काठमाडौँ, मङ्सिर २२ गते । प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानाले संविधानमा व्यवस्था गरिएको ३३ प्रतिशत महिला कोटामा प्रत्यक्षतर्फ नै महिलालाई जिताउनुपर्ने जरुरी भएको बताउनुभएको छ ।
कृषि, वन, आधारभूत स्वास्थ्य तथा सहकारी (एबीसी) नेपाले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानमा ‘हिंसापछिको जीवन अनुभव आदानप्रसाद कार्यक्रम’मा उपसभामुख रानाले महिलालाई संविधानले व्यवस्था गरेको कोटामा महिलाले नै प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“कानुनीरुपमा व्यवस्था गरिएको सिटमा पनि महिलालाई समानुपातिकमा राखिन्छ, त्यसले महिलाको क्षमता र नेतृत्व विकासमा सहयोग गरेको छैन”, उपसभामुख रानाले थप्नुभयो, “महिलालाई प्रत्यक्षमा निर्वाचनमा उठेर जित्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ, त्यो काम राज्यले गर्नुपर्छ ।”
अहिले पनि मुलुकमा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले बाल्य अवस्थादेखि नै छोराछोरीलाई समान तरिकाले हुर्काउने र विद्यालय, घर र समाजबाट लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका उपसचिव सीता अधिकारीले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्नका लागि सबै निकाय क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले परिषद्को गत वर्षको बालबालिकाको राष्ट्रियस्थित प्रतिवेदनमा दुई हजार एक सय बालिकामाथि हिंसा भएको देखिएको जानकारी दिँदै बालिकामाथि हिंसाको दर क्रमशः कम हुँदै गए पनि सोचेअनुरुप काम हुन नसकेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा एबीसी नेपालका संस्थापक तथा संरक्षक दुर्गा घिमिरले ४० वर्षदेखि निरन्तर आफूले महिलाहिंसाविरुद्धमा काम गरिरहेको र अहिलेसम्म महिला र बालिकाकै लागि काम गर्दै आएको जानकारी गराउन पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो ।
संस्थाका अध्यक्ष मीना खत्रीले महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्नका लागि घरबाटै सुरुवात गर्नुपर्ने र त्यसका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा संस्थाले प्रदान गर्दै आएको सेवा र संस्थामा रहेका बालिकाले हिंसापछि आफूले पुनः जीवन पाएको अनुभवका राख्नुभएको थियो भने कस्ता हिंसा बालिकाले सहेका छन् भन्ने बारेमा प्रस्तुतिसमेत गरिएको थियो ।
उक्त संस्थाले ३४ वर्षदेखि मानव बेचबिखन, यौनजन्य हिंसा, शोषण एवं घरेलु हिंसाबाट प्रभावित महिला तथा बालिकाका लागि पुनः स्थापना गृह (आवास गृह) सञ्चालन गरी हालसम्म करिब छ हजारभन्दा बढी महिला तथा बालिकाका लागि आवास, शिक्षा, परामर्श, तामिलजस्ता सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । रासस
