काठमाडौं, मङ्सिर २९ गते। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारले विकासलाई कमजोर बनाउँदै सरकार प्रतिको विश्वसनीयता घटाउने बताउनुभएको छ।
भ्रष्टाचार विरुद्दको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रको दशौँ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार एउटा गम्भीर अपराध भएको र यसले विकासलाई कमजोर बनाउँदै सरकार प्रतिको विश्वसनीयता घटाउने बताउनुभएको हो।
उक्त सम्मेलन भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न राज्यको सामूहिक सङ्कल्पको सङ्केत गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षण भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रमुख आयुक्त राईले नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि दृढसङ्कल्पित रहेको र यसविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि प्रवर्द्धनात्मक एवं दण्डात्मक उपाय अवलम्बन गरिएको जानकारी दिनुभयो।
भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नेपालले महत्त्वपूर्ण विधायिकी र संस्थागत कदम चालेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि कार्यान्वयनको लागि सम्पर्क संस्थाको रुपमा तोकिएको र महासन्धिका प्रावधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरिएको उहाँको भनाइ छ।
प्रमुख आयुक्तले नेपालको संविधानले भ्रष्टाचारका मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना गरेको बताउनु हुँदै सार्वजनिक पदाधिकारीबिच निष्ठा कायम गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको र आयोगको प्रयासको फलस्वरूप भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको उल्लेख गर्नुभयो।
भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि कानुनको कार्यान्वयन र न्यायिक सहयोगलाई बलियो बनाउन, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न र राज्यहरूबिच आपसी सहयोग संयन्त्र स्थापना गर्न प्रयासरत रहेको उहाँको भनाइ छ।
उहाँले भष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा हालै वर्षमा सुधार भएता पनि नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा धेरै संरचनात्मक चुनौतीको सामना गरिरहेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचार सामाजिक, राजनीतिक र कानुनी संरचनामा गहिरोसँग जरा गाडिएकोले यसको दिगो सफलताको लागि यी अन्तर्निहित कारकलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो।
उहाँले चुनौतीका बाबजुद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक दायित्व र कार्यादेशलाई जिम्मेवार र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरामा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयन गर्न र यसका उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न नेपालले आगामी दिनमा पक्ष राष्ट्रहरुसँगको सहयोगी प्रयासहरूको उत्सुकतापूर्वक अपेक्षा गर्दछु ।”