमैया चितवनमा सिकार खेल्न आएका बेला २०१७ पुस १ गते यो काण्ड भएको थियो । यसैबाट थाहा हुन्छ राजाको ‘कु’ के थियो भनेर ।