कोपका मुद्दा र चुनौती

झन्डै तीन दशकदेखि विश्वका नेताहरू जलवायु आपत्कालमाथि वैश्विक प्रतिक्रिया तयार गर्नका लागि प्रायः हरेक वर्ष कोप (विश्व जलवायु सम्मेलन) मा सहभागी हुने गर्छन् । कोप अङ्गे्रजी भाषाको तीन अक्षर ‘सी, ओ, पी’ को रूप हो, जसको मतलब ‘द कन्फेरेन्स अफ द पार्टिज’ अर्थात् पार्टीहरूको सम्मेलन हो । पार्टी भन्नाले देश भन्ने बुझ्नु पर्छ । ती देशहरू जसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जलवायु सम्झौता १९९२ मा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

नेपाल पनि सम्झौता पक्ष राष्ट्र हो । कहिले जितका रूपमा (पेरिस सम्झौता २०१५), कहिले विपत् व्यवस्थापनका रूपमा (कोपेनहेगन २००९) जलवायु सम्मेलन सम्पन्न गरियो भने कहिलेकाहीँ झगडा र निरसताको बिचमा पनि सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनको नतिजा जे भए पनि यसको मूल उद्देश्य वैश्विक तापमानको अधिक वृद्धि रोक्नु नै हो । हालै दुबईको कोप–२८ सम्मेलन पनि यही वैश्विक स्तरमा समान तरिकाले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने तरिका खोज्नुमा नै केन्द्रित भएको थियो । 

जलवायु परिवर्तन विश्वको गम्भीर समस्या हो । यो समस्या निराकरणका लागि  वैश्विक तापमानमा अधिक वृद्धि हुने कारक तìवलाई रोक्न केही विकसित देशहरूले आफ्ना महत्वाकाङ्क्षी योजनाहरूलाई तत्काल बन्द गर्नु पर्छ । हरेक कोप सम्मेलनमा अमेरिका र चीनलगायत विश्वका ठुला प्रदूषक देशहरूमा उनीहरूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा भयो कि भएन भनेर निर्मम रूपमा समीक्षा गर्नु पर्छ किनभने कोपको स्थापनादेखि नै विकसित देशहरूले गरिब र विकासोन्मुख देशहरूलाई साधन, स्रोत र सहायता गर्ने कुरा स्पष्ट भनेका छन् तर उनीहरूले प्रदान गर्ने आवश्यक साधन, स्रोत र समर्थन चाहिँ कम विकसित देशहरूले अर्थपूर्ण तरिकाले प्राप्त गरेका छन् कि छैनन् भन्नेबारेमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । 

विगतमा झैँ यसपालिको कोप–२८ को मुख्य उद्देश्य पनि दीर्घकालीन वैश्विक तापमान वृद्धिलाई १.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्यलाई जीवित राख्ने भन्ने नै थियो । यो लक्ष्यलाई २०१५ को पेरिस सम्मेलनमा पनि करिब २०० देशले सहमति व्यक्त गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जलवायु निकाय, इन्टरगभर्मेन्टल प्यानल अफ क्लाइमेट चेन्ज (युएनआइपिसिसी) का अनुसार जलवायु परिवर्तनको हानिकारक प्रभावबाट बच्नका लागि वैश्विक तापमानलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी वृद्धि हुन कुनै पनि हालतमा दिन हुँदैन तर हालको अनुमान अनुसार सन् २१०० सम्म विश्व तापक्रम लगभग २.४ देखि २.७ सम्म बढ्ने देखिएको छ । यसको मतलब विश्वका नेताहरूले तत्काल केही गरेनन् भने सन् २१०० मा जलवायु परिवर्तनको समस्या भयावह हुने छ । यस कारण पनि विगत केही समयदेखि कोप सम्मेलनलाई ज्यादै महत्व दिएर हेर्ने गरिएको छ । 

हानि या क्षति कोष

कमजोर देशलाई जलवायु परिवर्तनको विनाशकारी प्रभावबाट बच्नका लागि विकसित देशहरूको सक्रियतामा हानि या क्षति कोषको स्थापना गरिएको थियो । वास्तवमा यो विकास र विकासशील देशहरूमा नागरिक समाजलगायतका गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सामूहिक कार्य गर्नका लागि एउटा महìवपूर्ण उपलब्धि हुन सक्छ भनिए पनि यसले सार्थक रूप लिन चाहिँ नसकेको प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएका छन् । 

नेपाललगायत विकासशील देशहरूको उत्सर्जनको मामिलामा एकदम कम योगदान छ । जलवायुको सबैभन्दा गम्भीर परिणाम भने विकासशील देशहरूले नै भोगेका छन् । कोप–२७ को समयमा नै हानि या क्षति कोष स्थापना गरिएको थियो । कोषले दायित्व र मुआब्जाको प्रावधान गरेको थियो तर यो मुआब्जा प्रभावितहरूले प्राप्त नगरेको भनेर कोप–२८ मा विकसित देशहरूको ध्यान केन्द्रित मात्र गराइएन, यसप्रति आक्रोशसमेत व्यक्त गरियो । यसको पूर्वानुमान भएर हुन सक्छ, कोप–२८ को सम्मलेन सुरु हुनासाथ उद्घाटन सत्रमा नै हानि तथा क्षति कोषद्वारा उपलब्ध गराउने भनिएको रकम तुरुन्तै उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता गरिएको थियो तर यो कोषमार्फत कसरी काम सुरु हुन्छ भन्नेबारेमा अझै स्पष्ट नभएको भनेर विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । विकसित देशहरू विगतमा भएका उत्सर्जनको दायित्व स्वीकार गर्न इच्छुक देखिएका छैनन् । उनीहरूले निकै सानो रकम योगदान गर्ने भनेर जनाएका छन् । विकसित देशहरूले सुरुवातमा निकै सानो कोष नै बनाउन चाहेका थिए । 

विगतमा पनि अर्थात् सन् २००९ मा पनि विकसित देशले विकासशील देशमा उत्सर्जन कम गर्न र जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन प्रतिवर्ष एक सय अर्ब डलर दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यो प्रतिबद्धता पनि अहिलेसम्म सम्पूर्ण रूपमा पूरा भएको छैन । हुन त अहिले कोप–२८ ले आशा जगाएको देख्न सकिन्छ । यसपालि सन् २०२० सम्म पूरा गर्न नसकिएका सबै विषय विशेष गरेर हानि या क्षति कोषको रकमलाई सन् २०२३ सम्म दृढतापूर्वक उपलब्ध गराउने वाचा फेरि पनि गरेको देखिन्छ । यसले विश्वका सबै नेताहरूले जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् भन्न सकिन्छ । 

कहाँ छ समस्या ?

जलवायु शिखर सम्मेलन (कोप) निश्चित रूपमा समाधान गर्न नसकिएका मुद्दाहरूमा छलफल गर्ने र समाधानको उपाय निकाल्ने महत्वपूर्ण अवसर हो । यो अवसरमा सबैले प्रतिबद्धता दोहो¥याएको विषय पटक पटक सार्वजनिक भए पनि कोप सम्मेलनपछि धनी र विकासशील देशका बिच तनावको वातावरण जहिले पनि सिर्जना भइरहेको देखिन्छ । विशेष गरेर जलवायु वित्त कोष, जैविक विविधताको संरक्षण, जङ्गलको अतिक्रमण र दोहन तथा उद्योगको भूमिकालाई लिएर सम्मेलनका सहभागी देशहरूमा सम्मेलनपछि मतैक्य हुन नसकेको थुप्रै घटना सार्वजनिक भएका छन् । अलग अलग राष्ट्रिय हित र अनुभवले गर्दा जलवायु परिवर्तनमाथि वैश्विक प्रगति हासिल गर्नु दीर्घकालीन चुनौती बनेको छ । यसकारण सहकर्मी सबै देशको दबाब र नागरिक समाजको सक्रियता वैश्विक प्रगतिका लागि अपरिहार्य आवश्यकता बनेको कुरा अहिले औँल्याउन थालिएको छ । 

हुन पनि अहिले उष्णताको खतरनाक प्रभावबाट बच्नका लागि घोषित जलवायु नीति लागु गर्न समयसीमा झन्डै समाप्त भइसकेको छ भन्दा पनि अप्ठ्यारो मान्न नपर्ने भएको छ । प्रायः ठुला देशहरूले उत्सर्जन समयसीमा सन् २०७० बनाएका छन् तर त्योभन्दा अघि नै ठोस कदम चालिएन भने करिब करिब जलवायु नीतिको प्रभावकारिता समाप्त भइसकेको हुन्छ भनेर वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिइसकेका छन् । यस कारण सरकार र सम्बन्धित सरोकारवाला देशहरू कोप–२८ जलवायु सम्मेलनपछि कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, यसले नै वैश्विक जलवायु नीति पूरा गर्न समयमा नै सफल हुने नहुने निर्धारण गर्छ भन्नुमा अत्यक्ति हुने छैन । अब पनि पहिला पहिलाको जलवायु सम्मेलनमा जस्तै वाचा गरियो तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो रह्यो भने वैश्विक जलवायु लक्ष्य हासिल हुन असम्भव हुने छ । 

कोपको निर्णायक नेतृत्वमा अहिले पनि धनी राष्ट्रहरू नै देखिन्छन् । निःसन्देह धनी र साधनसम्पन्न राष्ट्रहरूले यसको नेतृत्व गर्नु असान्दर्भिक देखिँदैन । वास्तविक प्रगतिको सङ्केतका लागि सबै मुलुकले त्यत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ । भविष्यको नीति निर्धारण मार्गदर्शनका लागि पेरिस सम्झौताको आधारमा देशहरूको प्रतिबद्धताको मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ । नेपालले अहिलेको कोप–२८ मा अरूहरूले गरेको प्रदूषणको जिम्मेवारी आफूले लिन नसक्ने सन्देश स्पष्ट दिएको छ र यस्तो सन्देश अन्य मुलुकहरूले पनि दिएका छन् । 

विकसित मुलुकले उदाउँदो या विकासोन्मुख मुलुक; त्यसमाथि पनि कम साधन, स्रोत भएका मुलुकहरूलाई कसरी सहायता गर्छन् या उनीहरूको अर्थव्यवस्थाको हितमा कस्ता कार्यक्रिम ल्याउँछन् भन्ने आधारमा नै वैश्विक जलवायु परिवर्तन जोखिम कम गराउन महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । यसका साथै नागरिक सहभागिता, नवीन सार्वजनिक निजी सहभागिता, पुँजी र हरित क्रान्ति कसरी विस्तार गरिन्छ, त्यसले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । यसका साथै जैविक विविधता, वनको संरक्षण र स्वदेशी समुदायको प्रतिनिधित्वले जलवायु परिवर्तन असमान्य रूपले प्रभावित हुन जान्छ । भविष्यमा नेपाललगायत प्रभावित साना मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनको जोखिम कम गर्न महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ । वैश्विक तापक्रम वृद्धि १.५ प्रतिशतभन्दा तल या स्थिर रहन सक्छ कि सक्दैन भन्नेबारेमा वैश्विक गतिविधिलाई गहिरो मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ । शङ्कास्पद गतिविधि भएको कुनै पनि मुलुकको कार्यक्रमलाई जेसुकै सुविधा उपलब्ध प्राप्त हुने भए पनि त्यसबाट प्रभावित नभई वातावरण संरक्षणमा सम्झौताविहीन अडान लिन सकियो भने नै वैश्विक वातावरण संरक्षणमा ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको ठहर्छ ।