• ११ मंसिर २०८१, मङ्गलबार

हिमाली क्षेत्रमा जिन बैङ्क स्थापना हुने

blog

काठमाडौँ, मङ्सिर २५ गते । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) ले विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) को सहयोगमा उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा जिन बैङ्क (बिउबिजन राख्ने) स्थापना गर्ने भएको छ । 

डब्लुडब्लुएफको आर्थिक सहयोगमा मनाङ वा मुस्ताङमध्ये एक ठाउँमा उच्चस्तरीय जिन बैङ्क स्थापना गर्ने सम्झौता भइसकेको नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. ध्रुवराज भट्टराईले बताउनुभयो । रिगाग्री परियोजना नाम दिएर सो क्षेत्रमा काम पनि सुरु भइसकेको छ । उहाँले दुवै पक्षको सामूहिक प्रयासबाट परियोजनाले तोकेको उपलब्धि समयमै हासिल गर्ने विश्वास आफूले लिएको बताउँदै यो परियोजनाले देशको कृषि अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । डब्लुडब्लुएफका नेपाल प्रतिनिधि गुरुङले १० वर्षभित्र हिमाली क्षेत्रमा नमुना जिन बैङ्क स्थापना हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । रैथाने अनुवंश र आनुवंशिक विविधतालाई संरक्षण गरेर लैजान यो परियोजना सफल हुने उहाँले बताउनुभयो ।

यो परियोजना पाँच वर्षको हुने छ र यसमा डब्लुडब्लुएफले करिब पाँच करोड रुपियाँ लगानी गर्ने राष्ट्रिय जिन बैङ्कका प्रमुख डा. बालकृष्ण जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “डब्लुडब्लुएफको आर्थिक सहयोग मात्र हुन्छ, हाम्रो वैज्ञानिक तथा प्राविधिक जनशक्तिले सो बैङ्क तयार गर्ने छन् ।” हिमाली क्षेत्रमा यस्ता बैङ्क विश्वका धेरै देशले स्थापना गरेका छन्, नेपालले पनि परियोजना सुरु गरेको छ ।”

जलवायु परिवर्तनका लागि हिमाली क्षेत्रमा रहेका खाद्यान्न तथा विभिन्न बाली लोप हुने अवस्थामा छ, त्यसलाई जोगाउनका लागि यो प्रयास सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय जिन बैङ्कका प्रमुख जोशीले मनाङ र मुस्ताङमा पाइने स्थानीय सांस्कृतिक, धार्मिक, प्ररम्परा र सो स्थानमा पाइने रैथाने कृषि आनुवंशिक स्रोतहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरिने बताउनुभयो । 

स्थानीय बालीनाली र पशुपन्छीको पौष्टिक लगत तयार गरिने, उपयोगमा नल्याइएका र बेवास्ता गरिएका जन्तु र वनस्पतिको उपयोग बढाउन अवश्यक अनुसन्धान गरिने उहाँले बताउनुभयो । 

नार्कको केन्द्रीय कार्यालय खुमलटारमा शनिबार दुई पक्षबिच हस्ताक्षर पनि भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । समझदारीपत्रमा नार्कका कार्यकारी निर्देशक भट्टराई, योजना तथा समन्वय निर्देशक डा. लुमानिधि पाण्डे र डब्लुडब्लुएफका तर्फबाट नेपालका प्रतिनिधि धनश्याम गुरुङ र संरक्षण कार्यक्रमका वरिष्ठ सल्लाहकार शिवराज भट्टले हस्ताक्षर गरेका छन् ।