• १३ फागुन २०८०, आइतबार

संक्रमणकालीन न्यायमा राष्ट्रिय सहमति नभए प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउँछौँ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

blog

बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त

काठमाडौं, मङ्सिर २४ गते।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संक्रमणकालीन न्याय राष्ट्रिय सहमतिबाट नटुंगिए प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउने बताउनुभएको छ। आइतबार गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितको राष्ट्रिय सञ्जालद्वारा बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो।  उहाँले संक्रमणकालीन न्याय राष्ट्रिय सहमतिबाट टुंग्याउने अन्तिम प्रयास गर्ने तर राष्ट्रिय सहमति हुन नसके बहुमतको आधारमा टुंग्याउने बताउनुभएको हो।  

उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)को मध्यपहाडी लोकमार्ग यात्रा पुस पहिलो साता सकिने र त्यसपछि संसद अधिवेशन आह्वान हुने बताउनुभयो।  उहाँले अब बस्ने सदनमा पहिलो एजेण्डाको रुपमा संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रवेश गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। 

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि धाबा बोल्ने कोशिस भइरहेको छ।  त्यसकारण पनि हामी अझ बढी एक भएर अघि बढ्न जरुरी छ । यसलाई छिटो भन्दा छिटो सकारात्मक ढंगले टुंग्याउनु जरुरी छ।  त्यसो गर्न सकेनौँ भने अफ्ठ्यारा आउँछन्।  मैले ५/७ दिनअघि केही सम्पादकलाई बोलाएर कुरा गरेको थिएँ, यो संसारमा मानव जातिले विकास गरेको राजनीतिक प्रणाली अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो के हो भन्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो।  विभिन्न रुपमध्ये एउटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले प्राप्त गरेका छौँ।  यो सबैभन्दा राम्रो प्रणालीमाथि धाबा बोल्नुको अर्थ नराम्रोमा जाने हो।  यो भन्दा राम्रो त समाजवाद हो।  अहिलेको परिस्थिति हेर्दा हामी झनै एकजुट हुनुपर्ने अवस्था छ।  यो प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्नेछ।  म सरकारमात्रै होइन, शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता पनि हुँ।  मेरो जिम्मेवारी छ, यसलाई टुंग्याउने र तपाईंहरुलाई खुशी बनाउने हो।  मरिसकेकोलाई फिर्ता ल्याउनसक्ने कुरा भएन, बेपत्तालाई पनि फिर्ता ल्याउनसक्ने अवस्था छैन।  तर हामी बाँचेकाले गर्नसक्ने कुरा जति गर्नेछौँ।  एमालेको अभियान चलिरहेको छ, पुस पहिलो सातासम्म त अभियान नै छ, त्यो बेलासम्म संसद बोलाउने कुरा भएन।  सम्भवतः त्यसपछि सदन बोलाउने सोचिन्छ।  तै पनि अब बस्ने सदनमा पहिलो एजेण्डाको रुपमा यसलाई प्रवेश गराइन्छ।  राष्ट्रिय सहमति गराउने अन्तिम प्रयास हुनेछ।  भएन भने प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट टुंग्याइन्छ। ’’

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि धावा बोल्ने कोशिस भइरहेको पनि बताउनु भयो।