राजाविरुद्ध बोल्न नपाइने देश

दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक थाइल्यान्डमा राजाको विरोध र आलोचना गर्न पाइँदैन । त्यहाँ राजाको मात्र होइन राजपरिवारका सदस्यको समेत विरोध र आलोचनामाथि रोक लगाइएको छ । 

राजतन्त्रमा सुधारको माग गर्ने मानवाधिकारकर्मी वकिल आनोन नाम्पा अहिले जेलमा छन् । उनलाई चार वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ । सन् २०२० को अक्टोबरमा भएको प्रदर्शनमा नाम्पाले गरेको टिप्पणीका कारण बैङ्ककको एक अदालतले उनलाई दोषी ठहर ग¥यो । त्यसै गरी आन्चन नाम गरेकी थाई महिलालाई ४३ वर्ष जेल सजाय गरिएको छ । 

थाइल्यान्डमा ‘लिज म्याजेस्टी’ कानुनले राजतन्त्रको आलोचना गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । राजतन्त्रको संरक्षणका लागि बनाइएको यो कानुनलाई विश्वकै कठोर कानुनमध्ये मानिन्छ । सन् २०१४ मा राजतन्त्रलाई समर्थन गर्ने थाई सेनाले ‘कु’ गरेर देशको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि उक्त कानुनको कार्यान्वयन अझ कडा भएको छ । 

थाइल्यान्डको दण्डसंहिताको दफा ११२ लाई ‘लिज म्याजेस्टी’ कानुन भनिन्छ । यो दफामा भनिएको छ, “जसले राजा, रानी, राजगद्दीको उत्तराधिकारी वा राज्य सहायकको अपमान वा बदनाम गर्छ वा धम्की दिन्छ उसलाई तीनदेखि १५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने छ ।” 

सन् १९०८ मा बनेको देशको पहिलो फौजदारी संहितामा खासै परिवर्तन गरिएको छैन तर दण्डको व्यवस्थालाई सन् १९७६ मा कडा बनाइएको थियो ।

यो दफामा के गर्दा राजतन्त्रको अपमान हुन्छ भन्ने व्याख्या गरिएको छैन । स्पष्ट व्याख्याको अभावमा अधिकारीहरूले कानुनको व्याख्या आफूखुसी गर्न सक्ने आलोचकहरूले बताउने गरेका छन् ।

लिज म्याजेस्टीसँग सम्बन्धित उजुरी जसले जोसुकैविरुद्ध पनि दिन सक्छ । उजुरी परेको छ भने प्रहरीले अनिवार्य त्यसबारे अनुसन्धान गर्नु पर्छ । त्यस्तो उजुरीको आधारमा पक्राउ परेका मानिसलाई जमानतमा रिहा गर्न अस्वीकार गर्न पनि सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार केही मानिसलाई सुनुवाइ सुरु हुनुअघि लामो समय हिरासतमा राखिएको छ ।

सन् २०२३ को मार्चमा एक १५ वर्षीय किशोरीलाई त्यसै गरी मुद्दाको सुनुवाइ हुनुअघि अनुसन्धानका क्रममा लामो समय थुनामा राखिएको थियो । विद्यालयमा अध्ययनरत ती छात्रा एउटा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी भई लिज म्याजेस्टी कानुन हटाइनुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।

सेनाको समर्थनप्राप्त सरकारले यस्तो कानुनको प्रयोगबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाएको आलोचकहरूको दाबी छ  । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बारम्बार यो कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न आह्वान गर्दै आएको छ तर सरकारले भने राजतन्त्रको रक्षा गर्न यो कानुन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

लामो समयदेखि थाइल्यान्डमा शासन गरेका राजा भूमिबल अदुल्यादेजको सन् २०१६ मा निधन भएपछि अहिले उनका छोरा महावाचिरालोङ्कोर्न गद्दीमा छन् ।

थाइल्यान्डमा राजा औपचारिक रूपमा राजनीतिभन्दा माथि छन् । अन्य संवैधानिक राजतन्त्रमा जस्तै उनले सार्वजनिक रूपमा धेरै हदसम्म आलङ्कारिक भूमिका निर्वाह गर्छन् । यहाँको सक्रिय राजतन्त्र सन् १९३२ देखि संवैधानिक भएको हो तर पनि राजतन्त्र निकै शक्तिशाली छ । थाई सेनाले जहिले पनि राजतन्त्रलाई साथ दिने गरेको छ । राजाले सेनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण एकाइलाई व्यक्तिगत रूपमा आदेश दिन सक्छन् । राजाको आडमा सेनाले सन् १९३२ देखि हालसम्म एक दर्जन पटक सत्ता हातमा लिएको छ । 

सन् २०२० को अगस्त ३ मा सेनाले समर्थन गरेको तात्कालिक सरकारविरुद्ध विद्यार्थीले गरेको प्रदर्शनका बेला आनोन नाम्पा एकाएक चर्चामा आए । बृहत्तर सुधारको आह्वान गर्दै उनले राजतन्त्र पनि त्यसमा पर्नुपर्ने माग गरेका थिए । कैयौँ महिना जेलमा बिताइसकेका नाम्पाले राष्ट्रिय सुरक्षा, राजद्रोह र कम्प्युटर अपराधसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने अरू कैयौँ मुद्दा पनि खेपिरहेका छन् । 

सन् २०२० मा विरोध प्रदर्शन नहुँदासम्म राजाको अनुरोधमा लिज म्याजेस्टी कानुनको कार्यान्वयन दुई वर्षका लागि स्थगित गरिएको थियो । राजावादीहरूले त्यस्तो मुद्दाले राजतन्त्रको छविमा असर पु¥याउने बुझेका थिए तर केही प्रदर्शनकारीले ‘राजपरिवारको आलोचना मात्र नभएर अनादर पनि गर्न थालेपछि’ यो कानुन फेरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

सन् २०२० यता दुई सय ५७ जनाविरुद्ध लिज म्याजेस्टी कानुन अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ ।  त्यो सङ्ख्या थाइल्यान्डमा त्यस्तो अभियोग लगाइएको अहिलेसम्मकै सर्वाधिक हो ।

लिज म्याजेस्टी कानुनमा सुधार गर्ने अभियानपछि मुभ फर्वाड पार्टीका नेता पिटा लिम्जा¥याटलाई सरकार बनाउनबाट रोकियो । यो पार्टी सन् २०२३ को मेमा भएको संसदीय निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । यो पार्टीले लिज म्याजेस्टी कानुन संशोधन गर्ने वाचा गरेको थियो ।

त्यतिबेला संसद्मा यो पार्टी नेतृत्वको तात्कालिक गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत भए पनि सेनाले नियुक्त गर्ने माथिल्लो सदन ‘सिनेट’ ले यो पार्टीलाई त्यही मागका कारणले सरकार गठन गर्न दिएन । धेरै सिनेटर कानुनमा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव मात्रैले पनि थाई राजतन्त्रको गरिमा जोखिममा पर्ने तर्क गर्दै त्यसलाई अनुमति दिन नहुने पक्षमा उभिएका थिए । परिणामस्वरूप परम्परावादी पार्टीहरूले एउटा वैकल्पिक गठबन्धन सरकार बनाएका छन् । यसमा पुरानै प्रशासनमा रहेका यथास्थितिवादी पार्टीहरू छन् । अहिले राजतन्त्रबारे कुनै पनि किसिमका बहसलाई निरुत्साहित गरिएको छ ।

राजतन्त्रलाई बदनाम गर्ने किसिमका पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा गरेका कारण मात्रै थाइल्यान्डमा ३० देखि ४० वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाइएको छ । यस्तो अभियोगमा आफूलाई प्रतिरक्षा गर्न निकै कठिन हुन्छ । यसबारे सुनुवाइ पनि गोप्य कोठामा गरिन्छ । 

थाई राजसंस्थाको आलोचना गरेकाले कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएपछि फेसबुकले एउटा समूहलाई थाइल्यान्डमा हेर्न नमिल्ने बनाइदिएको छ । सरकारले त्यसो गर्न दबाब दिएपछि आफूले त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने फेसबुकले बताएको छ ।

यो समूहमा १० लाखभन्दा बढी सदस्य छन् । सञ्चालन गर्ने पाफिन चाचाभाल्पोन्पनका अनुसार त्यसमा राजसंस्थाबारे गम्भीर छलफल गर्न पाइन्छ र  थाई नागरिकलाई आफ्नो धारणा स्वतन्त्रतापूर्वक राख्न दिइन्छ । उनका अनुसार राजसंस्थाले गर्ने राजनीतिक हस्तक्षेपदेखि उसको सेनासँगको घनिष्ठ सम्बन्ध र राजाको शक्तिसम्म छलफल हुने गरेको छ ।

थाइल्यान्डमा एक जना महिलालाई राजपरिवारको आलोचना गरेको आरोपमा ४३ वर्षको कैद सजाय सुनाइएको छ । राजतन्त्रको अपमान गरेको आरोपमा सुनाइएको यो सबैभन्दा कडा सजाय हो । आन्चन भनेर मात्र चिनिने पूर्वप्रशासक महिलाले सामाजिक सञ्जालमा एउटा अडियो पडकास्ट राखेकी थिइन् । ६३ वर्षीय आन्चनले अडियो फाइल केवल सेयर गरिन् । उनले त्यसमा कुनै टिप्पणी गरेकी थिइनन् । आन्चनले सन् २०१४ र २०१५ को बीचमा युट्युब तथा फेसबुकमा क्लिपहरू सेयर गरेको २९ विभिन्न आरोपमा दोष स्वीकार गरेकी थिइन् ।

सुरुमा उनलाई ८७ वर्षको कैद सजाय सुनाइएको थियो तर उनले दोष स्वीकारेकाले सजाय आधा घटाइयो । सन् २०१४ मा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि राजतन्त्रको अपमान गरेको मुद्दा खेप्ने १४ जनाको समूहमध्ये उनी पनि पर्छिन् । उक्त समूहले राजतन्त्रसम्बन्धी आधिकारिक धारणाहरूमाथि प्रश्न उठाइएका पडकास्ट अपलोड गर्ने गरेको आरोप छ ।