जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन

दिवाकर पोख्रेल

देउखुरी, मङ्सिर २१ गते । लुम्बिनी प्रदेश राजधानी क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाट नहुने गरी किनबेच गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १ गते बसेको बैठकले कित्ताकाट नहुने गरी जग्गा किनबेचको लागि फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

निर्णय भएपनि लामो समय निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै स्थानीयले निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए । निर्णय भएको झन्डै डेढ महिनामा कार्यान्वयनमा आएको छ । सो निर्णयका आधारमा बिहीबारबाट किनबेचका लागि फुकुवा भएको मालपोत कार्यालय लमहीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर जानकारी गराएको छ ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् लुम्बिनी प्रदेशको कार्यालयको निर्णय र पत्रको आधारमा राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका १, २ र ३, अर्घाखाँची शीतगंगा नगरपालिका ८ र ९ को जग्गा फुकुवा गरिएको हो । 

एकल स्वामित्वको जग्गाधनी कायम रहने आधारमा मात्र कित्ताकाट नहुने गरी (ससीम) कित्ता र जुनसुकै प्रकारको भवन जग्गा आदि अचल सम्पत्तिको कुनै प्रकारको स्वरूप परिवर्तन गर्न नपाउने गरी फुकुवा भएको मालपोत कार्यालय लमहीका प्रमुख मानबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभएको छ ।

प्रदेश राजधानी घोषणा हुनुअघि २०७७ साल असोज १६ गते जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको थियो । लामो समय जग्गा रोक्का हुँदा यहाँको जनजीवन प्रभावित भएको थियो । कारोबार र लगानी ठप्प हुँदा आर्थिक कारोबार समेत सुस्ताएको थियो । सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यहरू समेत प्रभावित भएको भन्दै स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घ र विभिन्न सङ्घसंस्थाले आन्दोलन गरेका थिए । उक्त आन्दोलनमा राप्ती गाउँपालिकाले समेत सहयोग गर्ने बताएको थियो । 

सरकारले विभिन्न समयमा समिति गठन गरेर प्रतिवेदन बनाउने र जग्गा फुकुवाको लागि आधार तय गरेको थियो । जसको आधारमा प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय डेढ महिनापछि कार्यान्वयनमा आएको हो ।