योजनामा कर्णाली केन्द्रित गर्न सुझाव

काँक्रेविहार समाचारदाता

सुर्खेत, मङ्सिर २९ गते । सोह्रौँ योजनाका लागि कर्णाली प्रदेशबाट सुझाव सङ्कलन थालिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश तहका सरोकारवालाहरूसँग सुझाव सङ्कलन गरिएको छ । सुझाव सङ्कलनका लागि आयोग उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, सदस्य सचिव डा. तोयनारायण ज्ञवाली, सहसचिव महेश भट्टराईसहितको टोली सुर्खेत आउनुभएको थियो । आयोगले यसअघि छ वटा प्रदेशमा पुगेर सुझाव लिइसकेको जनाइएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेशको योजना आफैँ बनाएर द्रुत विकास गर्ने सपना प्रदेश सरकारको रहेको बताउनुभयो तर सङ्घीय सरकारको सहयोग नहुँदा प्रदेश सरकारको सपना साकार हुन नपाएको उहाँको भनाइ छ । 

मुख्यमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा पछाडि छ। कर्णाली प्रदेशभित्र आन्तरिक उडान नभएको मात्रै होइन सडक सञ्जालको अवस्था पनि एकदमै दयनीय रहेको छ । कर्णाली प्रदेश धेरै पछाडि देखिएको स्पष्टै छ तर हामी पछाडि परेको होइन, पछाडि पारिएको हो । हामीले क्षतिपूर्ति पाउनु पर्छ ।” आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले कम विकास भएको ठाउँले धेरै विकास भएको ठाउँलाई भेट्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कर्णाली प्रदेशको पनि द्रुत विकास आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले १६ औँ योजना वस्तुपरक र यथार्थ बन्ने चर्चा गर्दै त्यसका लागि नै सबै प्रदेशमा गएर सबै क्षेत्रको सुझाव लिइएको बताउनुभयो । 

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले सङ्घीय सरकारले सहयोग नगरेका कारण कतिपय परियोजना अघि बढाउन समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले भूकम्पको सन्दर्भमा प्रदेश योजना आयोगलाई समेत सहभागी नगराई काम भएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेश योजना आयोगलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सुझाव सङ्कलनका लागि कार्यक्रममा सहभागीलाई सात ओटा समूह विभाजन गरी विभिन्न विधामा सुझाव दिइएको थियो । 

यस्ता छन् सुझाव 

समष्टिगत आर्थिक आधारको सबलीकरण र तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि कर्णालीलगायत विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम, युवालक्षित उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारीमूलक विशेष कार्यक्रम र जलविद्युत् उत्पादन र जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन विशेष कार्यक्रम राखिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

उत्पादन उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि भौगोलिक बनावटका आधारमा उत्पादन गर्ने, लघुसाना मझौला उद्योगको तुलनात्मक लाभका आधारमा विकास गर्न क्षेत्रगत पहल गर्ने विषयलाई समेट्न भनिएको छ । 

प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम अन्तर्गत रैथाने बाली वस्तुको प्रवर्धन, उत्पादित वस्तुको दिगो बजारीकरणका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम, हिमाली क्षेत्रमा चौँरी, भेडापालन र स्याउ खेती प्रवर्धन तथा पहाडी क्षेत्रमा तरकारी र फलफूल उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन, मर्यादित श्रम, उत्पादनशील रोजगारी र दिगो सामाजिक सुरक्षाका लागि स्थानीय सिप र पेसाको प्रवर्धन गर्नुका साथै बजारमुखी सिपमा आधारित तालिम तथा क्षमता विकास गर्ने कार्यक्रम समेट्न सुझाव दिइएको छ ।  

स्वस्थ, शिक्षित र सिपयुक्त मानव पुँजी निर्माणका लागि शिक्षामा अब्बल दर्जाको जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने, विद्यालयमा मनोसामाजिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने र शिक्षा र स्वास्थ्यलाई क्रमशः राज्यले आफ्नो दायित्वभित्र लिँदै जाने रूपान्तरणकारी रणनीति अघि सार्न सुझाव दिइएको छ । गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण र समतामूलक समाज निर्माणका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम समेट्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

गुणस्तरीय पूर्वाधार एवं एकीकृत यातायात व्यवस्था प्रणालीका लागि स्थानीय स्रोत साधन र प्रविधिको प्रयोगमार्फत दिगो तथा आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, सुरक्षित तथा भरपर्दो खानेपानी प्रणाली, कृषि प्रणालीमा आधारित सिँचाइ प्रणाली र प्रत्येक पालिकास्तरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माणलगायतका रूपान्तरणकारी कार्यक्रम सुझाव गरिएको छ । दिगो विकासलक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत बालमैत्री, पोषणमैत्री, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण तथा विपत् संवेदनशील विकासलाई नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा मूलप्रवाहीकरण गर्न सुझाव दिइएको छ ।