विराटनगर समाचारदाता
विराटनगर, चैत १ गते । कोशी प्रदेश सभाका दुई सांसदले पहिलो पटक गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका छन् । सरकारले सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी कानुन नल्याएको भन्दै बेला बेलामा आवाज उठाउँदै आएका सांसदले नै कानुनी अभाव परिपूर्ति गर्न भन्दै गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका हुन् ।
प्रदेशभित्र बोलिने सबै राष्ट्रभाषाको संरक्षण, संवर्धन तथा विकास गर्नका लागि विधेयक दर्ता गराएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गोम्बु शेर्पा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले बताउनुभयो । उहाँहरूले भन्नुभयो “कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ एउटा गैरसरकारी विधेयकका रूपमा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका छौँ ।”
उक्त विधेयकमा मैथिली र लिम्बू भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोगमा ल्याउने विषय समेटिएको छ । राष्ट्रिय भाषा आयोगले तीन वर्षअघि नै कोशी प्रदेशमा मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगको उक्त सिफारिसलाई आधार मानेर सांसदद्वयले विधेयक दर्ता गराउनुभएको हो ।
सरकारी कामकारबाही र कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्ताबेज मैथिली (११.१९ प्रतिशत) र लिम्बू÷याक्थुङ (७.३१ प्रतिशत) भाषामा दस्ताबेजीकरण र अभिलेखीकरण गर्ने विषय विधेयकमा समावेश गरिएको छ । यो विधेयक पारित भई लागु भएमा प्रदेशभित्रका कार्यालयमा सेवाग्राहीले सरकारी कामकाजको भाषामा पेस गर्ने निवेदन, प्रमाण, कागजातलगायतका सम्बन्धित दस्ताबेजको सोही भाषासमेत दस्ताबेजीकरण र अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने छ ।
यसै गरी प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित कार्यालय तथा प्रदेशभित्र रहेका नेपाल सरकारका कार्यालय, न्यायिक निकाय, आयोग, प्रतिष्ठान, संस्थान, सुरक्षा निकायसमेतका कार्यालयमा अधिकृत सातौँ वा सो सरहका न्यूनतम एक मैथिली भाषी र एक लिम्बू÷याक्थुङ भाषीको दरबन्दी रहने गरी भाषा अनुवादकको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
दर्ता भएको विधेयकमा प्रदेशभित्र बोलिने सबै भाषालाई विद्यालय तहमा पठनपाठनको भाषाका रूपमा लागु गर्नुपर्ने, प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा एवं शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तह र विद्यावारिधि तहसम्म अध्ययन, अध्यापनको व्यवस्था गर्न सकिने, मैथिली भाषा र लिम्बू–याक्थुङ भाषामा प्रकाशित हुने पत्रपत्रिका तथा साहित्य प्रकाशनलाई प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था छ । यस्तै प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग सम्बन्धमा सम्बन्धित भाषाका विज्ञ रहेको विज्ञ समूह बनाउने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ भने चार सदस्यीय भाषा विकास प्रतिष्ठानको स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
यसै गरी विधेयकमा स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको पूर्ण प्रयोगको भाषाका रूपमा वा निश्चित कार्यक्षेत्र र क्षेत्रका लागि प्रयोग हुने भाषाका रूपमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि समावेश गरेको छ । विधेयकमा भनिएको छ, “स्थानीय तहभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषासमेत स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्ने छ ।”
विधेयक पारित भएर लागु भए प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्दा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मिथिलाक्षरमा लेखिने मैथिली भाषा र सिरिजङ्गा लिपिमा लेखिने लिम्बू–याक्थुङ भाषामा पनि गर्नुपर्ने, प्रदेश लोक सेवा आयोगले लिने लिखित परीक्षाको पाठयव्रmममा सरकारी कामकाजको मान्यता प्राप्त भाषामा समेत अनुवाद गरी प्रकाशन गर्नुपर्नेलगायतका व्यवस्था छन् । विधेयकमा सरकारी कामकाजमा निश्चित कार्य र क्षेत्रमा प्रयोगका लागि सिफारिस भएका ११ भाषा थारू (३.९२ प्रतिशत), तामाङ (३.९२ प्रतिशत), मगर (३.२३ प्रतिशत), बान्तावा (२.८९ प्रतिशत), उर्दु (२.७७ प्रतिशत), राजवंशी (२.६७ प्रतिशत), राई (२.६६ प्रतिशत), नेवार÷नेपाल भाषा (१.७ प्रतिशत), चाम्लिङ (१.६५), शेर्पा (१.४८ प्रतिशत) र सन्थाली (१.०७ प्रतिशत) रहेका छन् ।
कोशी प्रदेशमा एक प्रतिशतभन्दा कम वक्ता सङ्ख्या भएको भाषा ९२ रहेको छ । जसमा सबैभन्दा कम अरबी, खाम्ची, कार्हके र दुरा भाषा बोल्ने एक/एक जना छन् ।
