विकल्पहीन लोकतन्त्र

आजभोलि केही मानिसमा राजतन्त्रको भुत चढेको छ । २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि र २०६३ सालमा गणतन्त्रको प्रादुर्भावपश्चात् देखिएका सबै विकृतिको अन्त्य राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाले गर्दछ भन्ने भ्रम पालेका केही मानिस पछिल्ला दिनमा सल्बलाएका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका सबल पक्षलाई पूरै ओझेल पारेर विसङ्गतिहरूको प्रचारप्रसार गर्दै जनताको रगत पसिनाबाट आर्जित नागरिक स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने प्रयासहरू भइरहेका छन् । मानौँ नेपालमा भित्रिएका सबै रोगको उपचार भनेको अरू केही नभएर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना मात्र एक विकल्प भए झैँ भान पार्न खोजिएको छ ।

गणतन्त्र स्थापनाका लागि आन्दोलनमा होमिएका राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको वर्ष दिन नपुग्दै एकअर्काको उछित्तो काढ्नमा तल्लीन रहे । कुनै दलको एउटा नेताले भ्रष्टाचार गर्नेबित्तिकै सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भने झैँ पूरै दललाई नै भ्रष्टाचारीको बिल्ला भिराउनुमा नै आफ्नो सफलता ठाने । नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले एकअर्कालाई सिध्याउने प्रयत्न गर्दागर्दै गणतन्त्रका उपलब्धिहरू जनताका माझमा पु¥याउन बिर्सिए । फलस्वरूप अहिले लोकतन्त्रविरोधी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर गणतन्त्रलाई सत्तोसराप गर्दै विश्वकै सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था मानिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्पमा तुलनै हुन नसक्ने राजतन्त्रलाई उभ्याउने प्रयास गर्दै छन् । अझै पनि लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिने हो भने त्यस्ता प्रतिगामी शक्तिहरूको केही लाग्दैन तर त्यस्तो सम्भावना पनि नदेखिँदा लोकतन्त्रवादीहरूलाई चिन्ताले सताउन थालेको छ ।

वर्तमानमा बाँचेका नेपाली पुस्ताहरूमध्ये जसले राजतन्त्रको अन्याय बेहोरे, ती सबै वृद्धावस्थामा पुगेका छन् । सडक सङ्घर्ष मच्चाउन सबल र युवा जोस भएकाहरूमध्येका अधिकांश अहिले राजतन्त्रको मुख नै नदेखेका छन् । बेलायत, जापान आदि देशका राजतन्त्रलाई अध्ययन गरेका वर्तमान युवा पुस्ताले नेपालमा पनि त्यही प्रकृतिको राजतन्त्र थियो भन्ने अनुमान गर्दै नेपालमा राजतन्त्र फर्काइयो भने त्यस्तै अवस्था आउँछ भन्ने परिकल्पना गरेका हुन सक्दछन् तर नेपालमा राजतन्त्रले पटक पटक नागरिक अधिकारमाथि बन्देज लगाएको पढेर पनि बिर्सेका छन् या भोगेकाको मानसपटलबाट पनि हराइसकेको छ ।

बोल्न पाउने अधिकारमाथिको बन्देज बेहोरेकाहरू कदापि राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको समर्थक हुन सक्दैनन् । आफूमाथि भएको अन्यायको विरोध गर्दा जेलमा सड्न पुगेकाहरूले मात्रै निरङ्कुश राजतन्त्रको विरोध गर्ने गरेका छन् । ज्यू हजुरी गरेर दुई छाकको जोहो गर्ने बानी परेकाहरूलाई भने उही पुरानै व्यवस्था उचित लाग्न थालेको छ । अहिले राजतन्त्रको पक्षमा देखिएकाहरू यस्तै चरित्रका, राजतन्त्र नबेहोरेका र हौवाका पछि दौडनमा रमाउनेहरू नै हुन् भन्न सकिन्छ तर यस प्रकृतिको सङ्घर्ष आरम्भ हुनुमा लोकतन्त्रवादी दलहरूका कमजोरीले पनि सहयोग गरेको छ ।

जुन कुरा असम्भव छ, त्यसको चर्चा गर्नै नपर्ने हो । नेपालमा एकतन्त्रीय तानासाही राजतन्त्र थियो भन्ने भोग्दै नभोगेका पुस्तालाई अस्तित्वमै नरहेको व्यवस्थाका बारेमा चर्चा गरेर त्यसलाई पुनः स्मरणमा ल्याउन नहुने हो । शान्त तलाउमा ढुङ्गा हानेर तरङ्ग पैदा गर्ने र त्यही तरङ्गले उब्जाएका समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर चिन्तित हुने काम गर्नु पनि कदापि बुद्धिमत्तापूर्ण ठहर्दैन तर लोकतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलहरूले नै समय समयमा विलीन भइसकेको राजतन्त्रको आशङ्का उब्जाई रहनाले आमजनतामा संशय उत्पन्न हुने गरेको छ ।

सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरू र सत्ता सञ्चालनमा रहेका नेताहरूको दुराचारका कारण जनता एउटा व्यवस्थाको विकल्पमा अर्को व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दछन् । कुनै पनि व्यवस्थाले जनतालाई निराश नबनाएसम्म त्यो व्यवस्थाको अन्त्यका लागि कोही पनि नागरिक जुर्मुराउने गर्दैनन् । व्यवस्था त अमूर्त कुरा हो र व्यवस्था सितिमिति कुनै पनि खराब हुँदैन । चाहे त्यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था वा लोकतान्त्रिक व्यवस्था जे सुकै भनियोस् या गणतान्त्रिक व्यवस्था होस् या राजतन्त्र नै किन नहोस्, ती व्यवस्था अन्तर्गतका नियम कानुनहरूमा नराम्रा कुरा या प्रावधानहरू समेटिएका हुँदैनन् । व्यवस्थाका विरुद्धमा औँला उठ्ने भनेको त्यो व्यवस्थाका पक्षधर नेताहरूमा पलाएका विसङ्गतिपूर्ण आचरणका कारण नै हो ।

नेपालमा २०४७ सालपछि स्थापित संवैधानिक राजतन्त्र निर्बाध चलिरहेकै थियो । राजा वीरेन्द्रले एकादुई पटकबाहेक जनताबाट निर्वाचित संसद् र सरकारका काममा अवरोध हुने कदम चालेका थिएनन् । राजाप्रतिको जनताको आस्था र सम्मान बढ्दै गएको थियो भने प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पनि संस्थागत हुने प्रक्रियामा नै थियो । राजनीतिक दलहरू विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवै दलले सत्ताको स्वाद चाखिसकेपछि सत्तास्वार्थ पलाउँदै जाँदा संविधान, नियम र कानुनहरूका बर्खिलाप क्रियाकलापहरू बढ्दै गए र मौका पाउनेबित्तिकै त्यतिबेलाका राजा ज्ञानेन्द्रले सल्बलाउने मौका पाए ।

नेपाली कांग्रेस सत्तामा पुगेपछि २०५१ सालमा आफैँ दुई धारमा विभाजित नभएको भए, नेपाली कांग्रेसको सरकारले संसद् विघटन गरेर संसद्लाई अस्थिर नबनाएको भए र २०५२ सालमा नेकपा एमालेले पनि सत्तामा पुगेर संसद् विघटनको सिफारिस नगरेको भए सायदै अहिले राजतन्त्र भन्ने शब्दले चर्चा पाउने थियो होला । नेता हुनु भनेका धन कमाउनलाई र सुखसयलका सबै साधन उपलब्ध हुनु हो भन्ने भाष्य निर्माण नभएको भए लोकतन्त्र त्यति कमजोर हुन्थेन होला । दलहरूभित्रका यस्तै विकृतिले गर्दा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले टाउको उठाउने मौका पाएका थिए ।

राजा रहँदा ज्ञानेन्द्रमा महत्वाकाङ्क्षा नपलाएको भए आजसम्म संवैधानिक राजतन्त्र नै रहन्थ्यो भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरूमा देखिएका विकृतिमा औँला ठड्याउने र दलहरूका बिचका द्वन्द्वलाई कम गर्न अभिभावकीय भूमिका मात्रै निर्वाह गरेको भए नेपाली जनता आजका मितिसम्म संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्तर्गत नै रहन्थे भन्न कुनै अप्ठेरो पर्दैन । आफ्ना बुवाले चलाएको निरङ्कुश राजतन्त्र देखेका ज्ञानेन्द्र शाहलाई त्यस्तै राजा बन्ने इच्छा पलाउनुले नै उनका सन्ततिले राजा हुने मौका गुमाए । त्यसैले व्यवस्था नभई व्यवस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्ति नै सही हुनु पर्दछ अन्यथा व्यवस्था राम्रो भएर मात्रै टिकाउन मुस्किल पर्दछ ।

पशुपतिनाथ मन्दिरअगाडि बसेर त्वमेव माता च पिता त्वमेव भन्ने बानी नेपाली जनतालाई परेको छ । भगवान्का अगाडि आफूलाई सम्पूर्ण रूपले समर्पण गर्ने हाम्रो संस्कार हो । त्यही संस्कारलाई अवलम्बन गर्दै आफ्नो सबै सार्वभौम अधिकार राजामा समर्पण गर्ने चेष्टा हुनुलाई स्वीकार्य मान्न सकिँदैन । राजाका सन्ततिले जन्मजात जे अधिकार पाउँछन्, सर्वसाधारणका सन्ततिले पनि जन्मनेबित्तिकै ती सबै अधिकार हासिल गरेको हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता नै लोकतन्त्र हो तर पछिल्ला दिनमा प्राप्त भएका यी सबै अधिकारलाई एक व्यक्तिका हातमा बुझाउने निरर्थक प्रयास केही समूहबाट गरिँदै छ ।

गणतन्त्र स्थापनापछि गठित सरकारमा बसेका केही व्यक्तिका कारण यस्तो अवस्था आएको हो भन्न हिच्किचाउनुपर्ने देखिँदैन । सरकारमा रहेका सबै नेता खराब छन् भनेर कसैले भनेको छैन । बारम्बार सांसद, मन्त्री भए पनि जनतालाई नै सर्वोपरि मान्ने नेताहरू थुप्रै छन् तर केही नेतामा राजा महेन्द्र, ज्ञानेन्द्रहरूले जुन शैली अपनाए, त्यही अङ्गीकार गर्ने शैली देखिएका कारण जनतामा गणतन्त्रप्रतिको आस्थामा कमी आए जस्तो देखिएको हो । राजनीतिक दलहरूले सतर्क भएर चामलमा भएको ढुङ्गा मिल्काए झैँ लोकतान्त्रिक आचरण नभएका व्यक्तिहरूलाई पन्छाउन सक्ने हो भने नेपालमा ठुलो दुःखले स्थापित गणतन्त्रको जग कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन ।

जनताको चाहना निष्कलङ्क व्यक्तिहरूले राजनीतिक दलहरू हाँकेको हेर्ने छ । राजनीतिक दलहरूका नेताहरू सबै अनुकरणीय बनून् र नेताहरूको विचार, योजना र क्रियाकलापले देश र जनताको मुहारमा हाँसो ल्याउन सकोस् भन्ने आमअभिमत हो । चुनावमा बढी सिट जित्नका लागि तँछाडमछाड गरेका दलहरू सबैले चुनावपछि जनताले दिएको हैसियतलाई स्वीकार गर्दै सत्ता या प्रतिपक्ष जता रहे पनि जनताका भलाइका लागि कटिबद्ध र क्रियाशील रहेको जनता हेर्न चाहन्छन् । दलीय स्वार्थलाई गौण बनाउँदै आमस्वार्थलाई राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो ।

यसको ठिक विपरीत केही नेताहरू आफू कसरी मन्त्री बन्ने र आफ्ना सन्तति, नातेदार, वरिपरिका चाटुकार र ढोके–बैठकेहरूको हितमा केन्द्रित भएका कारण व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाइने गरिएको छ । राजनीतिक दलहरू संसद्मा पुगेपछि जनतालाई चटक्कै बिर्सेर सत्ताधारी दललाई कसरी तल झार्ने र आफू कसरी सत्तामा पुग्ने भन्ने ध्याउन्नमा मात्रै लागिरहनाले वर्तमान व्यवस्थामाथि कसैकसैले औँला ठड्याउने मौका पाएका हुन् । सत्तामा पुग्नका लागि गर्न नहुने र हुने सबै खाले सम्झौताहरू गर्न राजनीतिक दलहरू कस्सिएको जनताले अनुभूति गरेसम्म व्यवस्था सबल हुन गाह्रै पर्दछ ।

आफैँलाई ठगेका बिचौलियाहरूलाई सत्ताधारी दलका नेताहरूको बैठकमा जनताले देख्ने गरेका छन् । वर्षौंसम्म ठेक्का लिएको काम अपूरो छाडेर नागरिकलाई दुःख दिएका ठेकेदारहरूको लर्को प्रतिपक्षी दलहरूका नेताका दैलामा देखिन्छन्, जसले बढी जनतालाई ठगेको छ, उही नै ठुलाठुला नेताहरूका रुचिमा पर्ने गरेका छन् । जो बढी भ्रष्ट भयो, उसैले बारम्बार मौका पाउने गर्नाले असन्तुष्टिले शिखर चुमेको छ । नेताको पारिवारिक सदस्य हुनु नै योग्यता हो भन्ने धारणा बन्नुले पनि जनता निराश हुँदै गएका छन् । आशा गरौँ, लोकतन्त्रवादी दलहरूले आफूलाई परिमार्जित गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने छन् ।