धनसूदन चौलागाईं
धनसूदन चौलागाईं
नेपालमा विसं १९१० मा दरबार स्कुलको स्थापना भएपछि औपचारिक शिक्षा र विसं १९१५ मा शिक्षा विभागको स्थापनासँगै शैक्षिक प्रशासनको सुरुवात भयो । विद्यालय खुल्ने क्रम बढ्दै गयो । २००७ सालसम्म मुलुकभर ३२१ वटा स्कुल खुलेका थिए । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको बहालीसँगै शिक्षाको विस्तारले तीव्रता लिए पनि त्यसपछिका दुई दशकसम्म मुलुकको शिक्षा प्रणाली तदर्थ रूपमै चल्यो ।
विसं २०२८ मा मुलुकको शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन लागु गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना र सो अनुरूप तर्जुमा गरिएको शिक्षा ऐन, २०२८ महत्वपूर्ण र युगान्तकारी कदम थिए । त्यस बेलादेखि मुलुक आधुनिक शिक्षा प्रणालीमा प्रवेश ग¥यो । यसै योजना तथा ऐनको जगमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पाँच वटा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र ७५ वटा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको संरचनासहितको शैक्षिक व्यवस्थापन मुलुकमा लामो समय चल्यो ।
विसं २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएसँगै मुलुकको शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन भयो । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा र शिक्षाको अधिकार तीन वटै तहको साझा अधिकारमा परेको छ । सहकारितामूलक प्रकृतिको हाम्रो सङ्घीय प्रणालीमा विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको भए पनि शिक्षासम्बन्धी समग्र अधिकार र दायित्व तीन वटै तहमा निहित देखिन्छ । शिक्षाको व्यवस्थापन पनि सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोगमा मात्र सम्भव छ । तीन वटै तहका सरकारबिच कार्यात्मक र संरचनात्मक समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध कानुनबाटै व्यवस्थित हुन आवश्यक हुन्छ ।
यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा जिल्लामा शिक्षा कार्यालय रहने व्यवस्था छ । विधेयकमाथि संसद्मा छलफल नहुँदै यसको विरोधमा पनि आवाजहरू सुनिन थालेका छन् । भर्खरै संस्थागत हुन थालेको सङ्घीय प्रणालीको सबलीकरणका लागि नै निम्न कारणले उक्त कार्यालय अपरिहार्य देखिन्छ :
तहगत अन्तरसम्बन्ध
तीन वटै तहका सरकारका शिक्षासम्बन्धी निकायहरूबिच समन्वय र सञ्चार प्रभावकारी बनाई अन्तरसम्बन्ध सुदृढ बनाउन जिल्लास्तरमा सङ्घीय शिक्षा कार्यालय आवश्यक देखिन्छ । शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड, योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी अपेक्षित नतिजा हासिल गर्नका लागि यो निकाय आवश्यक छ । यस्तै स्थानीय तहहरूबिच प्रभावकारी समन्वय र सहजीकरण गर्न तथा शिक्षासम्बन्धी स्थानीय नीति, मापदण्ड, योजना र कार्यक्रम तर्जुमामा सहजीकरण गर्ने कार्यका लागि जिल्लास्तरमा यस्तो कार्यालय आवश्यक हुन्छ ।
विद्यार्थी मूल्याङ्कन
स्थानीय तहलाई आधारभूत तहको अन्तिम परीक्षा व्यवस्थापनका विभिन्न चरण जस्तै– प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजाको तयारी तथा प्रकाशनलाई राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप बनाई गुणस्तरीयता कायम गर्न सहजीकरण आवश्यक हुन्छ । विद्यालय शिक्षाको अन्त्यमा लिइने माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालनका लागि जिल्लामा यस्तो कार्यालय आवश्यक हुन्छ ।
शिक्षक व्यवस्थापन
जिल्लाभित्रका सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी मिलानमा सहजीकरण, शिक्षकको नियुक्ति, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, सरुवा, वृत्ति विकास, विभागीय सजाय, बिदा आदिको अभिलेख राख्न यो कार्यालय आवश्यक छ । रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोगमा माग गर्ने, प्रतियोगितात्मक परीक्षा तथा बढुवाबाट सिफारिस भई आएका शिक्षकलाई नियुक्ति तथा पदस्थापनका लागि सहजीकरणलगायत कार्यका लागि यो कार्यालय हुन जरुरी देखिन्छ । साथै जिल्लाभित्रका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको अध्यावधिक अभिलेख राख्न पनि यसको आवश्यकता देखिन्छ ।
संस्थागत स्मरणको संरक्षण
मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा जानुपूर्वका विद्यालयको अनुमति र स्वीकृति, नामकरण, शिक्षक दरबन्दी वितरण र मिलान, जिल्लास्तरीय परीक्षासम्बन्धी अभिलेखहरू तथा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा समिति र जिल्ला शिक्षक छनोट समितिका महत्वपूर्ण निर्णयहरूको संरक्षण, निरन्तरता तथा आवश्यकता अनुसार यससम्बन्धी विवरणको सम्प्रेषणका लागि पनि यस्तो कार्यालय अपरिहार्य छ ।
शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन
विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, विद्यालयको आर्थिक तथा अन्य विवरणसहितको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट विद्यालयस्तरको तथ्याङ्क सङ्कलन प्रशोधन र प्रतिवेदन तथा प्रकाशन कार्य हुँदै आएको छ । यस्तो तथ्याङ्क सबै विद्यालय र स्थानीय तहले समयमै सङ्कलन, अद्यावधिक र सम्प्रेषण नगरिदिँदा नीति, योजना र कार्यक्रम तथा बजेटको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा कठिनाइको सामना गर्नु परिरहेको छ । यसका लागि केन्द्रीयस्तरबाट सोझै ७५३ स्थानीय तहसँग समन्वय र सम्पर्क गरी कार्यसम्पादन गर्न कठिन हुन्छ ।
साथै यसरी सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्कको शुद्धता कायम गर्न पनि कठिनाइ हुन्छ । त्यस्तै विकास साझेदारहरूसँगको सम्झौताबमोजिम स्थानीय तहमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । तिनको वित्तीयलगायतका प्रगति र आवश्यक विवरणहरू समयमै केन्द्रीयस्तरमा सङ्कलन गरी विकास साझेदारहरूसँग छलफल र समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय विकास सहायता प्रगति विवरण पेस भएपछि मात्र सोधभर्ना हुने खालका हुन्छन् । स्थानीय तहबाट यस्ता प्रगति विवरणहरू समयमै प्राप्त गर्न जिल्लास्तरमा यस्तो कार्यालय अपरिहार्य छ ।
क्षमता विकास
विद्यालयहरू मानव स्रोत विकासका आधार हुन् । विद्यालयमा कार्यरत मानव संसाधन आफ्नो ज्ञान र सिप निरन्तर अभिवृद्धि गर्दै नवप्रवर्तन उन्मुख हुनु पर्दछ । प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत र माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकका लागि पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको प्रबोधीकरण, कक्षाकोठाको व्यवस्थापन तथा उपयुक्त सिकाइ वातावरण निर्माणका लागि निरन्तर शिक्षकको क्षमता विकास आवश्यक हुन्छ । सिकाइ तथा शिक्षण सामग्रीको पहिचान, निर्माण, सङ्कलन र प्रयोग, सिकाइ तथा शिक्षण क्रियाकलाप सञ्चालन, विद्यार्थी मूल्याङ्कन तथा सिकाइ प्रक्रियामा सुधार, शैक्षणिक योजनाको निर्माण र कार्यान्वयन, सिकाइ र शिक्षणमा आधुनिक तौरतरिका र प्रविधिको उपयोगका लागि शिक्षकको क्षमता विकास निरन्तर हुनु पर्दछ ।
यसका लागि प्रत्येक प्रदेशमा शिक्षक तालिम केन्द्रहरू रहेका र शिक्षक क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका भए पनि सबै विद्यालय र शिक्षकसम्म यसको पहुँच एकै पटक सम्भव देखिँदैन । त्यस्तै विद्यालयको आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिक अभिलेख तथा सूचनालगायत समग्र प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई विद्यालय सुशासन कायम गर्न विद्यालय कर्मचारीको क्षमता विकास र प्रविधिमा पहुँच आवश्यक छ । यसका लागि पनि जिल्लामा आवश्यक जनशक्तिसहितको यस्तो कार्यालय आवश्यक देखिन्छ । यस्तै जिल्लाभित्र रहेका सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने, यसको निर्दिष्ट उद्देश्यमा उपयोग र संरक्षणका लागि पनि जिल्लामा यस्तो कार्यालयको आवश्यकता छ ।
विद्यालय सुपरिवेक्षण
मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएसँगै तत्कालको शैक्षिक व्यवस्थापन र विद्यालय सुपरिवेक्षण प्रणाली कायम रहेन । विद्यालय सुपरिवेक्षणमा रिक्तता, अन्योल र विविधताको अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रहिरहँदा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा प्रत्यक्ष असर पार्ने र अन्ततः शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै जान्छ । यसमा स्थानीय तहलाई आवश्यक सहजीकरण र आवश्यकता अनुसार आफैँ संलग्न भई सुपरिवेक्षण कार्य गर्न गराउन पनि जिल्ला तहमा शिक्षा कार्यालय आवश्यक देखिन्छ ।
अन्त्यमा, शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, योजना र मापदण्ड, स्थानीय तहको संविधानप्रदत्त विद्यालय शिक्षासम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयनमा सहयोग र सहजीकरण, तहगत सरकारका शिक्षासम्बन्धी निकायहरूबिच प्रभावकारी सञ्चार, समन्वय र अन्तरसम्बन्ध पनि जरुरी छ । यस्तै स्थानीय तहको शैक्षिक व्यवस्थापनको संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता विकास तथा प्रभावकारी शैक्षिक सेवा प्रवाहमा सहयोग पु¥याई समग्रमा शैक्षिक सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अपरिहार्यता देखिन्छ । यस्तो कार्यालय विगतको जस्तो शिक्षा कार्यालय हुने र यसले स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने भनी अहिले गरिएको विरोध तथ्यगत नभई मनोगत देखिन्छ ।
