काठमाडौं, मङ्सिर २७ गते । सङ्घीय सरकारविरुद्ध बागमती प्रदेश सरकारले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
बुधबार सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
गत कात्तिक १२ गते बागमती प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै सङ्घीय सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो ।
मन्त्री लम्सालद्वारा दायर रिटमा सङ्घीय संसदबाट जारी गरिएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ को नाममा रहेको व्यवस्थापन भन्ने शब्द, प्रस्तावनामा रहेको शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय लागतप्रभावी र सुरक्षित बनाई व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्ने भन्ने विषय संविधानसँग बाझिएको दाबी गरिएको छ ।
