दुबई, मङ्सिर २७ गते । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु सम्झौताको मस्यौदामा तेल, ग्यास र कोइला हटाउनका लागि कोप २८ ले सम्झौताका लागि मस्यौदा प्रस्ताव तयार गरेको छ । प्रस्तावमा राष्ट्रहरूबिचको गतिरोध तोड्ने अन्तिम प्रयासमा विश्वलाई जीवाश्म इन्धनबाट टाढा रहन आह्वान गरिएको छ ।
रातभरिको वार्तापछि, दुबईमा कोप २८ शिखर सम्मेलनका लागि युएईका राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तावित पाठ, यदि अनुमोदन गरियो भने, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनहरूको २८ वर्षको इतिहासमा सबै जीवाश्म इन्धनहरूबाट निस्कने हरित गृह ग्यास अन्त्यका लागि सम्बोधन गरिएको पहिलो सहमति बन्नेछ ।
मस्यौदाले ‘ऊर्जा प्रणालीमा जीवाश्म इन्धनबाट टाढा भई न्यायोचित, व्यवस्थित र न्यायसङ्गत तरिकाले समस्या कम गर्न र सन् २०५० सम्ममा जिबाश्मा इन्धनजन्य सङ्कट रोक्न विश्वले गरेको प्रयासले सफलता पाउनेछ ।
तर दस्ताबेजमा पश्चिमी राष्ट्र, न्यून उचाइमा रही बढ्दो समुद्र र उष्णकटिन्धीय आँधीबेहरीको जोखिमको सामना गरिरहेका टापु राष्ट्रहरूले माग गरेको जिवाश्मा इन्धनको प्रयोगको चरणको अन्त्यबारे प्रत्यक्ष उल्लेख गरिएको छैन ।
कोप २८ को अध्यक्षताले करिब २०० राष्ट्रबाट सर्वसम्मत अनुमोदन प्राप्त हुने आशामा स्थानीय समयानुसार ५ः३० बजे पूर्ण सत्रको निर्धारित गरेको थियो ।
संरक्षण समूह डब्लुडब्लुएफका स्टेफन कर्नेलियसले नयाँ मस्यौदालाई ‘अति आवश्यक सुधार’ भन्नुभएको छ । अझै पनि जीवाश्म इन्धनको पूर्ण रूपमा अन्त्यको अभावमा निराशा व्यक्त गर्छन् । उनले भने, “यदि यो पाठमा देशहरू सहमत भए भने, यसले महत्त्वपूर्ण क्षणको प्रतिनिधित्व गर्नेछ ।
दुबईमा आयोजना भएको कोप २८ सम्मेलन दुई हप्ताको अन्तरालपछि मङ्गलबार समाप्त हुने कार्यक्रम रहेको भएपनि जलवायु परिवर्तनका लागि देखिएको सङ्कटको मुख्य दोषी जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा राष्ट्रहरूबिच सहमति खोज्न रतदारूकताका साथ छलफल जारी रहेकोले तालिका तन्किएको छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्सको राष्ट्रिय तेल कम्पनीका प्रमुखसमेत रहेका कोप २८ का अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेरको नेतृत्वले कतै जीवाश्म इन्धन उद्योग फेरि प्रबल हुनेमार्गलाई रोक्न असफल हुने त होइन भनी जलवायु अभियानकर्ताहरूले शङ्काको दृष्टिले हेरेका थिए ।
जाबेरले सोमबार एउटा मस्यौदा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, जसलाई राष्ट्रहरूले जीवाश्म इन्धनको खपत र उत्पादनलाई अन्य विकल्पहरूका साथै ‘घटाउन’ सक्छन् भन्ने सुझावका लागि धेरै कमजोर भनेर अस्वीकार गरिएको थियो ।
नयाँ मस्यौदाले जीवाश्म इन्धनबाट हुने समस्यासहित कार्यहरूको शृङ्खलामार्फत योगदान गर्न सबै राष्ट्रहरूलाई स्पष्ट रूपमा ‘आह्वान’ गरेको छ ।
मस्यौदामा जीवाश्म इन्धनमा ‘क्रमशः अन्त्य’ शब्द प्रयोग नगरे पनि यसले ‘निर्बाध कोइला इन्धन’ को क्रमिकरूपमा नियन्त्रणका लागि योगदानको लागि प्रस्ताव गरेको छ ।
यसको अर्थ कार्बन उत्सर्जन कम गर्न कार्बन उत्सर्जनमा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने र धेरै पर्यावरणविद्हरूद्वारा आलोचना गरिएको प्रविधि उद्योगलाई अवरोध गर्ने छैन ।
यसले ‘जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउन अपुग अनुदानहरूलाई बढाउन पनि आह्वान गरेको छ । यसले शीघ्ररूपमाम ऊर्जा क्षेत्रको कमजोरी वा केवल संक्रमणकाललाई सम्बोधन गर्दैन ।
पश्चिमा शक्तिहरूको समर्थन प्राप्त टापु राष्ट्रहरूले आफ्नो ‘मृत्युको अधि–पत्र’मा हस्ताक्षर नगर्ने प्रतिक्रिया दिएपछि जाबेरले नयाँ प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ ।
जाबेरले एक्स्पो सिटी कम्प्लेक्समा रहेको आफ्नो कार्यालयमा विश्वभरका वार्ताकारहरूसँग रातभर छलफल गर्नुभएको थियो ।
युरोपेली अधिकारीहरूले सम्झौताको भाषा खोज्न इच्छुक रहेको सङ्केत दिएका थिए भने अमेरिकी जलवायु दूत जोन केरीले वार्तामा ‘प्रगति’ भएको बताउनु भएको थियो ।
सन् २०१५ को पेरिस शिखर सम्मेलनले तापक्रम वृद्धिलाई १।५ डिग्री सेल्सियसमा नियन्त्रण गर्ने सहमति गरेको थियो, जुन पछिल्लो मस्यौदामा दोहोरिएको लक्ष्य हो, तर आलोचकहरूले तेल, ग्यास र कोइला नियन्त्रणका लागि गम्भीर प्रयास बिना लगभग यो असम्भव रहेको बताएका छन् ।
ब्राजिल र संयुक्त राज्य अमेरिकासहित युरोप, प्रशान्त, क्यारेबियन र अमेरिकाका १३० भन्दा बढी देशहरूले तेल, ग्याँस र कोइलाबाट निकासका लागि आह्वान गरेका छन् ।
ईयूका जलवायु प्रमुख वोप्के होक्स्ट्राले वार्तामा सहभागी करिब २०० देशमध्ये ‘भारी बहुमत’ जीवाश्म इन्धनमा कडा कदम चाल्न चाहेको बताउनुभएको छ ।
साउदी अरब, कुवेत र इराक जीबाश्मा इन्धनलाई चरणबद्ध रूपमा बन्द गर्ने प्रस्तावको सबैभन्दा मुखर विरोधी हुन् र तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको सङ्गठन (ओपेक)ले आफ्ना सदस्यहरूलाई जीवाश्म इन्धनलक्षित कुनै पनि सम्झौता रोक्न आग्रह गरेको थियो ।
छिमेकी देश कतारमा मङ्गलबार आयोजित ऊर्जा सम्मेलनमा कुवेतका इन्धनमन्त्री साद हमाद नासेर अल बाराकले चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्ने यो प्रस्ताव ‘नश्लवादी र औपनिवेशिक’ प्रस्ताव भएको र यसले यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने बताउनुभएको थियो ।
इराकका पेट्रोलियम पदार्थ मामिला हेर्ने मन्त्री हयान अब्दुल गनी अल सावदले भन्नुभयो, “जीवाश्म इन्धन सम्पूर्ण विश्वमा ऊर्जाको प्रमुख स्रोत रहनेछ ।” रासस/एएफपी
