नरेन्द्र केसी
नरेन्द्र केसी
मङ्सिर १७ गते दिउँसो । पारिलो घाममा एक जना आमा टोलाएर केही खोजिरहेको जस्तो देखिनुहुन्थ्यो । सडकदेखि करिब दस मिनेटको उकालो उक्लिएर एउटा टिम उहाँको नजिक पुग्यो । भूकम्पको ठिक एक महिनापछि प्रभावितको अवस्था, राहत र पुनस्र्थापनाको स्थिति तथा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आमसञ्चार र दूरसञ्चार अवस्थाको जानकारी लिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासहित पत्रकारको टोली त्यहाँ पुगेको थियो ।
रुकुमपश्चिम सानीभेरी गाउँपालिका गोल्चौरकी यी आमा नन्नी चन्दले दसवर्षे जनयुद्धमा श्रीमान् गुमाउनुभयो । श्रीमान्को अभावमा लालाबाला हुर्काउँदै सुखका दिन कुरिरहेकी नन्नी चन्दका लागि २०८० कात्तिक १७ को रात अर्को कालरात्रि बनेर उभिदियो; जसले उहाँको आठ वर्षे नातिलाई चुँडेर लग्यो । सँगै सुतेका नातिको निधन अनि सुत्केरी बुहारी घाइते । पुर्खाले हस्तान्तरण गर्दै आएको प्यारो घर क्षतिग्रस्त । “युद्धले श्रीमान् लग्यो, भूकम्पले नाति खोस्यो,” नन्नी चन्दका यी शब्दभित्रको मर्मले जो कोहीलाई भावुक बनाउँछ नै ।
नन्नी चन्दको प्रतिनिधिमूलक पीडा हो यो । कात्तिक १७ को भूकम्पले जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा ठुलो क्षति पुर्याएपछि अहिले हजारौँ घरपरिवार पालमुनि बसेर चिसोसँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । पीडितको पीडामा मलहम लगाउँदै भूकम्पपछिको एक महिनाको अवस्था अध्ययन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री शर्मा मङ्सिर १६ र १७ गते भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा रहनुभयो । मन्त्री सचिवालयको संयोजनमा सङ्कलित केही राहतको समेत व्यवस्था गरेर मन्त्री भूकम्प प्रभावित स्थल पुग्दा प्रभावित तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिले उद्धार र उपचारमा सरकारले देखाएको तदारुकताको खुलेरै प्रशंसा गरे ।
घटनालगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तत्काल प्रभावित स्थल पुुगेर लिएको उच्चस्तरीय पहलको प्रशंसा गर्नुहुँदै यसले एक दिनभित्रै उद्धार सम्भव भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उनीहरूले एकसरो आधारभूत राहत पुगेको, अस्थायी टहरा निर्माणले गति लिन थालेको, चिसोका कारण सुत्केरी, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमा समस्या देखिएको, अस्थायी टहराका लागि बजेट व्यवस्थापन भए पनि शौचालय, सरसफाइ तथा खानेपानीलगायतका अत्यावश्यकीय आवश्यकताका लागि समस्या रहेको, स्थायी आवास बनाउँदा एकीकृत बस्ती विकासमा ध्यान दिनुपर्नेलगायतका सुझावसहित रिपोर्टिङ गरे ।
प्रभावित क्षेत्रका जनता र स्थानीय जनप्रतिनिधिले महसुस गरे जस्तै यस पटकको भूकम्पपछि उद्धार र उपचारमा सरकारले देखाएको तदारुकता साँच्चिकै ऐतिहासिक छ । भूकम्पले पश्चिम नेपालमा ठुलो क्षति पुर्याएको थाहा पाउनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रातिदेखि नै माताहतका निकायलाई तयारी अवस्थामा राखेर बिहान झिसमिसेमै नेपाली सेनाका चिकित्सकसहित प्रभावित स्थल जानुभयो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै प्रत्यक्ष नेतृत्वमा उद्धार र उपचारको नेतृत्व लिएपछि एक दिनमै उद्धारको काम सम्पन्न भयो भने प्रभावकारी उपचारका लागि घाइतेको थप क्षति हुने खतरा पनि हट्यो ।
नेपालको विपत् व्यवस्थापनको इतिहासमा यति ठुलो जनधनको क्षति भएको घटनामा एक दिनमै उद्धारको काम सकेको यो पहिलो नै हो । देशमा जनताप्रति उत्तरदायी र कुशल नेतृत्व हुँदा जनताको पीडा कसरी कम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने पनि यो गजबको उदाहरण बनेको छ । प्रधानमन्त्री जाजरकोट, रुकुम र सल्यानमा उद्धारमा खटिरहँदा यता विभिन्न मन्त्रालय पनि आफ्नै तयारीमा जुटेका थिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालले सोही दिन इमर्जेन्सी टेलिकम्युनिकेसन क्लस्टर (इटिसी) लाई सक्रिय बनाउँदै प्रभावित स्थलमा नेपाल टेलिकमको सेवा निःशुल्क गर्न लगायो भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सोही दिन रातिसम्म प्रभावित स्थलको यातायात सुचारु गरिसकेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नेतृत्व र निर्देशनमा भूकम्प प्रभावित जनताको उद्धार, उपचार र राहतमा जु्न तदारुकता देखियो, त्यसपछि प्रभावितलाई अस्थायी टहरामा ल्याउन केही समय लागेकै हो । पछिल्लो समयमा यसले गति लिएको छ र मङ्सिर महिनाभित्र सबै प्रभावितलाई अस्थायी टहरामै भए पनि सुरक्षित छानोमुनि ल्याउने सरकारको प्रयास जारी छ । यसका लागि कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले भूकम्पका कारण आवासको पूर्ण क्षति भएका र आंशिक क्षति भए पनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा गरी प्रतिपरिवार ५० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो । यस्तो रकम विपत् व्यवस्थापन कोषबाट स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले परिवारको स्वघोषणा र सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा लाभग्राहीको बैङ्क खातामा सिधै उपलब्ध गराउने निर्णय भए अनुसार अहिले धमाधम पहिलो किस्ताको अनुदान वितरणको काम चलिरहेको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को सोही बैठकले सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार जनशक्ति उपलब्ध गराउनुका साथै अस्थायी आवास निर्माण र प्राविधिक परिचालनको अनुगमन गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने, अस्थायी आवास निर्माणलगायतका कार्यमा आवश्यक समझदारी कायम गर्न तथा सहयोग र समन्वय गर्न स्थानीय तह र वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तह र वडामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरी परिचालन गर्नेलगायतका निर्णय गरेको थियो । अहिले सोही निर्णय कार्यान्वयनको सवालमा सबै तहका सरकारसँगै विभिन्न राजनीतिक दलका स्वयंसेवक पनि अस्थायी आवास निर्माणमा जुटेका छन् । रुकुम–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ लगायतका नेताहरूले अस्थायी टहरा निर्माणको प्रत्यक्ष नेतृत्व गरिरहनुभएको छ ।
यसबिचमा अनुदान कार्यविधि संशोधनलगायत सरकारले गर्नुपर्ने थप नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ भने मङ्सिर १३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले अस्थायी आवास निर्माणका लागि जनशक्ति अभाव भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला सुरक्षा समितिबाट निर्णय गराई नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सैनिक तथा प्रहरीलाई निर्माण कार्यमा खटाउने तथा सम्बन्धित जिल्लामा सैनिक र प्रहरी जनशक्ति कम भए जिल्ला सुरक्षा समितिको माग अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलबाट तत्काल त्यस्तो जनशक्ति उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भइसकेको छ ।
सो निर्णयका आधारमा जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट आवश्यक निर्णय भइसकेको सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जानकारी दिनुभएको छ । यसरी सबै क्षेत्रको तयारी, तत्परता र खटनपटनको परिणामस्वरूप यो महिनाभित्र भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवासमा सारिसक्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ र यो अनिवार्य पनि छ । योबिचमा केही समस्या देखिएका पनि छन् । केही समय अनुदान कार्यविधि कस्तो हुने भन्ने अन्योल थियो । खर, काठलगायतका स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गर्न सकिने र प्रभावित आफैँले निर्माण गरेका संरचनालाई समेत मान्यता दिएर अनुदान दिने सरकारको निर्णयपछि यो अन्योल हटेको छ । अब आधारभूत राहत पुगेको भए पनि आवश्यकताको आधारमा राहतका प्रकृति फेरिन थालेका छन् ।
अस्थायी आवास निर्माण गर्ने भनिए पनि शौचालयको सवाल उल्लेख नहुँदा केही अलमल जस्तो देखिए पनि अस्थायी आवास निर्माण गर्ने क्रममा नै खानेपानी, सरसफाइ, शौचालय जस्ता थप आधारभूत आवश्यकताको पनि परिपूर्ति गर्ने गरी स्थानीय तह वा पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकले सृजनशीलता अपाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अन्यथा शौचालय बनाउन सकिएन भने एकातिर हाम्रो खुला दिसामुक्त समाजको अवधारणामा चुनौती थपिने छ भने अर्कोतिर फोहोरमैलाका कारण अन्य प्रकोप र महामारी फैलने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ । विगतमा जाजरकोटलगायतका जिल्लामा झाडापखालाका कारण ठुलो मानवीय क्षति भएको हामीले बिर्सनु हुँदैन ।
अस्थायी आवास निर्माणसँगै प्रभावितको स्थायी आवासको पुनर्निर्माणलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । सरकारले एक वर्षभित्र भूकम्पप्रतिरोधी संरचना निर्माण गरिसक्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि भनेर छुट्याइएको आठ अर्ब २५ करोड हाललाई भूकम्पपछिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी विपत् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने र थप एक अर्ब २५ करोडसमेत सो कोषमा थप गरी जम्मा १० अर्ब रुपियाँ विपत् व्यवस्थापनमा लगाउने निर्णय पनि सरकारले कात्तिक २७ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट गरिसकेको छ । यसरी हेर्दा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा बजेट अभाव हुने छैन । जनशक्तिको पनि अभाव हुने छैन किनकि अहिले अस्थायी आवास निर्माणमा सैनिक र प्रहरी खटाउने निर्णय भएकाले यसलाई विस्तार गरेर स्थायी आवास निर्माणसम्म पनि पु¥याउन सकिने छ ।
अब ध्यान दिनुपर्ने सवाल भनेको सुरक्षित र सुन्दर बस्ती विकास नै हो । सङ्कटले मानवीय पीडा त दिन्छ नै, त्यसलाई असवरका रूपमा बदल्न सक्ने हो भने यो सङ्कट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणको पनि अवसर हुनसक्छ । अब सकिन्छ भने सापेक्षिक रूपमा भए पनि एकीकृत बस्ती विकासमा ध्यान दिनु पर्छ । हाम्रा ग्रामीण बस्ती सेवासुविधा विस्तारका हिसाबले अनुकूल छैनन् । घर टाढाटाढा छरिएर रहेकाले सडक, विद्युत्, टेलिफोन, खानेपानी जस्ता आधारभूत सुविधा पुर्याउन कठिन छ । यस्ता बस्तीमा धेरै लगानी गरेर थोरै ठाउँमा सुविधा पुर्याउन सकिने अवस्थाको अन्त्य गरेर सम्भव भएसम्म एकीकृत बस्ती विकासमा जोड दिनु पर्छ ।
त्यसरी बस्ती विकास गर्दा समुदायका संस्कृति र रहनसहनप्रति भने सचेत हुनै पर्छ । एउटै समुदायमा विभिन्न जाति, धर्म र संस्कृतिमा मानिसको बसोबास हुन्छ, एकीकृत बस्तीका नाममा सबै एकै खालका घर बनाउन सम्भव हुँदैन । अहिले बस्ती विकास गर्दा समुदायको संस्कृतिसँगै सम्मानमा पनि जोड दिनु पर्छ । भोलिसम्म पनि हामी भूकम्पपीडित हौँ भन्ने भाव दिने खालका बस्ती चाहिँ बनाउनु हुँदैन । सकेसम्म सम्बन्धित व्यक्तिकै जग्गामा र सम्भव भएन भने सार्वजनिक ठाउँमा व्यक्तिको सहमतिमा घर निर्माणतिर जोड दिनु पर्छ । यसरी घर निर्माण गर्दा भूकम्पप्रतिरोधी संरचना अबको आधारभूत सर्त हुनु पर्छ ।
विज्ञहरूले पश्चिम नेपालमा अझै ठुलो भूकम्पको खतरा रहेको बताइरहेका छन् । भूकम्प जाला, नजाला फरक कुरा हो तर भूकम्पकै कारण क्षति भएका घर निर्माण गर्दा फेरि भूकम्पबाट भत्कने खालका हुनु हुँदैन । अहिले पनि सँगै रहेका कोही घर भत्केका छन्, कोही भत्केका छैनन् । कुनै पनि प्रकोपबाट सिर्जना हुने विपत्को क्षतिमा मानवीय संरचना नै प्रमुख कारण हुने भएकाले अब पुनः क्षति पुग्ने खालको संरचना बनाउनुु हुँदैन । त्यसका लागि सरकारले त प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरेर आवश्यक सुझाव दिने नै छ, सँगसँगै स्थानीय समुदाय र स्वयं लाभग्राही बढी चनाखो हुनु आवश्यक छ ।
अहिलेका भूकम्प प्रभावित क्षेत्र मात्र होइन, नेपालका धेरै आवास असुरक्षित छन् । यसमा सबै पक्षको ध्यान जानै पर्छ । सम्भवतः यसलाई नै ध्यानमा राखी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को कात्तिक २७ गतेको बैठकले नेपाल भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बिमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न मुख्यसचिवलाई जिम्मेवारी दिएको छ । नेपाल जस्तो जोखिमयुक्त देशमा सुरक्षित आवास आवश्यक रहेकोमा जसरी वर्तमान सरकारले जोड दिन खोजेको छ, सरकारको यो गाम्भीर्यतालाई सबै क्षेत्रले ध्यानमा राख्न आवश्यक छ ।
