महिलाको सबलीकरण

हरेक वर्ष २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका रूपमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान विश्वभर नै मनाइने गरिन्छ । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानको यस वर्षको नारा ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता : महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता’ रहेको छ । नेपालमा विसं २०५४ देखि निरन्तर रूपमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धका विविध सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाउन थालिएको छ । हाम्रा समाजमा घट्ने महिला हिंसा अन्त्यका लागि प्रत्येक नागरिक, समाजसेवी, राजनीतिक दल, सरकारलगायतले लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि सुनिश्चितता व्यक्त गर्न सक्नु पर्छ । सरकारले महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका पक्षमा लगानीको लागि ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न कुनै कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । सरकारले नीति र कार्यक्रम बनाउँदादेखि नै महिला र बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न सकेको खण्डमा देशले काँचुली फेर्नै कुरामा एकमत हुन सकिन्छ । महिला तथा बालबालिकाको मानव अधिकारको संरक्षण गर्न, उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा विकासको समान साझेदारको रूपमा स्थापित गरी लैङ्गिक समानता कायम गर्नका लागि महिलाविरुद्ध हुने १६ दिने अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । 

हाम्रो समाजमा रहेको अन्धविश्वासका कारण विभिन्न घटना दिनहुँ जसो घटी नै रहेका छन् । बोक्सीको आरोप, छाउपडी, दाइजो जस्ता कुप्रथालाई कानुनले निषेध गरिसकेको अवस्थामा समेत समाजमा हालसम्म पनि कुरीति, कुसंस्कारले गर्दा नेपाली महिला हिंसा, विभेद र अपमानका पीडा खपिरहेका छन् । 

सङ्घीय सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरू, सात वटै प्रदेश सरकार, ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति, ७५३ स्थानीय तह एवं त्यसका वडाहरू, सरोकारवाला निकाय, विद्यालय, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले महिला हिंसाको १६ दिने अभियान भव्यताका साथ मनाउने क्रममा रहेकै बेला राजधानीलगायत विभिन्न स्थानमा महिलामाथि हुने हिंसाको खबर आइरहेका छन् । यस्ता घटनाका दोषीलाई नेपाल सरकारले त्यत्तिकै छोड्नु हुँदैन । घरेलु हिंसाका कारण राजधानीको माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसन बसिरहेका महिला र बालबालिका आफैँ असुरक्षित भएर बसिरहेका छन् । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ । 

सरकारले महिला र बालबालिकाप्रति हुने हिंसा, दुव्र्यवहार न्यूनीकरणका लागि पाठ्यपुस्तक, सञ्चार माध्यमबाट विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक कार्यक्रम पर्याप्त मात्रामा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नेपालमा बर्सेनि महिला माथि हुने हिंसा, घरेलु हिंसा न्यूनीकरणका लागि सर्वप्रथम महिला स्वयम् जागरुक र चनाखो हुनु पर्छ । आफू अन्यायमा परे पनि आफ्नो श्रीमान् र समाजको इज्जत जान्छ भनेर चुप लागेर बस्ने परम्पराको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भने जस्तै चुप लागेर बस्नेलाई न्यायालयले न्याय दिन सक्दैन अतः आजैबाट महिला हिंसाको सशक्त रूपले विरोध गर्नुपर्ने अपरिहार्यता भइसकेको छ । 

यस वर्षको नारामा भनिए झैँ ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता : महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता’ नारा अनुसार घरबाटै महिला हिंसाको अन्त्यको सुनिश्चितता महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता घरघरबाट सुरु गर्नु पर्छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले उचित वातावरण तयार गर्नु पर्छ भने यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूको ऐक्यबद्धता आवश्यकता पर्छ । यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक दलहरू तैँ चुप मैँ चुप भएर बस्नु राम्रो मान्न सकिँदैन । हामी सबै नारी शक्ति र बालबालिकाप्रति सबै कृतज्ञ हुनु पर्छ । 

सरकारले महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा विगतका वर्षदेखि नै विभिन्न प्रतिबद्धता र कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागु हुन नसक्नु र लक्षित वर्गको पहुँंचमा नपुग्दा दिनहुँ जस्तो महिला हिंसा र बालबालिकामाथि हुने हिंसा हुने क्रम रोकिन सकिरहेको छैन । महिला हिंसा पीडितहरूले आाफू अन्यायमा परी न्यायको माग गर्दासमेत समयमै न्याय नपाउने, जर्बजस्ती रूपमा सुरक्षा निकायले मिलापत्र गरिदिने, डर, धाक धम्की, प्रलोभन देखाई गाउँमै मिलापत्र गरिदिने गलत परम्पराले गर्दा अझै पनि वास्तविक रूपमा महिला हिंसाका घटनाहरू सार्वजनिक हुन सकिरहेका छैनन् र पीडकहरूले न्यायको प्रत्याभूत गर्न सकिरहेका छैनन् । देशमा राजनीतिक स्थायित्व सँगसँगै नेपालले महिला हक, अधिकार र मानव अधिकारको संरक्षण संवर्धन गर्दै संविधानले सबै किसिमका विभेदसहित लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने सङ्कल्प पूरा गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बलात्कारको दुई हजारभन्दा बढी घटना र घरेलु हिंसाका ११ हजारभन्दा बढी घटना दर्ता भएको देखिन्छ । 

नेपालमा विसं २०२१ को मुलुकी ऐन खारेज गरी मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिता कार्यान्वयनमा आएको छ । यस संहिताका थुप्रै प्रावधानमा महिलाको हक अधिकारका पक्षमा छन् । अहिले सो आचारसंहिता कार्यान्वयन भइसकेको छ तर वास्तविक पीडकहरूले समेत न्याय पाउन सकिरहेको देखिँदैन । महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको कुनै न कुनै तवरबाट घटना सार्वजनिक हुनु पर्छ र घटनाका दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्छ तर यो अभियान कसैको नैतिक आचरण, रिसइवी साट्ने कार्यमा मात्रै प्रयोग हनु कदापि हुँदैन ।

महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसाप्रति सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै लैङ्गिक हिंसाको अपराधमा संलग्न हुने जोसुकैलाई कानुनबमोजिम कडा सजाय दिन सरकार दृढ रहेको, मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्यलाई सबैले होस्टेमा हैसे गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले पनि हाम्रो समाजमा बोक्सीको आरोपमा कुटपिट, सामाजिक बहिष्कार, गाउँं निकाला, मलमूत्र खुवाउने, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिई गाली बेइज्जत गर्ने, छाउपडी राख्ने, देउकी, झुमा, वादी, जारी प्रथाका कारण अझै महिला हिंसा भोग्न बाध्य पारिएका छन् । 

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान चली नै रहँदा महिलाविरुद्ध घरेलु हिंसा निम्त्याउने प्रमुख कारणको अन्त्यका लागि सबैले एकजुट भएर पहल गर्नु पर्छ । महिलालाई शैक्षिक र आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनु पर्छ । महिलासँग सम्बन्धित समस्यामा घरेलु हिंसा र चेलिबेटी बेचबिखन, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक, कानुनी, आमसञ्चार माध्यम, धार्मिक समस्या, पारिवारिक समस्या र अन्य विविध समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्नु पर्छ । महिलाविरुद्ध भेदभावपूर्ण कानुनहरू, विद्यमान संयन्त्रको प्रयोग नहुनु, सीमित क्षेत्रमा मात्र विशेष व्यवस्था, समानताको सिद्धान्तको अवधारणागत स्पष्टताको अभाव र निर्णयक तहमा न्यून महिला सहभागिता नै नेपाली महिलाको समस्या हुन् । महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको अन्त्यका लागि महिलालाई सक्षम स्वावलम्बी बनाउनु पर्छ र यसका लागि सरकारले विशेष किसिमको नीति निर्माण गर्नु पर्छ । साथै महिलाहरू आफू स्वयम् सक्षम, जागरुक र शिक्षित हुनु पर्छ । महिलालाई उचित शिक्षा र कानुनी उपचारको व्यवस्था गरिनु पर्छ, योग्यता तथा दक्षता भएका महिलाहरूका लागि राज्यले विशेष अवसर प्रदान गर्नु पर्छ, राज्यले विभेदकारी कानुनलाई अन्त्य गर्दै समानतामा आधारित कानुन निर्माण गर्नु पर्छ । परस्परमा बाझिने कानुनलाई अविलम्ब संशोधन गर्नु पर्छ । महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, दक्षतावृद्धि आदि कार्यक्रमको निर्माण गरी गाउंँदेखि केन्द्रसम्म लागु गर्नु पर्छ ।