खुविराम खनाल
खुविराम खनाल
आफ्नो आय आर्जनबाट आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने व्यक्ति गरिब हो भने आर्थिक तथा सामाजिक कारणबाट कसैले भोग्नु परेका कष्टप्रद जीवनशैली गरिबी हो । मान्छेलाई बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा, जमिन, पेसा, ज्ञान, सिप आदि जस्ता स्रोत, साधनहरूको न्यूनता र अनुपयुक्त संयोजन नै गरिबी हो, जुन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र कुशासनको उपज हो ।
अर्थशास्त्रीरू आम्दानी नभएको अवस्थालाई गरिबी मान्दछन् भने समाजशास्त्रीहरू सामाजिक विभेद र समाजमा हुने वञ्चितीकरणको अवस्थालाई गरिबी मान्दछन् । त्यस्तै भूगोलशास्त्रीहरूका अनुसार भौगोलिक दृष्टिकोणले सेवा सुविधाबाट टाढा रहनु तथा सरकारले प्रदान गर्ने आधारभूत सेवासम्म पहुँच पुग्न नसकेको अवस्थालाई गरिबी मान्दछन् । जीव वैज्ञानिकहरूले न्यूनतम क्यालोरी अपुग भएको अवस्थालाई गरिबी मान्दछन् । यसरी तत्कालका आवश्यकताको आधारमा गरिबीको परिभाषा फरक–फरक हुन्छ । त्यसैले गरिबी निवारण नै नभए पनि गरिबी न्यूनीकरण भने हुनसक्छ र हुनु पनि पर्छ ।
कुनै पनि सिद्धान्त, प्रक्षेपण र अनुमानका आधारमा गरिबी यति नै छ भनेर भन्न सकिँदैन । गरिबीको यथार्थ चित्रण भेट्टाउनका लागि सर्वेक्षण नै गर्नुपर्ने र सर्वेक्षणमा पनि कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो आयस्रोत कम र खर्च बढी बताउने भएकाले यथार्थ तथ्याङ्कको अभावमा गरिबीको यथार्थ स्वरूप पत्ता लगाउन सकिँदैन । तथापि गरिबीको मापन सापेक्ष र निरपेक्ष गरी दुई प्रकारले गर्ने गरिएको छ । नेपालमा १८.७ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबी तथा २८.६ प्रतिशत सापेक्ष (बहुआयामिक) गरिबी रहेको चालु पन्ध्रौँ योजनाको तथ्याङ्कले देखाएता पनि यसको गहिराइ अझै विकराल रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विश्व बैङ्कले दैनिक १.२५ अमेरिकी डलरभन्दा कम आम्दानीलाई गरिबी निर्धारणको आधार मानेको छ भने नेपालमा पछिल्लो समय गरिबीको रेखा निर्धारणको आधार न्यूनतम जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक २२२० क्यालोरी र अन्य गैरखाद्य आवश्यकताको मूल्य रेखामा समेटिन नसकेका व्यक्तिलाई गरिब मानिएको छ । नेपालले विसं २०८७ सम्ममा निरपेक्ष गरिबीलाई ५ प्रतिशत र विसं २१०० सम्ममा शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।
गरिबलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट बढी चर्चा परिचर्चा गरिने भए पनि न्यूनतम जीवनस्तर कायम राख्न आवश्यक स्रोतसाधनमाथिको यथोचित पहुँचको अभाव र आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक रूपले वञ्चित रहेको अवस्था गरिबी भएकाले यो बहुआयामिक विषय हो । नेपालको गरिबी पनि बहुआयामिक प्रकृतिको भएको हुँदा विविध रूपले पछाडि परेका वा पारिएका समुदायहरूको मुद्दा सम्बोधन नहुँदासम्म औसत हिसाब गरी निकालिएको तथ्याङ्कले गरिबी घटाएको देखिए पनि वास्तवमा जनताले भोग्नु परेको गरिबीबाट मुक्तिको सपना साकार हुन सक्ने देखिँदैन ।
कुनै व्यक्ति गरिब हुनुमा पहिलो उसको अल्छीपन हो । दोस्रो उसको भाग्यको खेल हो र गरिबी गरिबहरूमा पुस्तान्तरण हुँदै जान्छ । तेस्रो पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा कामकाजी वर्गलाई समाजको शासक वर्गले शोषण गरेको हुँदा गरिबीको अवस्था सिर्जना हुन्छ । गरिबी दुश्चक्रको परिणाम हो । मानिस गरिब भयो, उसको शिक्षामा पहुँच भएन, उसले राम्रो रोजगारी पाउन सकेन, उसको आम्दानी कम भयो, फलतः ऊ गरिब नै रह्यो । त्यस्तै मानिस गरिब छ भने उसले राम्रो भोजन पाउँदैन, उसको शरीरले पोषक तत्व पाउँदैन अनि ऊ कमजोर शारीरिक र मानसिक क्षमताको हुन पुग्यो, उसले गर्ने काममा गुणस्तर आएन, फलतः ऊ गरिबको गरिब नै रहन्छ । यो चक्र निरन्तर दोहोरिने हुँदा यस्तो चक्रलाई सरकारले नीतिगत प्रयासबाट मात्र तोड्न सक्ने हुँदा गरिबी न्यूनीकरणमा आधारभूत भूमिका सरकारको नै हुन्छ ।
सन् १९७१ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले नेपाललाई अति कम विकसित देशका रूपमा घोषणा गरेको थियो । नेपालले आफूलाई सन् २०१५ देखि नै अति कम विकसित राष्ट्रबाट मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गराउन प्रयास गर्यो । फलस्वरूप मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन निर्धारित तीन वटा मापदण्डमध्ये कुनै दुई मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेमा नेपालले सन् २०१८ मा नै दुई मापदण्ड पूरा गरी मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेकै हो, जुन हाम्रा लागि गौरवको विषय हो ।
सन् २०२१ सम्म लगातार तीन वटा समीक्षामा नेपालले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेकाले सन् २०२१ देखि २०२६ सम्म पाँच वर्षको समयसीमा दिई २०२६ मा मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भयो तर गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको जीवनस्तरमा तात्त्विक परिवर्तन नआईकन मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालले अति कम विकसित राष्ट्रको हैसियतले विश्व समुदायबाट पाउँदै आएको सहयोगमा कटौती हुन्छ । त्यसैले अहिले नै मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि हतार गरिहाल्नुपर्ने समय आइसकेको छैन किनकि हाम्रो पूर्वाधार विकासका लागि अझै केही वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग आवश्यक भएकाले यस विषयमा थप छलफल हुनु पर्छ ।
नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको प्रमुख आधार गरिबी निवारण नै हो किनकि गरिबीबाट मुक्ति नपाई समृद्धिको यात्रा सुरु गर्न सकिँदैन । जीवनस्तर सुधार गरी समृद्धिको यात्रामा सामेल हुने नेपाली जनताको सपना आवधिक योजना र राजनीतिक आन्दोलनको मुद्दा बन्यो । सन् १९६० को दशकतिर आर्थिक वृद्धि गर्न सकेमा प्रत्यक्ष लगानीलाई प्रोत्साहित गरी नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना भई गरिबी कम हुँदै जान्छ भन्ने मान्यता थियो तर आर्थिक वृद्धिबाट धनी वर्गलाई नै बढी फाइदा पुगेकाले गरिबी घटाउन यसले खासै सहयोग गर्न सकेन ।
यस अवधारणाले समाजमा हुने खाने र हुँदा खानेबिचको असमानता कायमै राख्यो । सन् १९७० को दशकमा आएर आर्थिक वृद्धिको साथै पुनर्वितरणले मात्र गरिबी घटाउन सकिने भएकाले यसका लागि सरकार क्रियाशील हुनु पर्छ भन्ने अवधारणाको विकास भयो । सन् १९८० तिर गरिबी निवारणको अभियानलाई सरकारले मात्र पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै लिएर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने अवधारणाको विकास भयो । सन् १९९० तिर भावी पुस्ताको आवश्यकतालाई समेत अहिलेको पुस्ताले विचार गर्नु पर्छ भन्ने दिगो विकासको एजेन्डालाई ग्रहण गरियो । सन् २००० मा आइपुग्दा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य तय गरी गरिबी निवारणका लागि विश्वमा अधिकांश देशहरू क्रियाशील रहे । सन् २०१५ देखि सन् २०३० सम्मका लागि दिगो विकास लक्ष्य निर्धारण गरी गरिबीसँग विश्व समुदाय लड्दै आएको छ ।
यसका साथै समावेशी विकास, सन्तुलित विकास, दिगो विकास जस्ता अवधारणामार्फत गरिबी घटाउने नीति तथा कार्यक्रम तय गरी सञ्चालन गर्दै आएको अवस्था छ । गरिबी निवारण परियोजना नभई अभियान भएकाले गरिबी निवारण नभएसम्म यो नै एक मात्र लक्ष्य र राष्ट्रिय सङ्कल्प हुनु पर्दछ । अन्यथा समृद्धिको हाम्रो यात्रामा ठेस लाग्न सक्छ । नेपालमा पढेकाले थलो र नपढेकाले हलो छाड्ने क्रम तीव्र रूपमा बढेकाले गरिबी निवारण सरकारको लागि चुनौती बन्दै गएको छ ।
अतः विगतमा नेपालले गरिबी न्यूनीकरणका लागि गरिएका संरचनागत, नीतिगत, कानुनी तथा कार्यक्रमगत प्रयासहरू गर्दासमेत अपेक्षित गरिबी नघट्नुको कारक तìव भनेको सरकार, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थामा बढ्दो अनुशासनबिनाको स्वतन्त्रता, दायित्वबिनाको अधिकार र योग्यताबिनाको आकाङ्क्षा राख्ने प्रवृत्ति नै हो । गरिबीको रेखा भर्खरै मात्र पार गरेका मानिसको सङ्ख्या ठुलो भएकाले उनीहरूलाई पुनः गरिबीको रेखामुनि झर्न नदिन सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रले गरिबी न्यूनीकरणका प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
