काभ्रेपलाञ्चोक, मङ्सिर २२ गते । काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लू गाउँपालिकास्थित दुई वडाका करिब एक हजार दुई सय परिवार झन्डै ५० वर्षदेखि लालपुर्जाविहीन अवस्थामा रहेका छन् । कैयौँ पटक सरकारीस्तरबाट स्थलगत भ्रमण र अनुगमन–निरीक्षण गरिए पनि अझै उनीहरुले लालपुर्जा (जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा) पाएका छैनन् । जिल्लास्थित दुई कार्यालय मालपोत र नापी कार्यालयको वर्षौंदेखि ‘टाउको दुखाइ’को विषय बनेको ती दुई वडाको लालपुर्जाविहीन समस्या कहिले सुल्झन्छ रु कुुनै सरकारी निकायका अधिकारीले सायदै आङ्कलन गर्न सक्लान् १
घटना विवरणका अनुसार साबिकको पीपलटार गाविस फुट्दा भुम्लुटार र फलाँटे गाविस दुवैमा ‘टार’ भन्ने स्थानको खेतीयोग्य जमिन परेपछि त्यो जमिन कुन गाविसले लिने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा २०३२ सालमा नापी गर्न गएको टोली र दुई गाविसका तत्कालीन नेतृत्वको विवादका कारण तत्कालीन नापी टोली फर्किएको थियो । त्यसयता मालपोत र नापी कार्यालयद्वारा भएका पटकपटकका प्रयासले पनि ४८ वर्षसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन । २०३२ सालमा विवाद भएपछि पुनः स्थानीय र केही अग्रजको नेतृत्वमा भएको प्रयासले २०३५ सालमा पुनः नापी टोली उक्त गाविसमा नापीका लागि जाँदा सिमानाको विषयमा दुई गाविसबीच झैझगडा भएपछि थप काम नभएको र लालपुर्जा वितरणको काम रोकिएको थियो ।
“दोस्रोपटक २०३५ सालमा आएको नापी टोलीसँग स्थानीयसँग ठूलो झगडा भएपछि धेरै समय यसप्रति चासो दिइएन र केही वर्षदेखि दिएको चासोले पनि समस्या सुल्झेको छैन”, भुम्लू गाउँपालिका–८ का वयोवृद्ध चित्रबहादुर श्रेष्ठले गुनासो गर्नुभयो । उहाँका अनुसार यहाँका कसैले पनि जग्गा धितो राखेर केही काम गर्ने, नामसारी गरेर बिक्री गर्नसमेत सकेका छैनन् । श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “सरकारलाई तिरो तिरेका केहीले तिरोको रसिदका आधारमा मात्रै बिक्री गरेका छन्, उनीहरुसँग पुर्जा नै छैन ।”
गाउँमा झगडा भई नापी टोली फर्किएको करिब ३५ वर्षपछि २०७१ माघमा नापी कार्यालयले गाउँमै स्थानीयको निवेदन सङ्कलन र जग्गाको स्थलगत निरीक्षण, कित्ताकाट, जग्गाको फिल्डबुक कायम गर्दै लालपुर्जा तयार पार्ने काम सुरु गरे पनि विविध कारणले त्यतिबेला पनि समस्या समाधान गर्न भने सकेको थिएन । कार्यालयले २०३२ सालमा तयार गरेको नापी–नक्सा तथा फिल्डबुकअनुसार हाल अधिकांश जमिनमा भोग गर्ने व्यक्ति र क्षेत्रफल फरक रहेको जनाउँदै आएको छ । “विभाग र मन्त्रालयको स्पष्ट नीति र निर्देशन नभएका कारण विवादित जग्गाको नापजाँच तथा पुर्जा बनाउन समस्या हुँदै आयो र कुनै पनि मालपोत र नापीका प्रमुखले गम्भीरतापूर्वक लिन चाहेनन्”, मालपोत कार्यालयका एक अधिकृतले भन्नुभयो ।
मालपोत र नापी कार्यालयमा धेरै कार्यालय प्रमुख र अधिकृतहरु फेरिए । दुई कार्यालयमा नयाँ आउने अधिकारीहरु यहाँको समस्याबारे बुझेर कुनै प्रक्रिया थाल्नेबित्तिकै सरुवा हुने गर्दा पनि समस्या लम्बिरहेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । लामो समयदेखिको समस्या सुल्झाउने उपायस्वरुप जिल्ला मालपोतका प्रमुख अधिकृत ऋषिकुमार दाहालले गत चैतमा भुम्लूका नागरिकको तत्कालीन अवस्थाको जग्गाको लिखत उतार्ने काम सुरु गर्नुभयो । कर्मचारी अभावका कारण देखाई दुई महिनापछि उक्त काम पनि रोकियो । उहाँ पनि हालै मात्र अन्यत्र सुरुवा हुनुभएको छ । मालपोत कार्यालयमा नयाँ प्रमुख भर्खर आए पनि नापी कार्यालयमा भने नयाँ प्रमुख आउनुभएको छैन ।
रोकिएको उक्त काम पुनः सञ्चालन गर्न जिल्लास्तरका दलका नेताले गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रम दाहालले विशेष चासो राख्दै विभागमार्फत रोकिएको कामलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिनुभएपछि लिखत उतार्ने काम सकिएको थियो । यस्तै, प्रम दाहालले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई थप अध्ययन तथा स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण गरी समाधानका उपायको खोजी गराउन प्रक्रिया बढाउन पनि निर्देशन दिनुभएको भुम्लू गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम भुजेल बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार त्यसयता पनि सरोकारवाला निकायले कुनै पहलसमेत गरेका छैनन् ।
तत्कालीन नक्साङ्कनको अवस्थामा सीमा विवादका कारण आफ्नै जमिन आफ्नो नाममा नभएपछि करिब एक हजार दुई सय लालपुर्जाविहीन परिवारले फिल्डका नापी र मालपोतको दुवै कार्यालयमा २०७७ माघसम्म लालपुर्जा प्राप्तिका लागि ७ नं वडास्थित कार्यालयमा नौ सय ३२ र ८ नंमा तीन सय १७ निवेदनसमेत दर्ता गरेका थिए । यसअघि लालपुर्जा अभावमा रसिदका आधारमा किनबेच हुँदै आएकाले मालपोत कार्यालयको फिल्डबुक र हालको रसिदवाहक जग्गाधनीबीच मेल नहुँदा छानबिनमा सकस भएको जनाइँदै आइएको थियो ।
भुम्लू गाउँपालिका–७ र ८ वडामा स्थानीयको जग्गाधनी र जग्गाको छानबिन गरी लालपुर्जा दिन जिल्लास्थित कार्यालयमा सिफारिस गर्न २०७६ मा दुई कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । तत्कालीन नक्साङ्कनको अवस्थामा सीमा विवादका कारण आफ्नै जमिन आफ्नो नाममा नभएपछि करिब एक हजार दुई सय लालपुर्जाविहीनले फिल्डका नापी र मालपोत दुवै कार्यालयमा २०७७ माघसम्म लालपुर्जा प्राप्तिका लागि निवेदन दर्ता गरेका थिए । कोरोना सङ्क्रमणका कारण करिब डेढ वर्ष भुम्लू गाउँपालिकाको जमिनको छानबिन गरी लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रियाको नै प्रभावित बन्यो । त्यतिबेला नै नापी कार्यालयद्वारा करिब तीन सयको लालपुर्जा तयार भइसकेको जनाइएको थियो ।
फिल्डमा खटाइएका नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले त्यतिबेला दुई वडाको सीमाङ्कनको कामलाई निरन्तरता नदिँदा अन्यौलता बढाउँदै गएको र लालपुर्जाविहीन परिवारमा थप निराशा छाएको भुम्लू–७ का स्थानीय रमेश खरेलले बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “लामो समयपछि लालपुर्जा पाउने आशमा बसेकाहरुमा नापी र मालपोत कार्यालयको आलटाल र बेवास्ताका कारण थप अन्यौलता छाउँदै आएको छ, नेताहरु पनि चुनावमा आउँछन्, लालपुर्जा दिलाइदिन्छु भन्छन्, त्यसपछि यसबारे कसैले विषय उठाएको पाइँदैन ।” उहाँका अनुसार दुई वडामा स्थापित फिल्ड कार्यालय दुवैका कर्मचारीले फिल्डमा अनुगमन–निरीक्षण नगरी स्थानीयको निवेदन बुझेर मात्रै हिँडेका हुन् ।
कार्यालयले खटाएपछि स्थलगत छानबिन गर्न जाने जिल्लास्थित मालपोत तथा नापी कार्यालयका दुई टोली कैयौँपटक जाँदै फर्कंदै गरेका छन् । त्यस्ता क्रियाकलाप चलिरहँदा थप काम हुने भन्ने विषयमा स्थानीयमा आशा पलाएको खरेल बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार ती दुई कार्यालय केही वर्ष कर्मचारीविहीन अवस्थामा पनि रहे । टोलीले स्थलगत रुपमा गरेको छानबिन र मालपोतको रेकर्डमा कतिपय जग्गाधनीको नाम फरकफरक भएका कारण थप समस्या उत्पन्न हुँदा लिखत उतार्ने काम सुरु गरिएको थियो । लिखत उतार्ने कामभन्दा अघिको अनुगमनमा मालपोतको फिल्डबुकमा लगत मिल्दैन, लालपुर्जा नहुँदा रसिदका आधारमा किनबेच गरेकाले निकै कित्ताको नाम फरकफरक आइरहेको थियो, त्यसैले हाल थप समस्या उत्पन्न भएकाले लिखत उतार्ने काम सुरु गरिएको जनाइयो ।
गाउँमा जग्गा किनबेच भएकोबारे मालपोतलाई जानकारी नहुने र अन्तिम किनबेच कसका नाममा भएको भन्ने यकिन नहुँदा छानबिनमा निकै कठिनाइ उत्पन्न भएको नापी अधिकृत लवप्रसाद कुइँकेल बताउनुभहुन्छ । केही समय फिल्डमा खट्नुभएका कुइँकेल भुम्लूको समस्या समाधान गर्न सरकारीस्तरबाट कुनै नयाँ नीति बनाए मात्रै सम्भव हुने तर्क व्यक्त गर्नुहुन्छ । “करिब एक हजार पाँच सय परिवार होला जमिनको हकदार बन्ने, निकै मेहनत गर्नुपर्छ, केन्द्रीयस्तरबाट एउटा छुट्टै नीति बनाई टोली खटाएर पुनः अनुगमन–निरीक्षण गराएमात्र सम्भव हेला जस्तो देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार कानुनी रुपमा आफ्नो जमिनको स्वामित्व नहुँदा स्थानीयलाई किनै कठिनाइ परेको छ ।
त्यसो त, रसिदका आधारमा किनबेच हुँदा पछिल्ला केही वर्षदेखि जग्गाधनीको सङ्ख्यासमेत बढ्दै गएको छ । जग्गा विवाद छानबिन गरी लालपुर्जा वितरण गर्ने उद्देश्यले पटकपटक मालपोत र नापी कार्यालयको टोली फिल्ड कार्यालयमा पठाइएका पनि हुन् । मालपोत कार्यालयको समन्वयमा नापी कार्यालयले करिब तीन सय धग्गाधनीको लालपुर्जा तयार भएको जनाएको थियो । तर, छानबिन गरी जग्गाधनीका नाममा पुर्जा दिन केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेकाले कुन आधारमा नामसारी गर्ने भन्नेबारे थप समस्या सिर्जना भएकाले त्यसबारे गम्भीर रुपमा छलफल र कानुनी आधारमा सहमति गर्नुपर्ने देखिएको जनाइएपछि त्यो काम पनि अलपत्र अवस्थामै रहिआएको छ ।
नापी कार्यालयले भने मालपोत कार्यालयबाट जमिनको सुरुदेखि अन्तिम जग्गाधनी को हुन् भन्नेमा स्रेस्ता, लिखत आएपछि मात्रै निवेदन दिएका व्यक्तिको जग्गा दर्ता गरी लालपूर्जा दिन सकिने जनाउँदै आएको छ । हाल दुबै वडामा तेस्रो व्यक्तिमा किनबेच नभएको जग्गा मात्रै दर्ता गर्न सकिने तथा अन्यको हकमा कानुनी आधारमा निर्क्याेल गरी प्रक्रिया थाल्नुपर्ने जनाइएको छ ।
एक वर्षअघि नै भुम्लूको नागरिकको लालपुर्जा बनाउने विषयमा मालपोत कार्यालयले जग्गाको अन्तिम स्वामित्व किटान गर्न नसक्ने जनाएको छ । नापी कार्यालयको टोलीले गाउँमा गएर सङ्कलन गरेको निवेदनमध्ये पनि ८० थान निवेदनको कागजात भिडाई जग्गाको अन्तिम स्वामित्व भिडाउन पठाएको निवेदनमाथि काम गर्न नसकिने पत्र मालपोतले पठाएको छ । नापी कार्यालयले २०८९ साल भदौ २१ गते मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै ८० निवेदकको विषयमा काम गरिदिन आग्रह गरेको थियो । मालपोतले भदौ २६ गते पत्रको जवाफ दिँदै फिल्ड बुकमा जनिएका जग्गाधनीबाट हाल सरोकारवाला ९निवेदक० को नामसम्म आइपुग्दा राजीनामा, अंशबन्डा, अंश भर्पाई, बकसपत्र लगायतको व्यहोराले हक हस्तान्तरण भइआएको देखिएको जनाएको हो ।
मालपोतले फिल्डबुकमा जनिएका जग्गाधनीबाट हालसम्मका निवेदकसम्म स्वामित्व परिवर्तन, तत्कालीन समयमा बीउबिजनका हिसाबले ससिम वा मध्येबाट मुठी, माना, पाथी, मुरीलगायतका हिसाबले हक हस्तान्तरण भई आएका सबै लिखत पेस नभएको र पेस नभएको लिखतबाट कुन मितिमा हस्तान्तरण भएको हो, सो कागजातको मिति खुली नआएकाले कार्यालयमा भएका लिखत एवं कागजातबाट खोजी यकिनका साथ भिडान गर्नसमेत नसकिएको जवाफ दिएपछि थप अन्यौलता छाउँदै आएको थियो । हालसम्म पनि नापी कार्यालय मालपोतमार्फत उही ८० निवेदकको थप कुनै कागजात पठाउँछ कि भनेर पर्खिरहेको अवस्था छ । रासस
