प्रेमलकुमार खनाल
प्रेमलकुमार खनाल
मुलुकको अर्थतन्त्र र आर्थिक स्थितिका बारेमा प्रकाशित तथ्याङ्कबाट मुलुकको आर्थिक स्थिति गम्भीर चुनौतीपूर्ण मोडमा पुगेको देखिन्छ । उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र, व्यापारमा निर्भर आर्थिक गतिविधि, न्यून गार्हस्थ बचत, न्यून पुँजी निर्माण, न्यून लगानी, न्यून आन्तरिक उत्पादन, प्रतिस्पर्धी उत्पादन क्षमताको अभाव, उपलब्ध स्रोतको अविवेकपूर्ण वितरण, प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य संरचनागत समस्याका कारण न्यून आर्थिक वृद्विको अवस्था छ ।
यस्तै मुद्रास्फीति, परम्परागत उत्पादन प्रणाली, आधुनिक प्रविधिको अभाव, न्यून आन्तरिक उत्पादकत्व, बढ्दो उत्पादन लागत, बिचौलियाको बिगबिगीसँगै कमजोर आपूर्ति शृङ्खला र कमजोर बजार नियमन एवं अनुशासन, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, रसिया युक्रेन तथा इजरायलले प्यालेस्टाइनमा गरिरहेको युद्धका कारण विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध तथा ओपेक राष्ट्रहरूले पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादनमा कटौती गर्ने निर्णयलगायतका कारण मुद्रास्फीति पनि हुँदै गएको छ ।
यसै गरी बढ्दो सार्वजनिक खर्च, न्यून पुँजीगत खर्च, पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, बढ्दो घाटा बजेट, घट्दो राजस्व परिचालन, आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली, परम्परागत राजस्व प्रशासनका कारण सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकोे छ ।
सार्वजनिक ऋण तीव्र गतिमा बढ्दै गएको, बढ्दो बाह्य ऋणको भुक्तानीमा ठुलो मात्रामा विदेशी विनिमय सञ्चिति खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको, बढ्दो आन्तरिक ऋणका कारण निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावित भएको र सरकारको बजेटको ठुलो हिस्सा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने गरेका कारण थप सार्वजनिक ऋण लिने क्षमता घट्दै गएको छ ।
निर्यातको आधार कमजोर रहेको, विदेशी मुद्रा आर्जन विप्रेषणमा भर पर्नु परेको, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको ठुलो हिस्सा उपभोग्य वस्तुको आयातमा खर्च गर्नु परेको, बैङ्क कर्जाको ठुलो हिस्सा आयातमा प्रयोग हुने गरेको तथा सेवा आय निरन्तर घाटामा रहेका कारण दीर्घकालीन बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने कार्य पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
शोधनान्तर बचतका कारण बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलता बढ्ने, तरलता बढेसँगै निक्षेपको ब्याजदर घट्दा बचत निरुत्साहित हुने तथा पुँजी पलायनको जोखिम रहने र कर्जाको ब्याजदर घट्दा उपभोग प्रोत्साहित भई आयात बढ्ने र पुनः शोधनान्तर घाटामा गई बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा दबाब पर्ने चक्रीय समस्या आउने गरेको छ ।
आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलता, कमजोर व्यावसायिक अवस्था र वित्तीय अराजकताका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली दरमा कमी आई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निष्व्रिmय कर्जामा वृद्धि हुँदै गएको छ । कर्जाको गुणस्तर व्यवस्थापन र वित्तीय स्थायित्वमा समेत चुनौती सिर्जना हुने स्थिति छ ।
पुँजी बजारमा हुने लगानी अल्पकालीन बैङ्किङ कर्जामा निर्भर हुँदा दीर्घकालीन पुँजी परिचालन निरुत्साहित हुँदै गएको छ भने बैङ्किङ क्षेत्रको तरलता स्थितिले लगानी प्रभावित भई पुँजी बजारमा अस्वाभाविक उत्तारचढाव आउने गरेको छ । पुँजी बजारसम्बन्धी ज्ञानबिनै दोस्रो बजारमा लगानी गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा पुँजी बजारको विकास र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । मार्जिन ट्रेडिङलगायत औजारको प्रयोगमा तदारूकता दिन नसक्दा अल्पकालीन बैङ्क कर्जातर्फ नै लगानीकर्ता केन्द्रित हुने भएकाले यसबाट सीमित रूपमा उपलब्ध वित्तीय स्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोगमा असर गरिरहेको स्थितिमा परिवर्तन आउन सकेको छैन ।
मुलुकमा सही आर्थिक नीति अवलम्बन नगरी आर्थिक विकास हुन सक्दैन । यसको अलावा राजनीतिक स्थायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो तर नेपालको आर्थिक विकासमा राजनीतिक स्थायित्व हुन नसक्दा पनि गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ । विगतमा दुई तिहाइको जनादेश प्राप्त सरकारले विश्वास कायम गर्न नसकेर पनि आर्थिक नीति कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन नसक्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ ।
नेपालको आर्थिक विकास गरी स्वाधीन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुँजी परिचालनको दर न्यून रहेको छ । सङ्कलित राजस्व परिचालनले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकेपछि विदेशी ऋणमा भर पर्नु पर्ने स्थिति छ । आम्दानी पनि न्यून भएको अवस्थामा नवउदारवादी बजारमुखी अर्थनीतिका कारण जनताको मौलिक हकको रूपमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, सार्वजनिक यातायातको सेवालगायत आधारभूत आवश्यकताका वस्तु र सेवा महँगो भएका छन् । यी वस्तु तथा सेवाको उपभोगका लागि नै आम्दानीको ठुलो हिस्सा खर्च गर्नु पर्ने स्थितिले पनि बचत नभएपछि राष्ट्रिय पुँजी परिचालन दर न्यून रहेको छ । अर्थतन्त्रमा दलाल पुँजीको पकड बलियो हुँदै गएको छ । कर छली गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्र र रोजगारी वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी नगर्ने दलाल पुँजीवादको चरित्र भएका कारणले पनि राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र परिचालनमा चुनौती खडा भएको छ ।
नवउदारवादले नाफा, आर्थिक वृद्धि र निजी क्षेत्रलाई प्रश्रय दिने नीति अख्तियार गरेको छ । यस नीतिले आर्थिक वृद्धिको कुरा गरे पनि यस्तो वृद्धि केवल रोजगार बिहीन हुने गरेको छ । पुँजीवादी नवउदारवादले भुइँ तहका मानिसहरूलाई बेवास्ता गर्दछ । भुइँ तहका मानिसहरू थुप्रै छन् । दिगो र फलदायी आम्दानी हुनेहरू, आफ्नो आम्दानीले वर्ष दिन खान पु¥याउने र खर्च कटाइ बचत गर्नेहरू शिक्षा तथा स्वास्थ्यसेवा सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय ढङ्गबाट सेवा पाउनेहरूको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ४०÷४५ प्रतिशत पनि पुगेको छैन ।
यस्तै बैङ्किङ क्षेत्रबाट प्रवाह भइरहेको कुल कर्जामध्ये ९० प्रतिशत कर्जा कुल ऋणीमध्ये ३८ प्रतिशतले लिने गरेका छन् । बाँकी ६२ प्रतिशत उद्यमी व्यवसायीले कुल कर्जाको १० प्रतिशत मात्रै उपयोग गर्न पाएका छन् । यस तथ्यले पनि बहुसङ्ख्यक गरिब, बेरोजगार, निम्न मध्यम र मध्यम वर्गकाले अझै पनि साधनस्रोत पाउन नसक्दा पनि गरिबी र बेरोजगारीको अवस्थामा बहुसङ्ख्यक मानिस रहेको देखिन्छ ।
पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुरूप हुन सकिरहेको छैन । समुदायसँग बसेर विकास योजना तर्जुमा गर्नेभन्दा पनि नेताको खल्तीबाट योजना पार्ने, स्रोतसाधनले धान्न नसक्ने योजना रातो किताबमा पार्ने, स्रोतसाधनले धान्ने मात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न पर्नेमा एकैचोटि दर्जनौँ आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने र सीमित स्रोतसाधन धेरैतिर छर्ने परिपाटीले पनि वर्षाैंदेखि आयोजनाहरू अधुरो अवस्थामा रहेका छन् ।
नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिए पनि अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने ठोस कार्यक्रमिक प्रतिबद्धताको अभाव छ । कृषिप्रधान देशमा चामलसमेत वार्षिक झन्डै ५० अर्बको आयात गरेर जिविका चलाउनुपर्ने स्थिति छ । देशभित्र फलदायी रोजगारीका अवसर नहुँदा झन्डै ५० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानु परेको छ । अझ भारततिर गएका बिसौँ लाख श्रमिकको त तथ्याङ्क नै छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट बचत गरी पठाएको रेमिट्यान्स रकम ५६ प्रतिशत परिवारमा भित्रिने गरेकोे छ । रेमिट्यान्सको आप्रवाह सँगै गरिबी र बेरोजगारी घटेको सरकारी भनाइ छ तर रेमिट्यान्स रकमको झन्डै ८०/८५ प्रतिशत रकम उपभोग्य क्षेत्रमा खर्च भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अनुसन्धानले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि गाउँघरबाट युवाशक्ति बिदेसिएपछि गाउँघरका खेतीयोग्य जमिन बाँझो भएको पनि समाचार आइरहेका छन् । ठुलो सङ्ख्यामा युवा जनशक्ति बिदेसिने अनि चामल, तरकारी आयातमा वृद्धि हुने यस किसिमको विरोधाभास पनि रहेको छ । रेमिट्यान्सले कृषि उत्पादनमा ह्रास ल्याएको छ । आयात व्यापारमा बढोत्तरी भएको छ । निर्यात व्यापारमा ह्रास आउनुका साथै व्यापार घाटामा बढोत्तरी भएको छ । रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको विदेशी मुद्राको ठुलो परिणाम सुन, मदिरा, विलासिताका वस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि बढी उपयोग भइरहेको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन, औद्योगिक गतिविधिलाई अगाडि बढाएर प्रत्यक्ष कर प्रणालीमा वृद्धि गर्ने राजस्व परिचालनको नीति हुन आवश्यक छ तर व्यवहारतः अहिले कुल राजस्व परिचालनमा प्रत्यक्ष करको अंश ३३/३४ प्रतिशत मात्रै छ । यो राजस्व परिचालनको दृष्टिले नकारात्मक प्रवृत्ति हो ।
संविधानले स्वाधीन एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै समाजवादको आधारशिला निर्माण गर्न दिशा बोध गरेको छ । समाजवादको आधार निर्माण गर्न, स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नवउदारवादी अर्थनीतिले व्यवधान खडा गरेको छ । संविधानले राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रसहितको तीन खम्बे अर्थनीतिका माध्यमबाट आर्थिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ तर वर्तमान अर्थतन्त्रको संरचनामा निजी क्षेत्रको झन्डै ७४÷७५ प्रतिशत योगदान अथवा सहभागिता रहेको छ । जब कि सरकार र सहकारी क्षेत्रको क्रमशः २३/२४ प्रतिशत र दुई/तीन प्रतिशत मात्रै रहेको छ । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको बाहुल्यता रहेसम्म समाजवादको आधार निर्माण गर्न सकिन्न । यस्तै सहकारी क्षेत्र पनि समाजवादको आधार निर्माण गर्ने क्षेत्र हो तर सहकारी क्षेत्रको पनि योगदान अत्यन्तै न्यून रहेको छ । अर्थतन्त्रको यो संरचनाबाट समाजवादको आधार निर्माण गर्न सकिन्न । अहिलेको उल्टो परेको संरचनालाई सुल्टो बनाउन सार्वजनिक लगानी वृद्धि गर्दै लगेर अर्थतन्त्रमा राज्यको नेतृत्वकारी भूमिका स्थापित गर्न पर्छ । यस्तै कृषिको विकासका लागि लघु उद्यमको विकास गरी सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई कम्तीमा ३०/४० प्रतिशत पु¥याउने रणनीतिक सोच र योजनाका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ । औधोगिकीकरणको थालनी गर्दै निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी केन्द्रित गरी उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चितता गरिदिने काम सरकारले गर्न पर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी जस्ता सेवालाई निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाउन यस क्षेत्रमा राज्यले लगानी वृद्धि गर्दै जानु पर्छ ।
