काठमाडौं, मङ्सिर १९ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने सम्बन्धमा यथाशीघ्र विधेयक मस्यौदा तयार गरी पठाउन सबै मन्त्रालयमा आग्रह गरेको छ ।
कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै राष्ट्रिय सभाबाट २०७९ जेठ २० मा गठित सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशष समितिको प्रतिवेदन, २०७९ तथा विधायन व्यवस्थापन समितिको संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरुको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० ले समेत संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने कानुनको पहिचान गरी त्यस्ता कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
मन्त्रालयले संविधान बमोजिम बनाउन बाँकी आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनहरुको निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन कानुन मन्त्रालयले २०८० कात्तिक १४ गते सबै मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको व्यहोरासमेत स्मरण गराएको छ ।
जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘‘सङ्घीय संसदको आगामी अधिवेशनमा पेस गरिने विधेयकको प्राथमिकताको सूची एकीकृतरुपमा तयार गरी त्यस्तो सूची सङ्घीय संसद सचिवालयलाई प्रदान गरी सङ्घीय संसदको व्यवस्थापन विधिको काम कारवाहीलाई योजनाबद्धरुपमा अगाडि बढाई समयमा नै कानुन निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको छ ।’’
सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा नेपालको संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने विषय, वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय, राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७९ तथा विधायन व्यवस्थापन समितिको संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरुको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० बमोजिम कानुन निर्माण गर्नुपर्ने विषय तथा त्यस मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्न आवश्यक देखेका अन्य विषयसमेतका आधारमा त्यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी सोको सूची यथाशीघ्र पठाउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
